काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सडकका पोलमा लामो समयदेखि अव्यवस्थित रूपमा रहेका तथा प्रयोगमा नरहेका इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तार हटाउन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले तार व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई संयुक्त कार्ययोजना तयार गरी पहिलो चरणमा उपत्यकाका छ स्थानका अव्यवस्थित र प्रयोगविहीन तार हटाउने काम साउनको दोस्रो साताभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तार व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी तथा नियामकीय जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग राख्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय तथा प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अव्यवस्थित तारका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नुका साथै सहरको सौन्दर्यमा असर परेको भन्दै पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा रहेका तार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अपेक्षित प्रगति नभएपछि पुनः उच्चस्तरीय छलफल गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको हो ।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या सबै सरोकारवाला निकायको समन्वय अभावका कारण सिर्जना भएको भन्दै अब समाधानमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रयोगविहीन केबल तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक सहयोग वा समन्वयसम्बन्धी समस्या भए मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे । तार राख्ने सेवा प्रदायककै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हुने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकले छिटो परिणाम चाहेको बताए ।
सञ्चारमन्त्रीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रभावकारी नियमन गर्दै कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि समस्या समाधानका लागि सबै निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले सरकार अघि बढेको उल्लेख गरे ।
बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै स्थानमा आफ्ना विद्युत् तार व्यवस्थापन गरिसकेको भए पनि विभिन्न सेवा प्रदायकका तार अझै पोलमा रहेको जानकारी गराएको थियो । ती तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेको, कतिपय सेवा प्रदायकले पोल प्रयोगबापतको शुल्क नियमित नतिरेको तथा नयाँ केबल जडान गर्दा पुराना तार नहटाउँदा समस्या थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
Read More
