काठमाडौं । अमेरिकाले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त पहल नगरेको भन्दै करिब ६० वटा व्यापारिक साझेदार राष्ट्रका वस्तुमा नयाँ भन्सार शुल्क लागू गरेको छ।
शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ शुल्क १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहेको छ। यसबाट बेलायत, चीन, युरोपेली युनियन (ईयू), क्यानडा, जापान र भारतजस्ता अमेरिकाका प्रमुख व्यापारिक साझेदार प्रभावित हुने भएका छन्।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार नयाँ शुल्क लाग्ने मुलुकहरूले अमेरिकाको कुल आयातको करिब ९९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। यसअघि विदेशी वस्तुमा लगाइएको १० प्रतिशत अस्थायी शुल्कको अवधि सकिएपछि नयाँ दर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले ‘व्यापार ऐन १९७४’ को धारा ३०१ प्रयोग गरी शुल्क लागू गरिएको जानकारी दिएका छन्। जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध मुलुकका लागि १० प्रतिशत र आवश्यक कदम नचालेका मुलुकका लागि १२.५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ।
ह्वाइट हाउसले यो निर्णय मानवअधिकार संरक्षण, अमेरिकी श्रमिकको हित र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि चर्किएको विश्वव्यापी व्यापार तनावबीच अमेरिकाको यो पछिल्लो कदम हो।
यसअघि आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गरी लगाइएका केही शुल्क अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी चुनौतीमा परेपछि ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कानुनी आधार प्रयोग गर्दै व्यापार नीति अघि बढाएको हो।
तर अर्थशास्त्रीहरूले भने थपिएको भन्सार शुल्कको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। आयातकर्ता कम्पनीहरूले अतिरिक्त लागत उपभोक्तामाथि सार्न सक्ने भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अमेरिकाको निर्णयपछि प्रभावित मुलुक र व्यापारिक समूहहरूले कानुनी चुनौती तथा जवाफी करका विकल्पमाथि छलफल सुरु गरेका छन्।
