२०८३ आश्विन १३

बाढी–पहिरोले सडक सञ्जाल प्रभावित, तीन सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध

काठमाडौँ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी र पहिरोका कारण तीन वटा सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् भने छ वटा सडकखण्डमा आंशिक प्रभाव परेको सडक विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका २४ वटा सडकखण्ड सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार पहिरो, नदी कटान, हिलो तथा सडक भासिने समस्याका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित भएका हुन् ।

बाढीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बिपी राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–सिन्धुली खण्डमा बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

यस्तै, मकवानपुरको कान्ति लोकपथमा वर्षाका कारण बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । इलाम नगरपालिका–९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्ग पनि वर्षाका कारण सडक हिलो भई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा यात्रु तथा सवारीसाधनका लागि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकस्थित अरनिको राजमार्ग विभिन्न तीन स्थानमा पहिरो, लेदो र सडक भासिएका कारण पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ । भोटेकोशी गाउँपालिका–४ जिरोकिलो, कोदारी र लिपिङ क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दोलखाको लामोसाँघु–रामेछाप सडकखण्डअन्तर्गत तामाकोशी गाउँपालिका–५ किर्नेटारमा नदी कटानका कारण सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । उक्त क्षेत्रमा खिम्ती ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाको परिसर हुँदै वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्रहरीले वर्षाका कारण सडकको अवस्था जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट सडक अवस्थाबारे जानकारी लिन र आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

Read More

हमास पूर्ण रूपमा निःशस्त्र नभएसम्म गाजाबाट सेना नफिर्ता हुने नेतान्याहुको अडान

काठमाडौँ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको गाजा सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावमा सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउँदै हमास पूर्ण रूपमा निःशस्त्र नभएसम्म इजरायली सेना गाजाबाट पछि नहट्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा नेतान्याहुले गाजामा इजरायलको सुरक्षा र सैन्य उपस्थितिमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे। उनले इजरायली सेनालाई देश र नागरिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न निर्देशन दिइएको पनि बताए।

यसैबीच, गाजामा युद्धपछिको व्यवस्थापनका लागि गठित ‘बोर्ड अफ पिस’ले पनि हमासको पूर्ण निःशस्त्रीकरण नभएसम्म इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ‘येलो लाइन’भन्दा पछाडि नहट्ने स्पष्ट गरेको छ। बोर्डले केही सञ्चारमाध्यममा आएका आंशिक वा भ्रामक विवरणलाई अस्वीकार गर्दै इजरायली फिर्ता हमासले आफ्ना सबै हतियार र सुरुङसहितको सैन्य संरचना पूर्ण रूपमा विघटन गरेपछि मात्र सुरु हुने जनाएको छ।

‘येलो लाइन’ले गाजाभित्र इजरायली सेनाको नियन्त्रणमा रहेको सुरक्षा क्षेत्रलाई जनाउँछ। इजरायली अधिकारीहरूले हमास र अन्य सशस्त्र समूहबाट हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिम अन्त्य नभएसम्म उक्त क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम रहने बताएका छन्।

यसअघि बोर्ड अफ पिसका उच्च प्रतिनिधि निकोलाय म्लादेनोभ र प्रधानमन्त्री नेतान्याहुबीच जेरुसेलममा भएको उच्चस्तरीय वार्तामा गाजामा सशस्त्र शासनको अन्त्य गर्दै नागरिक प्रशासन स्थापना गर्ने प्रक्रिया, हमासको निःशस्त्रीकरण तथा सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै हमासको निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्तावलाई गाजा शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण उपलब्धि बताएका थिए। तर नेतान्याहुले इजरायलको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म गाजाबाट सेना फिर्ता नहुने अडान दोहोर्याएका छन्।

Read More

रुसको मिसाइल र ड्रोन आक्रमणमा किएभ क्षेत्रमा १७ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ। युक्रेनको राजधानी किएभ र आसपासका क्षेत्रमा रुसले गरेको पछिल्लो मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४४ जना घाइते भएका छन्। उद्धार कार्य जारी रहेकाले हताहतको संख्या अझ बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

रुसले पछिल्ला साताहरूमा ब्यालेस्टिक मिसाइलको प्रयोग बढाएपछि युक्रेनले सहयोगी राष्ट्रहरूसँग थप अमेरिकी प्याट्रियट हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली र इन्टरसेप्टर मिसाइल उपलब्ध गराउन आग्रह दोहोर्याएको छ।

युक्रेनी वायुसेनाले ब्यालेस्टिक मिसाइल आक्रमणको चेतावनी जारी गरेलगत्तै किएभमा शक्तिशाली विस्फोट भएका थिए। आक्रमणपछि विभिन्न स्थानमा आगलागी भएको, आवासीय भवन, गोदाम, रेलवे पूर्वाधार तथा अन्य नागरिक संरचनामा क्षति पुगेको जनाइएको छ।

किएभ सहरमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा २४ जना घाइते भएका छन्। आसपासको किएभ क्षेत्रमा १६ जनाको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका प्रमुख तिमुर ट्काचेन्कोले यसलाई हालसम्मकै सबैभन्दा दुःखद आक्रमणमध्ये एक भएको बताएका छन्।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पर्याप्त ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीको अभावले यस्ता आक्रमणबाट नागरिकको ज्यान गुमिरहेको बताएका छन्। उनले थप प्याट्रियट इन्टरसेप्टर उपलब्ध गराउन र युक्रेनमै उत्पादनको अनुमति दिन सहयोगी राष्ट्रहरूसँग आग्रह गरेका छन्।

यता, युक्रेनले पनि रुसभित्रका ऊर्जा तथा रसद पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै ड्रोन आक्रमण तीव्र पारेको जनाएको छ। मस्को क्षेत्रमा भएको युक्रेनी ड्रोन आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु भएको र अन्य १० जना घाइते भएको रूसी अधिकारीहरूले बताएका छन्। रूसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार रातभर देशका विभिन्न क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी युक्रेनी ड्रोन खसालिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार पर्यवेक्षकहरूले सन् २०२२ मा युद्ध सुरु भएयता नागरिक हताहतको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रुसले भने आफ्ना आक्रमणहरू सैन्य तथा सैन्य–सम्बन्धित पूर्वाधारलाई लक्षित गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

Read More

विदेशी विमानस्थलमार्फत श्रमिक पठाएको आरोपमा थप ३९ म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो पूर्वस्वीकृतिविना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको अभियोगमा थप ३९ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि कारबाही गरेको छ।

विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ती संस्थालाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरिएको हो।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार श्रमिकलाई स्वदेशी विमानस्थलमार्फत मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सो प्रावधानको कार्यान्वयन अवस्था मूल्याङ्कन गर्न विभागले २०८२ चैत १ देखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेश गएका श्रमिकहरूको उडानसम्बन्धी विवरण माग गरेको थियो।

विभागका अनुसार अनुगमनका क्रममा मागिएको विवरण उपलब्ध नगराउने वा विभागको स्वीकृतिबिना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेको पाइएका गरी हालसम्म ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनी कारबाहीको दायरामा परिसकेका छन्।

यसअघि विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएका केही संस्थाले पछि विवरण पेस गरे पनि त्यसबाट विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको पुष्टि भएपछि थप ३९ संस्थालाई जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यो कारबाही वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ बमोजिम कसुर दोहोरिएको आधारमा गरिएको हो।

यस्तै, पटक–पटक निर्देशन दिँदासमेत आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएका १२४ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई पनि किन ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना नगर्ने भन्ने विषयमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।

Read More

प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णयको अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यक र उपयुक्त समयमा निर्णय लिन सक्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष लिङ्देनलाई सुम्पिएको हो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टी प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी हुने वा सत्ताको समीकरणमा लाग्ने विषयमा कुनै हतारमा नरहेको स्पष्ट पारे।

Read More

प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सुनसरी र सिरहामा हालै भएका प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।

बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी (पर्वत) र सचिव पदमा प्राध्यापक डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर)लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। साथै, नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त, पशुवधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने तथा बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

Read More

सर्वोच्चका न्यायाधीशबारे अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञप्तिमा संसदीय समितिको चासो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि दबाब र महाअभियोगको चेतावनी दिइएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चासो व्यक्त गरेको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा उक्त विज्ञप्तिको आधार, सार्वभौमसत्ता र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि पर्न सक्ने प्रभावबारे छलफल भएको हो।

समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको आन्तरिक न्यायिक प्रक्रियाबारे बाह्य टिप्पणी गर्दा त्यसको आधार र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।

समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने भएकाले बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा राखे।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

समितिले छलफलका लागि ती संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाए पनि उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएनन्। संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चासो राख्न सक्ने भए पनि त्यसको आधार र प्रमाणबारे सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टता माग्न सकिने सुझाव दिए।

समितिले विज्ञप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन र संवादमार्फत अघि बढ्ने जनाएको छ।

Read More

अर्जुनधारामा भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको ७ हजार ३०१ वटा दाबीको पहिचान, छानबिन र प्रमाणीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

नगरपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख चुडामणि निरौलाका अनुसार नगरपालिकाका ११ वटै वडाले लाभग्राही पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि सातदिने सूचना प्रकाशन गरिसकेका छन्।

उनका अनुसार नयाँ सूचीकरणअनुसार अर्जुनधारामा ७२९ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, २१२ जना भूमिहीन दलित र ६ हजार ३६० जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। हाल प्राप्त निवेदनका आधारमा पहिचान, प्रमाणीकरण र दाबी विरोधको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेपछि जेठ २० गतेपछि लगत सङ्कलन तथा दाबी विरोधसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निरौलाले बताए। उनका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको विवरणसहित सेतो फारम र भूमिहीन सुकुम्बासीले रातो फारम भरेर बुझाएका छन्।

तोकिएको मापदण्डका आधारमा वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिने र त्यसपछि वडास्तरीय सहजीकरण समितिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित दाबी विरोधमाथि छलफल गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

वडाबाट सिफारिस भएका फाइल नगरपालिकामा पठाइने र नगर कार्यपालिकाको निर्णयपछि जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा पठाइनेछ। अन्तिम प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाले केही परिवारलाई यसअघि नै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ। वडा नम्बर ११ मा गत असारमा १४४ जना र यही साउन ७ गते थप १७ जना गरी १६१ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गरिएको छ।

भूमि शाखाका अनुसार वडा नम्बर १ का करिब १२५ परिवार र वडा नम्बर २ का करिब ४२ परिवारको पुर्जा वितरण प्रक्रिया पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।

यद्यपि, केही वडामा अभिलेख व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ। वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष गोविन्द खड्काका अनुसार करिब ४५ जना अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण भइसकेर राजस्वसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा नगरपालिकाको भवनमा भएको आगलागीबाट कागजात नष्ट भएपछि प्रक्रिया पुनः मिलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङले भूमि समस्या समाधानलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले सेवाग्राहीको काम छिटो सम्पन्न गर्न कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि कर्मचारीहरूले काम गरिरहेको जानकारी दिए।

यसैबीच, जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, छानबिन, प्रमाणीकरण तथा पुर्जा वितरण प्रक्रिया जारी रहेको छ।

Read More

अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारलाई गति दिन नीतिगत आत्मविश्वास, स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको उच्चस्तरीय छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सुधारका लागि सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।

छलफलमा उनले निजी क्षेत्रले केवल आर्थिक सहुलियत मात्र नभई स्थिर नीति, स्पष्ट नियम, छिटो निर्णय प्रक्रिया र भरपर्दो कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको बताए। सरकारका नीति, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै उद्देश्यतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

विगत एक दशकका आर्थिक नीतिको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले धेरै नीतिगत निर्णयहरू व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको उल्लेख गरे। नीतिहरू अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुका कारण पहिचान गरी सुधारको बाटो तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकबाट ठोस सुझाव मागेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासलाई सहज बनाउने नीतिमा समेत जोड दिए।

छलफलका क्रममा उनले निजी क्षेत्र किन लगानीमा सतर्क देखिएको छ र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार किन अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

विद्यमान नियमनले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ वा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नियमित वार्षिक कार्यक्रम मात्र नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक निकायका रूपमा नभई आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्रीका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे।

सरकारले कानुनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मौद्रिक नीतिमा पनि स्पष्टता र गतिशीलता आवश्यक रहेको बताए। छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई ठोस कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने र आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

Read More

सेनाको पर्खाल भत्काउने विषयमा रास्वपा सांसद पाण्डे विवादमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजुनाथ पाण्डे नेपाली सेनाको गणको पर्खाल भत्काउने विषयलाई लिएर विवादमा परेका छन्। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–३ बाट निर्वाचित सांसद पाण्डेले गोकर्णस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा बाटो विस्तार गर्ने क्रममा नेपाली सेनाका अधिकारीसँग गरेको चर्काचर्कीको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो।

बाटो विस्तारका लागि भन्दै पाण्डे सोमबार डोजरसहित गोकर्ण पुगेका थिए। उक्त क्षेत्रमा नेपाली सेनाको गण रहेको र सेनाले निर्माण गरेको पर्खाल प्रक्रिया पूरा नगरी भत्काइएको आरोप लागेको छ। सेनालाई पूर्वजानकारी नदिई तथा औपचारिक पत्राचारबिनै पर्खाल भत्काइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा सेनाका क्याप्टेनले प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिरहेको देखिन्छ भने सांसद पाण्डेले काम नरोक्ने अडान लिएको देखिन्छ। पाण्डेले आधिकारिक पत्र आवश्यक भए पनि काम जारी रहने आशय व्यक्त गरेको भन्दै आलोचना भएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले सार्वजनिक भएको भिडियो र घटनाबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको बताएका छन्। उनले सेनाको पर्खालसमेत भत्किएको र घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दीपककुमार रिसालले भने उक्त क्षेत्रमा बाटो साँघुरो भएकाले स्थानीयबाट लामो समयदेखि गुनासो आइरहेको बताए। उनका अनुसार बाटो विस्तार र संरचना व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले बजेटसमेत छुट्याएको छ।

नगरपालिकाले नेपाल ट्रस्टको जग्गामा रहेको पर्खाल सार्न सहमतिका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएको जनाएको छ। गोकर्णेश्वर–४ माकलबारीदेखि गोकर्ण मन्दिरसम्मको करिब दुई सय मिटर क्षेत्रमा रहेको पर्खालका कारण सडक साँघुरो भएको भन्दै पर्खाल सार्न अनुमति माग गरिएको थियो।

नगरपालिकाको १७औं नगरसभाले उक्त सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। मेयर रिसालले प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाउन सकिने अवस्थामा जबरजस्ती पर्खाल भत्काउनु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

सांसद पाण्डेले भने स्थानीयबाट बाटो साँघुरो भएको गुनासो आएपछि समस्या समाधानका लागि आफू घटनास्थल पुगेको बताएका छन्। उनले लामो समयदेखि रोकिएको सामान्य काम भएकाले तत्काल समाधानका लागि पर्खाल हटाइएको दाबी गरेका छन्।

नेपाल ट्रस्टको जग्गामा रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक क्षेत्रको पर्खाल भत्काउने क्रममा सेनाले रोक्ने प्रयास गरेको थियो। उक्त क्षेत्र गोकर्णदेखि दक्षिणढोकासम्मको वन क्षेत्रसँग जोडिएको र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सेनाले सुरक्षा व्यवस्था गर्दै आएको बताइएको छ।

यसैबीच, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले घटनाबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार त्यसपछि सांसद पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर घटनाबारे सचेत गराइएको छ।

Read More