काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने अभियान अघि बढाइसकेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरणको काम सुरु भइसकेको छ र यस कार्यक्रमका लागि बजेटको अभाव हुन नदिइनेछ।
मन्त्री रावलले वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनमुखी भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरण सरकारका प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरिन्। हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएको र त्यसका लागि ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन्।
उनले सेवा प्रवाहलाई थप नागरिकमैत्री बनाउन सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुने जानकारी दिइन्।
निजामती प्रशासन सुधारबारे बोल्दै मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेजीबाट सेवामा देखिएका विकृति र विसंगति हट्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। साथै, सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ थियो।
