२०८३ श्रावण १

एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम कुकको राजीनामा

काठमाडौँ । एप्पल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम कुकले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् ।

उनले करिब १५ वर्ष नेतृत्व गरेको जिम्मेवारी अब कम्पनीका हार्डवेयर प्रमुख जोन टर्नसलाई सुम्पिने भएका छन् । कुकले आगामी सेप्टेम्बर १ देखि प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी टर्नसलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ । यद्यपि, उनी कम्पनीमै कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहनेछन् ।

सन् २०११ मा स्टिभ जब्सपछि नेतृत्व सम्हालेका कुकको कार्यकालमा एप्पलको बजार मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो । आइफोनको सफलतासँगै कम्पनीले ठूलो आर्थिक प्रगति गरेको मानिन्छ ।

कुकलाई नयाँ भूमिकामा लैजानका लागि हालका गैरकार्यकारी अध्यक्ष आर्थर लेभिन्सनले आफ्नो पद छाड्नेछन् । उनी भने कम्पनीको निर्देशक समितिमा यथावत रहनेछन् ।

कुकले आफ्नो कार्यकाललाई जीवनकै सबैभन्दा ठूलो अवसर भएको उल्लेख गर्दै एप्पलप्रति गहिरो माया र टोलीसँग काम गर्ने अवसरप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

Read More

कर्मचारी कटौती गर्दै टेक कम्पनि स्न्याप

काठमाडौँ । विश्वका ठुला टेक कम्पनिहरुमा जागिर कटौतीको अभियान नै चलेको छ । यसैबीचमा स्न्यापच्याटको अभिभावक कम्पनी स्न्याप अब यो सूचीमा सामेल भएको छ ।

रिपोर्ट अनुसार, कम्पनीले आफ्नो १६ प्रतिशत कार्यबल, वा लगभग एक हजार कर्मचारीहरूलाई हटाउने तयारी गरिरहेको छ । यसले भविष्यमा सयौं पदहरू रद्द गर्ने बारेमा पनि विचार गरिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यी कटौतीहरूको पछाडिको मुख्य कारण द्रुत गतिमा बढ्दै गएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणहरूलाई श्रेय दिइएको छ । यो २०२२ देखि कम्पनीको निरन्तर छटनी प्रयासहरूमा अर्को प्रमुख कदम हो।

लागत कटौती र एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को बढ्दो प्रयोग कर्मचारीको कटौतीका छमुख्य कारणहरू भएको बताइएको छ । स्न्यापच्याटको अभिभावक कम्पनी स्न्यापले अब ठूलाहरूको सट्टा साना, बढी केन्द्रित टोलीहरूसँग काम गर्न चाहेको छ । कम्पनी भित्र धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मानिसहरूको सट्टा एआई उपकरणहरूद्वारा बढ्दो रूपमा गरिँदैछन् ।

यसैले, नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्नुको सट्टा, कम्पनीले आफ्नो काम गर्ने सम्पूर्ण तरिका परिवर्तन गर्दैछ र सयौं खाली पदहरू स्थायी रूपमा बन्द गर्दैछ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यसको अर्थ पहिले धेरै व्यक्तिहरूले सम्हालेको काम अब एआईको सहयोगमा केही व्यक्तिहरूको टोलीले सजिलै पूरा गर्न सक्ने भएको छ ।

यद्यपी एआई यी कटौतीहरूको एक मात्र कारण भने नभएको बताइएको छ । लगानीकर्ताहरू कम्पनीको कार्यसम्पादनको बारेमा पनि उल्लेखनीय दबाबमा छन् । लगानीकर्ताहरूले कम्पनीलाई अनावश्यक खर्च रोक्न र नाफा बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्न निरन्तर माग गरिरहेका छन् ।

यसबाहेक, स्न्यापले आफ्नो एआर (अग्मेन्टेड रियालिटी) स्मार्ट चश्मा जस्ता महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूमा ठूलो लगानी गरेको थियो, तर उनीहरूले आशा गरेअनुसार बजार सफलता हासिल गरेका छैनन् । उल्लेखनीय लगानी र लगानीकर्ताको दबाबको बावजुद प्रतिफलको अभावले कम्पनीलाई आफ्नो सञ्चालन कडा बनाउन बाध्य पारिरहेको छ ।

यो पूर्ण कटौती र पुनर्संरचना मार्फत, कम्पनीले आफ्नो भविष्यको लागि तयारी गरिरहेको छ । स्न्यापले यी कठोर परिवर्तनहरू पूर्ण रूपमा लागू भएपछि, तिनीहरूले वार्षिक ५ सय मिलियन डलरभन्दा बढीको महत्त्वपूर्ण खर्च बचाउने योजना बनाएको बताइएको छ ।

यसका साथै, कम्पनी द्रुत रूपमा नयाँ कार्य मोडेलतर्फ अघि बढिरहेको छ। स्न्यापको ध्यान अब छिटो र बढी कुशल प्रणाली सिर्जना गर्ने कुरामा छ जहाँ साना टोलीहरूले पहिलेभन्दा बढी र राम्रोसँग काम गर्न एआई उपकरणहरूको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छन्।

कम्पनी आफैंले एकैचोटि धेरै मानिसहरूलाई निकालेपछि यो सञ्चालन परिवर्तन सजिलो नहुने स्वीकार गरेको छ । यद्यपि, यस दौडमा स्न्यापच्याट एक्लो छैन। प्राविधिक उद्योगमा हालको प्रवृत्ति कर्मचारी संख्या घटाउने र एआईमा लगानी बढाउने हो ।

स्न्यापच्याटको यो कदम टेक उद्योगमा ठूलो प्रवृत्तिको अंश हो । यस वर्ष, अमेजन, मेटा, ब्लकचेन, पिन्टरेस्ट र एटलासियन जस्ता धेरै प्रमुख कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा हजारौं कर्मचारीहरूलाई निकालेका छन् । एक रिपोर्टका अनुसार २०२५ देखि अहिलेसम्म ८० भन्दा बढी टेक कम्पनिले ७० हजार भन्दाबढी कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।  

यसबाहेक, एआई प्रविधिको विकास र यसमा अरबौं डलरको ठूलो लगानीले कम्पनीहरूलाई अन्य विभागहरूमा खर्च कटौती गर्न बाध्य पारिरहेको छ, जसले कर्मचारीहरूको जागिरमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।

Read More

मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

काठमाडौँ । ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो पुरक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भौतिक तथा वातावरणीय प्रभावबारे स्थानीय सरोकारवालाबीच सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

दिव्यज्योती हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित उक्त आयोजना बेसीशहर नगरपालिका वडा नं. ६ र १० तथा मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. ८ र ९ अन्तर्गत मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माणाधीन रहेको छ। आइतबार मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–८, सिमलचौरमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्थानीयवासी, सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रमुख अतिथिका रूपमा, बेसीशहर नगरपालिकाका नगरप्रमुख, मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू, दुवै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, वडाध्यक्षहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरू, आयोजनाका प्राविधिक टोली तथा स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमका क्रममा केही व्यक्तिहरूले विरोध जनाउँदै कार्यक्रम अवरुद्ध गर्न खोजे पनि स्थानीय समुदायको सकारात्मक भूमिकाका कारण कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका सञ्चालक मिलन खड्काले जलविद्युत विकासमार्फत देशको समृद्धि सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै केही नकारात्मक तत्वहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विकास अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले भने,

उक्त आयोजना करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ। २०७४ असोज १ गते वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएको र २०७५ भदौ १० गते विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाबाट करिब साढे दुई वर्षभित्र व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल आयोजनाले निर्माण कार्य अघि बढाइसकेको जनाएको छ।

Read More

कर्ण शाक्य भन्छन्- हामी खराब उद्धमी होइनौं, नियम मिचेका छैनौं

काठमाडौँ । कर्ण शाक्यले पोखरा स्थित वाटरफ्रन्ट होटलले कुनै नियम नामिचेको दाबि गरेका छन् ।

शनिबार बिहान फेवा किनारमा रेहेको वाटरफ्रन्ट होटलमा महानगरले डोजर चलाएर संरचना भत्काएपछि शाक्यले आफु खराब उधमी नभएको बताउदै आफुहरुसँग लालपुर्जा र सरकारका सबै निकायसँग लिएको स्वीकृतिको प्रमाणपत्र रहेको बताएका छन् ।

शाक्यले भनेका छन्- ‘ ६५ मिटरको मापदण्ड कुनै निजी मुद्दा होइन, यो त राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । नीति ठीक छ कि छैन, आफ्नो ठाउँमा छ । तर हाम्रो होटलले कुनै नियम उल्लङ्घन गरेको छैन । जग्गा मिचेको छैन । लालपुर्जा छ, नक्सा पास छ । पर्यटन विभागको लाइसेन्स छ । उद्योग विभागको प्रमाणपत्र छ । राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र सबै छ । हरेक वर्ष कर तिरेका छौं । कुनै बैकको ऋण छैन । एउटा होटल सञ्चालन गर्न एक उद्यमीले पालना गर्नुपर्ने सबै नियम पालना गरेका छौँ । तर पनि हामीमाथि यस्तो कठोर व्यवहार किन ?’

उनले पोखराको वाटरफ्रन्ट होटल केवल व्यवसाय मात्र नभएर विश्वास, संघर्ष र आस्थाको प्रतिक भएको बताउदै बिस वर्ष पहिले, माओवादी आन्दोलनताका जब देशमा तन, मन र धन पलायन भयो, तर मैले स्वदेशमै पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले आफुले दिवाकर राजकर्निकारले फेवाताल नजिक एउटा पोखरेली रैथाने उद्यमीसँग ‘बुद्ध लज’ सहितको १७ रोपनी जग्गा किनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल निर्माण गरेको बताएका छन् । उनले कुनै पूर्वसूचना बिना नगरपालिकाले होटलको पर्खाल भत्काएको बताउदै यस घटनाले मनमा गहिरो पीडा र चिन्ता जागेको बताएका छन् । 

उनले भनेका छन्- ‘पोखरामा सबैभन्दा पहिले UN-Habitat सँग समन्वय गरी अत्याधुनिक DEWAT सेफ्टी ट्यांकी बनाएका छौँ । हामी खराब उद्यमी होइनौँ, जिम्मेवार र सचेत नागरिक हौँ । हामी नीति  नियम पालन गर्ने मान्छे हौ । मापदण्ड अनुसार होटलको भवन ६५ मिटर टाढा छ । तीन तल्लाको छ । होटल र तालबीच अरूको जग्गा छ, जहाँ पैराग्लाइडिङ गरिन्छ ।’

शाक्यले लेकसाइड क्षेत्रमा हजारौँ बस्ती, उद्योग, व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्टहरू अवस्थित रहेको बताउदै यस्ता संरचना र  जग्गा उचित मुआवजा दिएर विधिवत् अधिग्रहण नगरी, पूर्वसूचना बिना भत्काउनु कसरी जायज ठहरिन सक्छ ? भन्दै यस्तो कार्यप्रणालीलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्छ ? भनेर सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।  

उनले इतिहासले फेवाताल राणाकालमा बाँध निर्माण गरेर विस्तार गरिएको देखाएको उल्लेख गर्दै पछि राजा महेन्द्रको पालामा बाँधको उचाइ थप बढाइयो र ताल अझ फैलाइएको र  यसरी समयसँगै यसको स्वरूप निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको बताएका छन् ।

उनले पोखरा जस्तों अन्तराष्ट्रीय पर्यटकीय नगरीमा विकासका लागि संरक्षण नीति अपनाउने हो भन्दै संरक्षणले विकासलाई रोक्ने होइन, टेवा दिने हो र कोठामा झिंगा आयो भनेर  झ्याल बन्द गर्ने होइन, जाली लगाउने हो भनेका छन् ।

Read More

निजी क्षेत्रले कामका लागि घुस खुवाउनु पर्दैन- अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब निजी क्षेत्रले कामका लागि घुस खुवाउनु नपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रको सहयात्री बनेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अब कामका लागि घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था नहुने बताएका हुन् ।

उनले भने- ‘म आफु घुस खान आएको होइन र कसैलाई खान पनि दिन्नँ । म अर्थतन्त्रको जहाजलाई सही दिशामा मोडेर देशलाई नयाँ गति दिन आएको हुँ ।’

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उद्योगीहरूलाई लगानी र रोजगारी बढाउनमा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरे । निजी क्षेत्रलाई कुनैपनि बहानामा दुःख नदिइने स्पष्ट पर्दै उनले व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको व्यावसायिक कसुरमा थुन्न नहुने मागलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक बेइमानीमा आर्थिक जरिवानाको नीतिमा जाने स्पष्ट गरेका थिए । 

उनले अब उद्योगी व्यापारीहरूले सानातिना प्राविधिक वा आर्थिक विषयमा थुनिनु नपर्ने भन्दै अब दण्डको स्वरूप बदल्ने बताएका थिए ।

Read More

निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको रणनीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक- महासंघ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस निर्णयले निजी क्षेत्रका व्यवसाय, लगानी र व्यक्तिगत सुरक्षामा सरकारको प्रतिबद्धता देखिएको बताए। उनले यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रममा यो रणनीति समेटिएको छ। देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषदले उक्त रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले यस रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियम सहज बनाउने व्यवस्था, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास र प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत र सहजता प्रदान गर्न महासंघले प्रस्ताव पेश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले आवश्यक सहुलियत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

नीतिगत सुधारका लागि महासंघको आग्रहअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।

महासंघले आर्थिक सुधारको दोस्रो चरणका लागि मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न यसअघि नै सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। अध्यक्ष ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० अभियानअन्तर्गत आवश्यक कानुन संशोधन, परिमार्जन र खारेजीका लागि पहल गरिएको बताए ।

यसैगरी विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णयले सेवा प्रवाह सरल हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सरकारले अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्ने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै सबै व्यावसायिक सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार सेवा प्रणाली तयार पार्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। ऊर्जालाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी उत्पादनमुखी उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके दोहोरो लाभ हुने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले गत कार्तिक २२ गते आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा बदलिँदो परिस्थितिमा यस्तो रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासंघले सरकारसमक्ष अवधारणापत्र पेश गरेको थियो ।

Read More