२०८३ आश्विन १०

विद्यालय गोलीकाण्डपछि थाइल्यान्डमा बन्दुक नियन्त्रणसम्बन्धी नियम कडा बनाइँदै

काठमाडौँ । विद्यालयमा भएको घातक गोलीकाण्डपछि थाइल्यान्ड सरकारले बन्दुक नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन तथा व्यवस्थालाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले नयाँ बन्दुक खरिदका लागि अनुमति पत्र जारी गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाउने तथा यसअघि दर्ता भएका आवेदनको पुनः समीक्षा गर्ने भएको छ।

गत शुक्रबार भएको घटनामा १४ वर्षीय किशोरले आफ्नै परिवारका दुई सदस्यको हत्या गरेपछि विद्यालयमा गोली चलाउँदा थप ६ जनाको ज्यान गएको थियो। घटनापछि ती किशोरले आफूमाथि गोली प्रहार गरी ज्यान गुमाएका थिए।

सन् २०२२ यता थाइल्यान्डमा भएको यो सबैभन्दा घातक सामूहिक गोलीकाण्ड भएको बताइएको छ। घटनापछि प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नभिराकुलले मङ्गलबार सम्बन्धित सरकारी निकायलाई देशभर बन्दुक नियन्त्रणका उपाय तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञलाई सहुलियत मूल्यमा बन्दुक खरिद गर्न दिने ‘वेलफेयर गन’ कार्यक्रम पनि अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने जनाएको छ।

यसैगरी, देशभर सञ्चालनमा रहेका बन्दुक पसलको निरीक्षण गरी बिक्रीसम्बन्धी अभिलेख जाँच गरिने भएको छ। सुटिङ रेन्जहरूमा गोलीगठ्ठासम्बन्धी नियमको पालना भए–नभएको समेत निरीक्षण गरिने सरकारले जनाएको छ।

सरकारले अवैध बन्दुक नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र बनाउने, कानुन उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने तथा गम्भीर अपराधमा अधिकतम कानुनी सजाय सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने योजना अघि सारेको छ।

दीर्घकालीन सुधारको तयारी

थाइल्यान्ड सरकारले दीर्घकालीन रूपमा बन्दुकसम्बन्धी अपराधमा सजाय बढाउने, बन्दुक पसल तथा सुटिङ रेन्जमा गोलीगठ्ठाको बिक्री र व्यवस्थापनसम्बन्धी निगरानी कडा बनाउने तथा बन्दुकको अनुमति पत्र निश्चित अवधिमा अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारका अनुसार यी कदमको उद्देश्य अवैध बन्दुकको प्रयोग नियन्त्रण गर्नु, बन्दुकसम्बन्धी नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु तथा सार्वजनिक सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउनु हो।

घटनामा ज्यान गुमाएका ६ जनाका परिवारलाई प्रारम्भिक राहतस्वरूप जनही १० लाख थाइ भाट, अर्थात् करिब ३० हजार अमेरिकी डलर, उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको सरकारी वक्तव्यमा उल्लेख छ।

Read More

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई कोप–३१ मा सहभागी हुन निमन्त्रणा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन कोप–३१ मा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ ।

टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले प्रधानमन्त्री साहलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाएका हुन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री साहलाई कोप–३१ मा सहभागी हुन निमन्त्रणा प्राप्त भएको जानकारी दिएका हुन् ।

कोप–३१ सन् २०२६ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ ।

सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

Read More

१८ किलो गाँजासहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौं । थाइल्यान्डबाट १८ किलो गाँजा बोकेर नेपाल आएका दुई भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा ३६ वर्षीय सञ्जीव कुमार र २६ वर्षीय रवि कुमार रहेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो।

ब्युरोका एसपी तथा प्रवक्ता दुर्गाराज रेग्मीका अनुसार पक्राउबाट बच्न उनीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार क्षेत्रमा लगेज छाड्ने र केही दिनपछि नेपाली एजेन्टमार्फत उक्त लगेज बुझ्ने योजना बनाएको पाइएको छ।

घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

Read More

तनहुँमा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन प्रशासनको पहल

काठमाडौं । तनहुँमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित ग्यास उद्योग तथा संघीय निकायसँग समन्वय गर्दै आपूर्ति बढाउन पहल गरेको छ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ग्यासको अभाव देखिन थालेपछि प्रशासनले सम्बन्धित उद्योगसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी तत्काल आपूर्ति बढाउन आग्रह गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीका अनुसार देवघाट क्षेत्रमा ग्यास अभाव भएको जानकारी पाएपछि चितवनस्थित सम्बन्धित ग्यास उद्योगमा फोन गरी तनहुँमा आपूर्ति बढाउन आग्रह गरिएको छ। उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने वातावरण बनाउन उद्योगसँग आवश्यक समन्वय गरिएको उनले बताए।

दमौली क्षेत्रमा समेत ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएको जानकारी पाएपछि तीन जना ग्यास डिलर सञ्चालकले प्रशासनलाई फोन गरी अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसलगत्तै प्रजिअ तिवारीले सम्बन्धित ग्यास उद्योगलाई दमौलीका लागि आपूर्ति बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

तिवारीका अनुसार ग्यासको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नमिल्दा जिल्लाका कतिपय स्थानमा उपभोक्ताले अभाव झेल्नुपरेको छ। समस्या तत्काल समाधान गर्न स्थानीयस्तरसँगै संघीय तहमा समेत समन्वय गरिएको उनले बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवसँग समेत कुराकानी गरी तनहुँको ग्यास आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लामा देखिएको अभाव, डिलरहरूले भोगिरहेको आपूर्ति समस्या तथा उपभोक्ताको कठिनाइबारे जानकारी गराउँदै आपूर्ति बढाउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरिएको तिवारीले बताए।

खाना पकाउने ग्यास सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु भएकाले नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रशासनले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ।

यसैबीच, बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, लुकाउने वा कालोबजारी गर्ने गतिविधि हुन नदिन प्रशासनले निगरानी बढाउने जनाएको छ। आपूर्ति समस्या समाधान गर्न ग्यास उद्योग, डिलर तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको प्रशासनले जनाएको छ।

Read More

लुम्बिनी सरकार गठनका लागि एमाले–मसालबीच दुईबुँदे सहमति

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका विषयमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा मसालबीच दुईबुँदे सहमति भएको छ।

सहमति पत्रमा एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपाका संयोजक प्रचण्ड र नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन तथा प्रदेशमा हुने विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनविरुद्ध हुने आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने सहमति गरिएको छ।

Read More

युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकासमक्ष नयाँ प्रस्ताव पेश गरेको जेलेन्स्कीको भनाइ

काठमाडौं । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रूससँग जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिकासमक्ष नयाँ प्रस्तावहरू पेश गरिएको बताएका छन्।

मंगलबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले युक्रेनले आफ्ना प्रस्ताव अमेरिकी पक्षलाई बुझाइसकेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार अमेरिकाले युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमता, विशेषगरी हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेछ। साथै, युद्ध अन्त्यका लागि रूसमाथि दबाब बढाउनुपर्ने युक्रेनको प्रस्ताव छ।

“हामीले हाम्रा प्रस्तावहरू अमेरिकी पक्षलाई बुझाइसकेका छौँ,” जेलेन्स्कीले भने।

युक्रेन र रूससँग अमेरिकी वार्ताकारहरूले चाँडै नै छुट्टाछुट्टै भ्रमण गर्ने सम्भावनाबारे समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ। अमेरिकी वार्ताकार स्टिभ विटकफ र जारेड कुशनर पछिल्लो पटक जनवरीमा मस्को पुगेका थिए।

सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि युद्ध अन्त्यका लागि पटक–पटक वार्ताको प्रयास हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता थप सुस्त बनेको बताइएको छ।

युक्रेनले लामो समयदेखि तत्काल युद्धविरामको माग गर्दै आएको छ। रूसले पनि द्वन्द्व समाधान गर्न चाहेको बताउँदै आए पनि मस्कोले कुनै पनि शान्ति सम्झौताका लागि युक्रेनले रूसले दाबी गरेका चार क्षेत्रमाथिको आफ्नो दाबी त्याग्नुपर्ने तथा युद्धका मूल कारण समाधान हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

यसैबीच, जेलेन्स्कीले रूसले आगामी संसदीय निर्वाचनलाई थप सैनिक परिचालनको तयारीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार रूसले निर्वाचनपछि शरद ऋतुमा ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

Read More

ग्यास अभावबारे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभावप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले बजारमा ग्यासको चरम अभाव देखिएको र त्यसबाट उपभोक्ता मर्कामा परेको विषय निरन्तर उठाएपछि अध्यक्ष दाहालले सरकारका नाममा रुलिङ गरेका हुन्।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले बजारमा ग्यास अभावका कारण जनताले भोग्नुपरेको समस्याबारे सांसदहरूले शून्य समय र विशेष समयमा आवाज उठाइरहेको तथा जनस्तरबाट समेत व्यापक गुनासो आएको बताए।

उनले सहज रूपमा ग्यासको आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

पछिल्लो समय बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको र सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए।

अध्यक्षको रुलिङसँगै सरकारले ग्यास आपूर्तिको अवस्था र बजार अनुगमनबारे सदनलाई जानकारी गराउनुका साथै आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भएको छ।

Read More

‘द राइज अफ साम्राज्य’मा दयाहाङ राई अनुबन्धित

काठमाडौं । निर्देशक सौरभ चौधरीले आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘द राइज अफ साम्राज्य’ मा अभिनेता दयाहाङ राईलाई मुख्य भूमिकामा अनुबन्ध गरेका छन्। यसअघि अभिनेता सौगात मल्ललाई मुख्य भूमिकामा अनुबन्ध गरेका चौधरीले अब दयाहाङलाई पनि चलचित्रमा भित्र्याएका हुन्।

दयाहाङ र सौगात नेपाली चलचित्रका चर्चित जोडी हुन्। ‘लुट’मार्फत एकैपटक चर्चामा आएका यी दुई अभिनेता एउटै चलचित्रमा देखिँदा दर्शकमा उत्साह र कौतुहलता बढ्ने गरेको छ। दुवैको सहभागितासँगै ‘द राइज अफ साम्राज्य’प्रतिको अपेक्षा पनि बढेको निर्माण पक्षको विश्वास छ।

निर्देशक चौधरीले चलचित्रमा अझै केही सरप्राइजिङ नाम सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार चलचित्रलाई उत्कृष्ट र प्रतीक्षित बनाउन निर्माण टिमले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।

“हामीले हालसम्म सौगात र दयाहाङलाई हाम्रो चलचित्रमा भित्र्याएका छौँ। यी दुई नामसँगै हामीसँग अझै सरप्राइजिङ नाम बाँकी नै छ,” चौधरीले भने, “हामी यो पटक हाम्रो सिनेमालाई राम्रो र प्रतिक्षित बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनौँ। दर्शकलाई सकेसम्म राम्रो र स्तरीय सिनेमा दिनु हाम्रो उद्देश्य हो।”

निर्देशक चौधरीले दयाहाङसँग पहिलोपटक सहकार्य गर्न लागेका हुन्। चलचित्रमा दयाहाङलाई अहिलेसम्मभन्दा भिन्न चरित्रमा प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ छ। सौगात र दयाहाङको सहभागितासँगै चलचित्रको लाइनअप बलियो बनेको निर्माण पक्षको दाबी छ।

डार्क हर्स इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्र मल्टीस्टारर हुने निश्चित भएको छ। उपन्यासकार बुद्धिसागरले चलचित्रको कथा तथा पटकथा लेखेका छन्। निर्देशक चौधरीका अनुसार चलचित्र ‘एपिक एक्सन ड्रामा’ हुनेछ।

चौधरीले यसपटक आफ्नो अघिल्ला चलचित्रको तुलनामा अझ ठूलो क्यानभासमा काम गर्ने योजना बनाएका छन्। निर्माण पक्षले यसलाई नेपाली सिनेमाकै ठूलो स्केलको एक्सन चलचित्र बनाउने दाबी गरेको छ।

चलचित्रको छायांकन आगामी भदौको पहिलो साताबाट सुरु हुनेछ। निर्माण टिमले ७० दिनको छायांकन तालिका तयार पारेको छ, जसको अधिकांश हिस्सा पूर्वी नेपालमा छायांकन गरिनेछ।

चलचित्रका निर्माता प्रवेश चौधरी र निला देव हुन्। को–प्रोडुसरमा विश्वास बस्नेत (बेन) तथा कार्यकारी निर्मातामा शंकर पाण्डे रहेका छन्।

मानकृष्ण महर्जन डीओपी रहने चलचित्रको एक्सन निर्देशन श्री श्रेष्ठले गर्नेछन्। डिजिटल पार्टनर ओएसआर डिजिटल, पब्लिसिटी पार्टनर टौवा स्टुडियो र वितरक डिसीएन रहेका छन्।

Read More

भेरी नदीमा बोलेरो जीप खस्दा दुईजना बेपत्ता

काठमाडौं । सुर्खेत र सल्यानको सिमानामा पर्ने बालुवासंग्रहीमा बोलेरो जीप भेरी नदीमा खस्दा दुईजना बेपत्ता भएका छन्।

लु १ ज ३०२२ नम्बरको बोलेरो जीप भेरी नदीमा डुबेको हो। कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी जयराज सापकोटाका अनुसार दुर्घटनाका बेला जीपमा चारजना सवार थिए।

जीप नदीमा खसेपछि दुईजना पौडिएर सकुशल बाहिर निस्कन सफल भएका छन्। जीपमा सवार अन्य दुईजना भने अझै बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारका लागि प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार जीप सडकबाट अनियन्त्रित भई भेरी नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको वास्तविक कारण भने खुल्न बाँकी छ।

Read More

सरकारी निवेदनको ढाँचामा देशभर एकरूपता ल्याइँदै

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो।

नयाँ मार्गदर्शनले सरकारी सेवा लिन पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा देखिँदै आएको विविधता र अन्योल हटाउँदै देशभर एउटै र निश्चित ढाँचा लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने तथा परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा समेत रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मार्गदर्शन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि नागरिकले सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने वा प्रक्रिया बुझ्न अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको अपेक्षा छ। आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा प्राप्त गर्ने आधारसमेत तयार हुने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले यो व्यवस्थाले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणालाई थप बल पुग्ने जनाएको छ। साथै, सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने झन्झट घटाउनुका साथै कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि मार्गदर्शन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ।

Read More