काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी र प्रशासनिक जटिलताका कारण निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा परेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरले मध्यपूर्वमा जारी युद्धको प्रभावका कारण निर्माण सामग्री, डिजेल तथा ढुवानी खर्चमा निरन्तर मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसले निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा परेको जनाएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेको मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
चेम्बरका अनुसार निर्माण लागत बढ्नु, समयमै भुक्तानी नहुनु तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका छन् । यसको असर सिमेन्ट, स्टिल, डण्डी, पाइप, तार उद्योगलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा समेत परेको जनाइएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा जानबाट रोक्न आवश्यक नीति तथा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै मूल्य समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरी निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
चेम्बरले सडक, ऊर्जा, जलस्रोत, सहरी विकास तथा औद्योगिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइए पनि निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक भएको चेम्बरको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा विश्वासको वातावरण कायम भए आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास पनि चेम्बरले व्यक्त गरेको छ ।
