काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। दुवै प्रतिवेदनले घटनालाई फरक कोणबाट विश्लेषण गरे पनि निष्कर्ष र सिफारिसहरूमा देखिएको भिन्नताले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
एउटै घटनामा दुई फरक दृष्टिकोण
मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई एउटै श्रृंखलाको रूपमा हेर्दै व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले राज्य संयन्त्रदेखि आन्दोलनमा सहभागी समूहसम्म सबै पक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
तर गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भने मुख्य रूपमा भदौ २३ को घटनालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गरेको देखिन्छ। २४ गतेको घटनाबारे भने छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसै कारण दुवै आयोगबीच दृष्टिकोणमै आधारभूत भिन्नता देखिएको हो।
आयोगकै नाममा उठेका प्रश्न
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको सबैभन्दा चर्चित पक्षमध्ये एक, कार्की आयोगकै नेतृत्वकर्ता गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै उठाइएको प्रश्न हो। आयोगले उनलाई आन्दोलन उक्साउने भूमिकामा देखिएको भन्दै सूचीमा समेटेर अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ। यही विषयले कार्की आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वदेखि आन्दोलनसम्मको जिम्मेवारी
कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखाउँदै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। मानव अधिकार आयोगले पनि राज्यस्तरको निर्णय, विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई हिंसाको मुख्य कारणमध्ये एक मान्दै उच्च तहसम्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनको क्रममा आगजनी, हिंसा र तोडफोडमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
रवि लामिछाने प्रकरणमा फरक व्याख्या
नक्खु कारागारबाट रवि लामिछानेको रिहाइलाई लिएर पनि दुई आयोगबीच फरक दृष्टिकोण देखिएको छ। कार्की आयोगले यसलाई ‘परिस्थितिजन्य बाध्यता’ भनेको छ भने मानव अधिकार आयोगले सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएको कारण ठूलो सुरक्षा संकट उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
मानव अधिकार आयोगले यस घटनालाई कारागार ऐनको उल्लङ्घन र गम्भीर फौजदारी प्रकृतिको रूपमा व्याख्या गर्दै रवि लामिछानेसहित अन्य व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
सुरक्षा निकायमाथि साझा आलोचना
दुवै आयोगले आन्दोलन नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायको कमजोरीलाई स्वीकार गरेका छन्। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखदेखि फिल्ड कमाण्डरसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
तर मानव अधिकार आयोगले अझ अगाडि बढेर घातक हतियारको प्रयोग, समन्वयको अभाव र राज्य संरचना जोगाउन नसकिएको विषयलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ। सेनाको भूमिकामाथि पनि टिप्पणी गर्दै अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
बालेन शाह र अन्य भूमिकामा मौनता
दुवै प्रतिवेदनमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहको भूमिकाबारे स्पष्ट निष्कर्ष नआएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलन प्रभावित भएको चर्चा भए पनि औपचारिक सिफारिसमा उनको नामबारे ठोस टिप्पणी नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
२४ भदौको घटनाबारे फरक निष्कर्ष
मानव अधिकार आयोगले भदौ २४ गतेको घटनालाई ‘आपराधिक प्रकृतिको’ भन्दै नागरिक अधिकार र सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति निवासजस्ता संरचनामा भएको आगजनीलाई राज्य संयन्त्रको पूर्ण विफलता रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
तर कार्की आयोगले भने यही दिनको घटनालाई थप छुट्टै अनुसन्धानको विषय मान्दै अन्तिम निष्कर्ष ननिकालेको थियो।
नयाँ कानुनी संरचनाको प्रस्ताव
मानव अधिकार आयोगले भविष्यमा मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न कडा कानुनी संरचना आवश्यक हुने सुझाव पनि दिएको छ। दोषीलाई कैद, जरिवाना, सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रोक, र अस्थायी विशेष अदालतजस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निष्कर्ष
एकै घटनालाई दुई संवैधानिक तथा सरकारी निकायले फरक–फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्दा राज्य संयन्त्रको भूमिका, राजनीतिक जिम्मेवारी र न्यायिक प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। दुवै प्रतिवेदनले केही साझा निष्कर्ष दिए पनि दृष्टिकोणको अन्तरले आगामी कानुनी र राजनीतिक बहस अझ चर्किने संकेत देखिएको छ।
