काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशका महत्वपूर्ण पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र यातायातका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटमार्फत प्रदेशका दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ। साथै, १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइनेछ।
प्रमुख योजना तथा कार्यक्रम
- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता।
- १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइने।
- बागलुङको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु।
- म्याग्दीको ४० मेगावाट राहुघाट जलविद्युत् आयोजना चालु आवमै सम्पन्न।
- निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र पारिने।
- मुग्लिन–दमौली–पोखरा सडक खण्ड शीघ्र सम्पन्न गरिने।
- सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गरी ‘गण्डकी चतुर्भुज’ अवधारणा कार्यान्वयन।
- त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरु, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्ड जोड्ने ‘शालिग्राम पथ’ विकास।
- लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गमा आधारित ‘निर्वाण पथ’ प्रवर्द्धन।
- गोरखकाली रबर उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी।
- पोखरा उपत्यकामा विद्युतीय बस सेवा (इ–मोबिलिटी) सुरु।
- सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा विकास।
- आँबुखैरेनी–पोखरा चार लेन सडक तथा आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडक निर्माण।
- मुक्तिनाथसम्म जोड्ने उच्च पहाडी पर्यापर्यटन पदमार्ग ‘डाँफे रुट’ विकास।
- अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल तथा सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ पदमार्ग निर्माण।
- कास्की र तनहुँ क्षेत्रमा नयाँ साइकल ट्रेल मार्ग विकास।
- पोखरा, काठमाडौं र विराटनगरमा तीन वर्षभित्र २,००० क्षमताका इन्डोर मल्टीपर्पोज स्टेडियम निर्माण।
- पोखराको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने।
- मुस्ताङ र मनाङका ऐतिहासिक गुम्बा संरक्षणका लागि विशेष परियोजना।
- देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो जोड्ने प्रादेशिक पर्यटन करिडोर निर्माण।
सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई ऊर्जा, पर्यटन, धार्मिक सम्पदा र आधुनिक यातायात पूर्वाधारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित बजेटमार्फत विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ।
