काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुलको बक्यौता असुली प्रक्रिया नियमित कानुनी प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई नरोकिने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता सम्बन्धित कानुन र प्रक्रियाअनुसार असुल गरिने उल्लेख गर्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कोही पनि उम्किन नसक्ने बताए।
उनले प्रत्येक वर्ष असार, साउन र भदौ महिनामा वर्षायामका कारण विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा चुनौती देखिने गरे पनि यस वर्ष मर्मत तथा सुधारका कामलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए।
विगतमा वर्षायामका तीन महिना विद्युत् आपूर्तिमा चुनौती देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई बहाना बनाएर सेवा प्रवाहमा कमजोरी गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि बताए।
