काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषा (नेवारी)लाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। स्थानीय तहसम्म भाषिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
रैथाने भाषाको प्रयोगबाट सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, समावेशी र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन नीति अघि सारेको छ। सोही नीतिअनुसार सोमबार धादिङबेँसीमा धादिङ जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाषा आयोगका पूर्वकायममुकायम सचिव तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चानले मातृभाषामा सेवा प्राप्त हुँदा नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास र अपनत्व बढ्ने तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने बताए। सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा भाषा आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले मातृभाषामै सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकको राज्यप्रतिको पहुँच सहज बन्ने धारणा राखे।
“सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषा प्रयोग गर्दा नागरिकले आफ्ना आवश्यकता र समस्याहरू स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्न सक्छन्। यसले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सामाजिक सद्भाव र राज्यप्रतिको अपनत्वसमेत अभिवृद्धि गर्छ,” डा. लोप्चानले भने।
नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्वअध्यक्ष मोहन गोले तामाङले स्थानीय तहमा भाषिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अब थप अन्योलमा नपरी आवश्यक नीति, जनशक्ति तथा स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। मातृभाषामा सेवा प्रवाहले राज्यका सेवाबाट वञ्चित र ओझेलमा परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी, नेवाः देय दबूका सत्यनारायण डङ्गोलले तामाङ र नेवार समुदायबीच भाषिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकार तथा सरकारी कामकाजको भाषा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले भाषामैत्री नीति र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि शिक्षा प्रणालीमा मातृभाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको प्रयोगलाई पालिकास्तरमा संस्थागत गर्ने उद्देश्यले नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवाः देय दबूको आयोजनामा तथा बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
