काठमाडौँ । सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार अब राजदूत बन्नका लागि निश्चित शैक्षिक, व्यावसायिक र नैतिक योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार राजदूतका लागि न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष तोकिएको छ भने नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर नभएको, सरकारी सेवाबाट अयोग्य हुने गरी बर्खास्त नभएको व्यक्ति मात्र योग्य मानिनेछ। विदेशी पीआर वा ग्रीनकार्ड लिएका व्यक्तिहरूलाई भने राजदूत बन्न पूर्ण रूपमा अयोग्य ठहर गरिएको छ।
निर्देशिकामा परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव भएका र अंग्रेजी भाषामा दक्षता भएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। साथै, प्रस्तावित मुलुकसँग स्वार्थ बाझिने अवस्था नहुने र हाल विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसअघि विदेशी सरकार वा संस्थाबाट तलब लिने पदमा बसेको भए त्यस्तो पद छोडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानुन, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र वा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका तथा उच्च तहको नेतृत्व अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
सरकारले यी नयाँ मापदण्डमार्फत राजदूत नियुक्तिलाई योग्यता–आधारित, पेशागत र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
