काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामै सरकारको आम्दानीतर्फ केही सुधार देखिए पनि विकास बजेट खर्च गर्ने गति अपेक्षाकृत कमजोर रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भदौ ३० गतेसम्मको विवरणले राजस्व तथा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा बढेको देखाएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्यअनुसार सुरुवाती दुई महिनामा संकलन गरेको रकम वार्षिक लक्ष्यको ११.२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा स्रोत संकलन १ खर्च ५५ अर्ब मात्रै थियो।
आम्दानीतर्फको प्रगति
वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा यस वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। सरकारले वर्षभरिमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। भदौ ३० सम्म त्यसको पाँच अर्ब २५ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ।
राजस्वतर्फ पनि लक्ष्यको दोहोरो अंकको प्रतिशत संकलन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० लाख ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा दुई महिनामा एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।
| विवरण | वार्षिक लक्ष्य | भदौ ३० सम्म प्राप्ति/खर्च | लक्ष्यको प्रगति |
|---|---|---|---|
| कुल स्रोत संकलन | — | रु. १ खर्ब ८४ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख | ११.२% |
| वैदेशिक अनुदान | रु. ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख | रु. ५ अर्ब २५ करोड २६ लाख | ८.५१% |
| कुल राजस्व | रु. १५ खर्ब ८० लाख ३१ करोड ८३ लाख | रु. १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख | ११.२४% |
| पुँजीगत खर्च | रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड ६३ लाख | रु. ७ अर्ब २६ करोड ६४ लाख | १.६८% |
| गत आवको पुँजीगत खर्च | — | रु. ५ अर्ब २१ करोड ७९ लाख | — |
| चालू खर्च | रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख | रु. १ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख | ९.०२% |
विकास बजेट खर्चमा सुस्तता
सरकारको आम्दानी बढे पनि त्यसअनुसार विकासतर्फको खर्च अघि बढ्न सकेको छैन। चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर भदौ ३० सम्म सात अर्ब २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
यद्यपि, यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भएको खर्चभन्दा बढी हो। गत आवको भदौ ३० सम्म पुँजीगत खर्च पाँच अर्ब २१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थियो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक चरणमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले खर्च स्वाभाविक रूपमा कम देखिन्छ। ई–बिडिङ प्रणालीमा आएका प्राविधिक समस्याले पनि कार्यान्वयनमा असर पारेको उनको भनाइ छ।
विश्लेषकहरूले भने आयोजना सुरु गर्नुअघि आवश्यक तयारी पूरा नहुने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलता तथा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले पनि विकास खर्च प्रभावित भएको बताएका छन्।
चालू खर्चमा बढी प्रगति
पुँजीगत खर्चको तुलनामा प्रशासनिक तथा नियमित प्रकृतिको चालू खर्च भने तीव्र देखिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनले सरकारी खर्चको उल्लेख्य हिस्सा कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा जाने गरेको देखाएको छ।
प्रतिष्ठानले आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुन नसक्ने समस्या पनि औँल्याएको छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रक्रिया पूरा गर्नेभन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम र उपलब्धितर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
बजेट कार्यान्वयनमा संरचनागत सुधारको माग
अर्थविद् डा. रामकुमार फुयाँलले सरकारले खर्चको क्यालेन्डर बनाए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताएका छन्। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा खर्च न्यून हुने र अन्तिम महिनामा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको उनको भनाइ छ।
उनले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका साथै सशर्त र समपूरक अनुदानबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने योजनाको कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने बताएका छन्।
विकास खर्च बढाउन नीतिगत र संरचनागत सुधारसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पनि छरितो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ईबिडिङ रोक्नुको सट्टा छिटो प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको ३५ दिने म्यादलाई दुई हप्तामा झार्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
