काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नयाँ वर्गीकरणको प्रस्ताव अघि सारेको छ। धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३ को प्रस्तावमा दलाल कम्पनीलाई पूँजी, सेवा क्षमता, जोखिम वहन गर्ने सामर्थ्य र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार श्रेणीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिको मुख्य लक्ष्य सीमित सेवा र व्यक्ति–केन्द्रित सञ्चालनमा रहेका दलाल कम्पनीलाई प्रविधिमा आधारित, सुरक्षित र बहुविध सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्नु रहेको छ।
‘क’ श्रेणीले सबैभन्दा धेरै सेवा पाउने
प्रस्तावित संरचनामा ‘क’ श्रेणीका धितोपत्र व्यापारीलाई सबैभन्दा फराकिलो सेवा क्षेत्र उपलब्ध हुनेछ। दलाली तथा आदेश कार्यान्वयनसँगै निक्षेप सेवा, मार्जिन कारोबार, बजार निर्माण, आफ्नै खाताबाट कारोबार, लगानी परामर्श तथा अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन र प्रत्याभूतिसहित अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी–उधारो तथा छोटो बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
‘ख’ श्रेणीमा पूर्ण सेवा
‘ख’ श्रेणीका दलालले ग्राहकका आदेश कार्यान्वयन र दलालीबाहेक निक्षेप सेवा, मार्जिन कारोबार, बजार निर्माण, आफ्नै खाताबाट कारोबार, लगानी परामर्श, अनुसन्धान र लगानी व्यवस्थापनलगायतका सेवा दिन सक्नेछन्। अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी–उधारो तथा छोटो बिक्री पनि प्रस्तावित सेवामा छन्।
‘ग’ श्रेणी कारोबारमा केन्द्रित
‘ग’ श्रेणीलाई मुख्य रूपमा कारोबार तथा ग्राहकको आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव छ। आवश्यक स्वीकृति लिएपछि यसले निक्षेप, मार्जिन, आफ्नै खाताबाट कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी–उधारो र छोटो बिक्रीजस्ता सेवा दिन सक्नेछ। उच्च जोखिमका गतिविधिका लागि भने छुट्टै अनुमति आवश्यक पर्नेछ।
‘घ’ श्रेणीमा विशेष सेवा
‘घ’ श्रेणीका दलाललाई निश्चित प्रकारका सेवामा विशेषज्ञता विकास गर्ने गरी राखिनेछ। ऋणपत्र कारोबार, संस्थागत धितोपत्र दलाली वा बजार निर्माणजस्ता तोकिएका सेवामा केन्द्रित हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। श्रेणीअनुसार पूँजी, प्रवेश मापदण्ड र संस्थागत क्षमता फरक हुनेछन्।
उच्च जोखिमका सेवा सञ्चालन गर्न थप पूँजी, दक्ष जनiशक्ति, प्रविधि तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
ग्राहक सम्पत्ति र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड
नीतिले दलाल कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता र वित्तीय क्षमता बढाउनुका साथै ग्राहकको रकम तथा धितोपत्र सुरक्षित र छुट्टै राख्ने व्यवस्था बलियो बनाउन खोजेको छ। सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिमअनुसार नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी–उधारो, छोटो बिक्री र अन्तरदिवसीय कारोबार विस्तार गर्दा छुट्टै स्वीकृति तथा जोखिम नियन्त्रणको व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव छ।
डिजिटल सेवा र लगानीकर्ता सुरक्षा
लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि गुनासो व्यवस्थापन, लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोष, ग्राहक पहिचान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका उपाय प्रस्ताव गरिएको छ। डिजिटल ग्राहक दर्ता, साइबर सुरक्षा, प्रणाली अवरुद्ध हुँदा सेवा निरन्तरता र जोखिममा आधारित प्रतिवेदन प्रणालीलाई पनि नीतिले समेटेको छ।
दलाल कम्पनी वित्तीय वा सञ्चालनगत समस्यामा परे समयमै हस्तक्षेप गर्ने, सुधार योजना लागू गर्ने र आवश्यक परे व्यवस्थित रूपमा व्यवसायबाट बाहिरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
तीन चरणमा कार्यान्वयनको प्रस्ताव
नीति कार्यान्वयनलाई तीन चरणमा अघि बढाउने प्रस्ताव छ। पहिलो चरणमा पूँजी, संस्थागत क्षमता, ग्राहक सम्पत्ति सुरक्षा र साइबर सुरक्षा सुदृढ गरिनेछ। दोस्रो चरणमा मार्जिन कारोबार र धितोपत्र सापटीजस्ता सेवा विस्तार गरिनेछ। अन्तिम चरणमा अनुसन्धान, लगानी परामर्श र संस्थागत वित्तीय सेवासहित एकीकृत बजार मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विद्यमान धितोपत्र व्यवसायीलाई नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न संक्रमणकालीन अवधि उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत नीतिमा समेटिएको छ।
