काठमाडौँ, १४ जेठ । सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण मुलुकभित्र सिँचाइयोग्य क्षेत्र क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणले सिँचाइ पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सङ्घीयस्तरमा सञ्चालन गरेका आयोजनामार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार भई कुल १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ।
यसमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने क्षेत्र ५ लाख ३२ हजार ६५५ हेक्टर रहेको छ। वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न ठूला तथा रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
सिँचाइ, तटबन्ध तथा जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रमुख प्रगति
| विवरण | तथ्याङ्क |
| कुल सिञ्चित क्षेत्र (संघीय आयोजना) | १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टर |
| वर्षभर सिँचाइ सुविधा प्राप्त क्षेत्र | ५ लाख ३२ हजार ६५५ हेक्टर |
| भूमिगत सिँचाइबाट विस्तार भएको क्षेत्र | ५ लाख ४६ हजार ४४८ हेक्टर |
| लिफ्ट तथा जलाशय सिँचाइबाट विस्तार | ६ हजार ८८ हेक्टर |
| भूमिगत सिँचाइ (समग्र विस्तार) | १० लाख ३७ हजार ८४८ हेक्टर |
| सतह सिँचाइ मर्मतसम्भार | २ हजार ५५७ हेक्टर |
| नयाँ सतह सिँचाइ विस्तार | १७४ हेक्टर |
| तटबन्ध निर्माण (ठूला तथा मझौला नदी) | १,५१८ किमी |
| तटबन्ध निर्माणबाट जग्गा उकास | १३ हजार ८९१ हेक्टर |
| नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन | रु ५ अर्ब ५९ करोड |
| निर्माण भएको तटबन्ध (विभिन्न नदीहरू) | १,४९४ दशमलव ७१ किलोमिटर |
| जोखिमयुक्त बजार संरक्षण कार्य | १५ वटा बजार |
| पहिरो व्यवस्थापन कार्य जारी स्थान | ५३ स्थान |
| तयार भएका बेसिन गुरुयोजना | १२ वटा |
| लिफ्ट सिँचाइ विस्तार | ३ हजार १६४ वटा प्रणाली |
मन्त्रालयका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत १९२ जलमापन केन्द्र र ३५५ मौसममापन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका छन्।
नदी कटान, डुबान तथा पहिरो जोखिम व्यवस्थापनका लागि महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायत प्रमुख नदी प्रणालीमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
सरकारले जोखिम न्यूनीकरण, सिँचाइ विस्तार र जलस्रोत व्यवस्थापनमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र जलवायु अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
