काठमाडौं । गत भदौ १० गते बिहान रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षतिपछिको पुनर्स्थापना तथा भौतिक पुनर्निर्माणका लागि कुल रु. ७ खर्ब २३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यकता मूल्यांकन’ प्रतिवेदनले सो सम्भावित लागत प्रक्षेपण गरेको हो।
बाढीका कारण बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका पाँच जिल्लाहरू—रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ठूलो भौतिक तथा सामाजिक विनाश भएको छ।
मानवीय तथा सामाजिक क्षति
प्रतिवेदन अनुसार बाढीका कारण १६ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन्।
- मानवीय क्षति: १,३८८ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५,१३० जना अझै बेपत्ता छन्।
- निजी घर: कुल ७,५७० वटा निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका छन्। जसमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३,०२६ घर ध्वस्त भएका छन्।
- स्वास्थ्य संस्था: रसुवाको स्याफ्रुबेंसी, टिमुरे, टिमुरे हेल्थ डेस्क र मैलुङ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। धादिङको बैरेनी अस्पताल र चरौंदी स्वास्थ्य केन्द्रमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
- शिक्षा क्षेत्र: प्रभावित जिल्लाका १९ विद्यालयका ६,९०१ विद्यार्थी असरमा परेका छन्, जसमध्ये ८ विद्यालय पूर्ण र ८ विद्यालय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त छन्।
- सार्वजनिक संरचना: ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय र ३० सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन्।
क्षेत्रगत क्षति तथा आवश्यक पुनर्निर्माण बजेट
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा ठूलो क्षति भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पुगेको छ।
| क्षेत्र / विवरण | नोक्सानी तथा प्रभावको मात्रा | पुनर्स्थापना / पुनर्निर्माण लागत |
| पूर्वाधार क्षेत्र (समग्र) | रु. १ खर्ब ९० अर्बको भौतिक क्षति | रु. ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड |
| ऊर्जा क्षेत्र | ७५९ मे.वा.का १३ जलविद्युत् आयोजना, २४ मे.वा.का ५ सोलार प्लान्ट, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा रु. १ खर्ब ५१ अर्ब ४ करोडको नोक्सानी | रु. ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड |
| सामाजिक तथा भौतिक क्षेत्र | निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सांस्कृतिक सम्पदा | रु. १ खर्ब ०३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख |
| सडक तथा पुल संरचना | ६९ कि.मी. सडक (५५ कि.मी. पूर्ण क्षतिग्रस्त), ५३ झोलुंगे पुल, ३३ मोटरेबल पुल र पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्ड (१५० मिटर) | रु. ७३ अर्ब ३४ करोड |
| उत्पादक क्षेत्र | १,८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४,८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान | रु. ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख |
| सिँचाइ तथा नदी संरक्षण | भौतिक क्षति | रु. १ अर्ब ६५ करोड |
| खानेपानी तथा सरसफाइ | भौतिक क्षति | रु. १ अर्ब ३८ करोड |
| दूरसञ्चार क्षेत्र | ६५ टावर, १५२.३ कि.मी. फाइबर र २ ट्रान्समिसन प्रणाली (रु. ६३ करोड क्षति, प्रायः टावर पुनः सञ्चालनमा) | रु. ९४ करोड |
पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन रणनीति
सरकारले पुनर्निर्माण कार्यलाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ:
| कार्य / शीर्षक | प्रक्षेपित लागत |
| अल्पकालीन पुनर्निर्माण तथा तत्काल राहत (आगामी ६ महिना) | रु. ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख |
| दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्य | रु. ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड ०२ लाख |
| विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापन | रु. ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख |
| भग्नावशेष तथा लेदो व्यवस्थापन | रु. ५१ करोड ५४ लाख |
विषयगत मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। आगामी एक महिनाभित्र पूर्ण रूपमा विस्तृत ‘विपद् पछिको आवश्यकता मूल्यांकन’ (PDNA) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।
