२०८३ जेष्ठ १४

हमास र इजरायलबीच सम्झौतापछि के युद्ध समाप्त होला त ?

काठमाडौँ । इजिप्टमा लामो वार्तापछि, इजरायल र हमास युद्धविरामका लागि सहमत भएका छन् । यसले गाजामा दुई वर्षदेखि चलिरहेको युद्ध अन्त्यको नजिक ल्याएको छ भने विश्वभर अब युद्ध अन्त्य हुने भयो भन्ने खुशी छाएको छ । यो युद्धको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रगति भए पनि, यो वास्तवमा समाप्त हुनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने नभएको विश्लेषण शुरू भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हस्तक्षेपले गाजामा युद्धविराम र शान्तितर्फको यो हालैको प्रगतिमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ । ट्रम्पले हमासमाथि मात्र नभई इजरायलमाथि पनि दबाब दिए । ट्रम्प युद्ध रोक्न मात्र चाहँदैनन् तर यसको लागि पुरस्कृत हुन पनि चाहन्छन् (नोबेल शान्ति पुरस्कार) । धेरैले ट्रम्पले आज घोषणा हुन लागेको नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन त्यस अघि नै हमास र इजरायलमाथि दबाब बनाएर युद्ध विराममा सहमत गराएको समेत आरोप लगाइएको छ । युद्ध विरामपछि ह्वाइट हाउसले जारी गरेका भिडियो र अन्य सामाग्रीले पनि यसैको संकेत गर्दछ । जे उद्धेश्यका लागि भएपनि इजरायल र हमासबीच युद्धविरामको सम्झौता हुनु गाजामा हरेक दिन भइरहेको नरसंहार रोकिनु हो ।

हमासको आक्रमणको प्रतिक्रियामा, इजरायलले अक्टोबर ७, २०२३ मा गाजामा युद्धको घोषणा गर्‍यो । हमासको आक्रमणमा १२०० जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक नेपालीसहित २५१ जना नागरिकलाई बन्धक बनाएको थियो । इजरायली कारबाहीमा १८ हजार बालबालिकासहित ६७ हजार भन्दा बढी प्यालेस्टिनी नागरिक मारिएको बताइएको छ । युद्धले गाजाको धेरैजसो भागलाई तहसनहस पारेको छ र विनाशकारी मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ ।

सम्झौता रुपरेखा गत हप्ता संयुक्त राज्य अमेरिकामा तयार पारिएको थियो । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले ह्वाइट हाउस समारोहमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग यस योजनामा सहमति जनाएपछि यो अगाडी बढेको थियो । नेतान्याहूलाई विगतका शान्ति प्रयासहरूलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाइएको छ । रिपोर्टहरूमा राष्ट्रपति ट्रम्प यस पटक नेतान्याहूसँग असन्तुष्ट रहेको र उनको धैर्यता टुटेको दाबी गरिएको छ ।

अमेरिकाको इजरायलमाथि उल्लेखनीय प्रभाव छ । यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै, इजरायली प्रधानमन्त्रीसँग शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुनु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन । अतिवादी समूह हमास पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘पूर्ण विनाश’ को धम्कीपछि ठूलो दबाबमा परेको थियो । अरब र अन्य मुस्लिम देशहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको योजनालाई अनुमोदन गरेपछि हमास थप दबाबमा परेको थियो । अर्को तर्फ इजिप्ट, कतार र टर्कीले पनि मध्यस्तकर्ताको राम्रो भूमिका खेलेका छन् ।

यो नयाँ सम्झौताको विवरण अझै जारी गरिएको छैन, तर यसमा २० जना बचेकाहरू सहित सबै बन्धकहरूको रिहाई हुने उल्लेख छ । सबै जीवित बन्धकहरूलाई एकैसाथ रिहा गरिने बताइएको छ र यो सम्भवतः सोमबारसम्म हुने बताइएको छ । जबकि २८ मृतकहरूको शव चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गरिने बताइएको छ ।

सम्झौता अन्तर्गत, इजरायली जेलमा रहेका सयौं प्यालेस्टिनीहरूलाई रिहा गरिनेछ, इजरायली सेना गाजाका निश्चित क्षेत्रहरूबाट फिर्ता हुनेछन् र गाजामा मानवीय सहायता बढाइनेछ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रपति ट्रम्पले शान्तिको लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने आफ्नो इच्छा खुला रूपमा व्यक्त गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो परम्परागत शैलीमा सामाजिक सञ्जालमा यसलाई ‘ऐतिहासिक र अभूतपूर्व’ भनेर वर्णन गरिरहेका छन् र यो स्थायी शान्तितर्फको पहिलो कदम भनेका छन् ।

यो निश्चित रूपमा एक महत्त्वपूर्ण क्षण हो, तर गाजा शान्ति सम्झौता पूरा हुनेछ भनेर पूर्ण निश्चितताका साथ भन्न सकिँदैन, किनकि मुख्य बुँदाहरूमा धेरै काम गर्न अझै बाँकी छ । यसमा हमासलाई निशस्त्रीकरण गर्ने, इजरायली सेना फिर्ताको लागि समय सीमा तोक्ने र गाजालाई कसले शासन गर्ने भन्ने निर्णय अझै भएको छैन ।

गाजामा प्यालेस्टिनीहरूले मध्यरातमा हमास-इजरायल सम्झौताको खुशीयाली मनाएका छन् र उनीहरुले उनीहरूका समस्या समाप्त हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच, तेल अभिभमा, मानिसहरू बन्धकहरूलाई समर्पित चौकमा भेला भएका छन् ।

त्यस्तै हमासलाई थाहा छ, बन्धकहरूको रिहाइले वार्तामा यसको स्थिति कमजोर बनाउनेछ । त्यसकारण, यसले इजरायलबाट बन्धकहरूलाई रिहा गरिएपछि फेरि युद्ध सुरु नगर्ने ग्यारेन्टी माग गरेको छ । शंका गर्नुका धेरै कारणहरू छन् । मार्चमा, इजरायलले युद्धविराम समाप्त गर्यो र घातक हवाई आक्रमणहरू पुनः सुरु गर्यो । अर्कोतर्फ, इजरायली जनता पनि युद्धबाट दिक्क भएका छन् । सर्वेक्षणहरू अनुसार, धेरैजसो इजरायलीहरू युद्धको अन्त्य चाहन्छन् ।

तर नेतान्याहूले अझै पनि राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । उनको सरकारलाई अति-राष्ट्रवादीहरूले समर्थन गरेका छन्, जसले सम्झौता भएमा गठबन्धन छोड्ने धम्की दिएका छन् । यही कारणले गर्दा नेतान्याहू यो युद्ध लम्ब्याउन अनेक उपाय खोजिरहेका छन् । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा ‘युद्ध’ नेतान्याहूको इजरायलमा सत्ता टिकाउने महत्वपूर्ण हतियार हो । नेतान्याहूले हमास विरुद्ध ‘पूर्ण विजय’ को वाचा गरेका छन् । उनी एउटा सम्झौता चाहन्छन् जसले उनलाई सबै कुरा हासिल गरेको भन्न अनुमति दिओस्  । नेतान्याहूले घोषणालाई ‘इजरायलको लागि राष्ट्रिय, नैतिक र कूटनीतिक विजय’ भनेका छन् , तर उनले आफ्नो बयानमा युद्ध समाप्त भएको भनेका छैनन्, जसबाट हमास सशंकित रहेको छ ।

Read More

आज नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणा हुदै, ट्रम्पले पाउने सम्भावना कति छ ?

काठमाडौँ । नोबेल शान्ति पुरस्कारको घोषणा आज नर्वेको राजधानी ओस्लोमा गरिदैछ । नेपाली समय अनुसार करिब २: ४५ बजे नोबेल समितिले यस बर्षको शान्ति पुरस्कारको घोषणा गर्दैछ । 

नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि यस वर्ष २४४ व्यक्ति र ९४ संस्थासहित ३३८ जनाको मनोनयन दर्ता भएको बताइएको छ । तीमध्ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सबैभन्दा बढी चर्चामा छन् । उनले बारम्बार यो पुरस्कारको हकदार आफु भएको बताउदै आएका छन् । उनले भारत र पाकिस्तान बीचको युद्धसहित कैयौं युद्ध रोकेर विश्वमा शान्ति ल्याउन भूमिका खेलेको दाबि गर्दै आएका छन् । साथै पछिल्लो पटक गाजामा युद्धविरामको सहमति भएपछि उनको नाम नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि फेरी एकपटक चर्चामा रहेको छ । उनका नजिककासहित ह्वाइट हाउसले नै ‘द पिस प्रेसिडेन्ट’ भन्दै प्रचार समेत गरिरहेका छन् । 

यद्यपि, विज्ञहरू ट्रम्पले यस बर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार जित्ने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् । केहिले समयमा यस पुरस्कारका लागि ट्रम्पको नाम दर्ता नभएको दाबि गरेका छन् ।

२०२५ को नोबेल शान्ति पुरस्कारको लागि मनोनयनको अन्तिम मिति जनवरी ३१, २०२५ थियो । नर्वेजियन नोबेल समितिको नियम अनुसार, २०२५ को नोबेल पुरस्कारको लागि यस मिति पछि प्राप्त कुनै पनि मनोनयन स्वीकार गरिएको छैन । मनोनयन प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी १ ​​मा सुरु हुन्छ, र त्यो मिति सम्म प्राप्त मनोनयनहरू मात्र मान्य हुन्छन् । ट्रम्पले जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका थिए, त्यसको ११ दिनपछि नै मनोनयन प्रक्रिया बन्द भएको थियो ।

पाकिस्तान र इजरायल जस्ता कट्टर प्रतिद्वन्द्वीहरूले पनि ट्रम्पलाई नोबेलको लागि मनोनयन गरेका थिए । पाकिस्तानले भारतसँगको युद्धविराममा ट्रम्पले भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ भने इजरायलले इरानसँगको युद्धमा युद्धविरामको लागि ट्रम्पलाई मनोनयन गरेको छ ।

त्यस्तै नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि चर्चामा रहेका अन्य नाममा पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान, टेस्लाका प्रमुख एलन मस्क, मलेसियाली प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम र पोप फ्रान्सिस (जसको अप्रिलमा निधन भयो) लगायत रहेका छन् ।

अर्को वर्ष, ट्रम्पको सम्भावना बलियो

ट्रम्पले हालै गाजा युद्धविराम योजना प्रस्तुत गरे र युद्ध विरामको पहिलो चरणको योजनामा हमास र इजरायललाई सहमत बनाएका छन् । ट्रम्पले यसलाई उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । यद्यपि, विज्ञहरू गाजा शान्ति सम्झौता ढिलाइ भएको थियो, जसले गर्दा ट्रम्पलाई यस पटक जित्न गाह्रो भयो । साथै गाजा युद्धविरामले नोबेल निर्णयलाई असर नगर्ने र तर यदि शान्ति दिगो रुपमा भएमा ट्रम्पले अर्को बर्ष नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने सम्भावना बलियो हुने बताइएको छ ।

पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि पाकिस्तान विश्व गठबन्धनले मनोनित गरेको छ । खान अगस्ट २०२३ देखि पाकिस्तानको अदियाला जेलमा थुनिएका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनलाई १४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । त्यस्तै टेस्लाका सीईओ एलन मस्कलाई युरोपेली सांसद ब्रान्को ग्रिम्सले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि मनोनित गरेका छन् । यद्यपि, मस्कले आफुले कुनै पुरस्कार नखोजेको स्पष्ट गरेका छन् ।

१९०१ देखि २०२४ सम्म १४१ पटक नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । अहिलेसम्म १११ व्यक्ति र ३० संस्थाले यो सम्मान प्राप्त गरेका छन् ।  नोबेल पुरस्कारहरू १८९५ मा स्थापित गरिएको थियो र १९०१ मा प्रदान गर्न शुरु गरिएको थियो ।

यी पुरस्कारहरू वैज्ञानिक र आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेलको नाममा प्रदान गरिदै आएको छ । सुरुमा, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, साहित्य र शान्तिको क्षेत्रमा मात्र नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिन्थ्यो । पछि, अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा पनि नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न थालिएको छ । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार सन् १९६९ देखि दिन थालिएको हो ।

नोबेल पुरस्कार वेबसाइटका अनुसार, कुनै पनि क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारको लागि मनोनित व्यक्तिहरूको नाम आगामी ५० वर्षसम्म खुलासा गरिएको छैन ।

Read More

इजरायलबाट गाजा युद्धविराम योजना अनुमोदन, सोमबारसम्म बन्धक रिहा हुने

काठमाडौँ । इजरायलले गाजामा युद्धविराम लागू गर्ने र बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ ।

यसपछि, चाँडै युद्धविराम लागू हुने आशा गरिएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको कार्यालयले सरकारले मृत वा जीवित सबै बन्धकहरूको रिहाइको योजनालाई अनुमोदन गरेको जानकारी दिएको छ ।

यो सम्झौताको अनुमोदन पछि गाजामा युद्धविराम, इजरायली सेना गाजाबाट फिर्ता हुने, बन्धक र शवहरूको आदानप्रदान र गाजामा मानवीय सहायतामा पहुँच हुने विश्वास गरिएको छ । 

यो अमेरिकी गाजा शान्ति योजनाको पहिलो चरण हो । यसमा इजरायलद्वारा प्यालेस्टिनी कैदीहरूको रिहाइ पनि समावेश छ । यसैबीच अमेरिकाले गाजामा करिब २०० सेना पठाएर कोर्डिनेसन सेन्टर बनाउने भएको छ । जसले गाजालाई सामान्य बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार मंगलबारसम्म हमासले बन्धक बनाएका सबै जना रिहा हुने बताइएका छन् । सिएनएनका अनुसार हाल हमासको नियन्त्रणमा रहेका २० जना जीवित रहेका छन् । त्यस्तै नेपालका विपिन जोशी र इजरायलका सैनिक तामिर निमरोदीको अवस्था अज्ञात रहेको छ । त्यस्तै हमासले बन्धक बनाएका अन्य २६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

Read More

शिक्षामन्त्री पुनले सिटीइभिटीको पुर्नसंरचना गर्न कार्यदल बनाउनेसहित गरे पाँच निर्णय

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सिटीइभिटीको पुर्नसंरचना गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले सिटीइभिटीको पुर्नसंरचना गरेर सक्षम जनशक्ती उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनको लागि कार्यदल तुरुन्त बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।

उनले आफुले विहिबार गरेका छलफल, निर्णय तथा निर्देशनको जानकारी दिदै नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरुको उपचारमा प्रयोग हुने अति आवश्यक रेडियोधर्मी औषधिहरुको उत्पादन नेपाल मै गर्नको लागि मात्र आणविक अनुसन्धान केन्द्र तुरुन्त खोल्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन् । 

त्यस्तै पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा बैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमुलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीहरुलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुर्नसंरचना गर्न कार्यदत तुरुन्त बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति (२०८१) ले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैगरी मन्त्री पुनले संस्कृत विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको सेवा आयोगको पदाधिकारीहरुको रिक्त स्थानमा नियमानुसार तुरुन्त नियुक्ती गर्ने निर्णय भएको जनाएका छन् ।

Read More

महिला क्रिकेट विश्वकप: भारतमाथि दक्षिण अफ्रीकाको शानदार जित

काठमाडौँ । दक्षिण अफ्रिकाले जारी महिला क्रिकेट विश्वकपमा भारतलाई पराजित गरेको छ । गएराती सम्पन्न खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई ३ विकेटले पराजित गरेको हो ।

भारतले दिएको २५२ रनको लक्ष्य पछाएको दक्षिण अफ्रिकाले ४८.५ ओभरमा ७ विकेट गुमाउदै लक्ष्य पुरा गरेको थियो । यसअघि पहिला ब्याटिंग गरेको भारतले ४९.५ ओभरमा अल आउट हुदै २५१ रन बनाएको थियो ।

यो जितपछि दक्षिण अफ्रिकाको ३ खेलमा २ जित र एक हारसहित ४ अंक रहेको छ र अंक तालिकामा हाल चौथो स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै भारतको ३ खेलमा २ जित र एक हारसहित ४ अंक रहेको छ । भारत अंकतालिकामा हाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ । जारी विश्वकपमा आज  बंगलादेश र न्यूजील्याण्डबीच खेल हुदैछ ।

Read More

एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । यसअघि आइतबार बस्ने भनिएको एमालेको ५८औँ सचिवालय बैठक आज बस्न लागेको हो ।

अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबान भएकाले आइतबारको बैठक आजका लागि सारिएको थियो ।

यही असोज २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा बस्ने गरी तय गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्न सचिवालय बैठक बस्न लागेको बताइएको छ । यसअघि असोज १२ गते एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो ।

Read More

काँग्रेसको पदाधिकारी बैठक आजपनि बस्दै

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दैछ । काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महत्तले आज बैठक दिउसो १ बजेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने जानकारी दिएका छन् । 

विहिबारदेखि शुरु भएको पदाधिकारी बैठकले आज पनि निरन्तरता पाएको हो । विहिबारको बैठकमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने की नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा पदाधिकारी र पुर्व पदाधिकारीहरुले आआफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता महत्तले जानकारी दिएका थिए । आज पनि पदाधिकारीहरुले आफ्नो धारणा राख्ने र असोज २६ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समितीको बैठकका एजेण्डा तय गर्ने उनले बताएका छन् ।

यो बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने सहभागी छैनन् । यो बैठकको अध्यक्षता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरिरहेका छन् । 

Read More

आयोगले बुझ्न मानेन ओली-लेखक विरुद्धको जाहेरी, प्रहरी परिसर काठमाडौंमा नै फिर्ता

काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको जाहेरी भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले फिर्ता गरिदिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुको परिवारले ओली र लेखकविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरी परिसर काठमाडौंले उक्त जाहेरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा पठाएको थियो ।

आयोगले उक्त जाहेरी कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको हो । आयोगका प्रवक्ता विज्ञान राज शर्माले उक्त जाहेरी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताएका छन् ।

‘भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा यथार्थ जाँचबुझ गरी सो को यकिन राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने, भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश यस आयोगले पाएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Read More

चेम्बरको निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न अर्थमन्त्री खनाललाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेगरी नीतिगत सहजता गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले सिंहदरवारमा अर्थमन्त्री खनालसंग भेटवार्ता गर्दै वर्तमान परिस्थितीमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो । 

चेम्बरले भनेको छ- ‘ अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसंग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्नेमा चेम्बर विश्वस्त रहेको छ, ।’ 

वर्तमान कठिन परिस्थितीमा स्वदेशी र बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्नका लागि लगानी सम्वन्धी नीतिमा थप सहजीकरण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । राज्य र निजी क्षेत्र संवाद संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । यस्तै आन्दोलनबाट प्रभावित साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय आदिलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याज अनुदान, कर छुट र नवीकरण शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । 

हालै भारतमा जीएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक परिवर्तनले नेपालमा पनि करका दरहरुलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा चेम्बरले जोड दिएको छ । भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । नकारात्मक सूची बाहेक नेपालमा उत्पादित हुने बस्तुहरुमा अन्तशुल्क छुट हुनुपर्ने एवं मुल्य अभिवृद्धि करका दरहरु पनि बहुदर कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । यसले गर्दा सीमा नाकामा चोरी पैठारी नियन्त्रण एवं राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

मुल्याङकनको आधार कारोबार मुल्य हुनुपर्ने र सन्दर्भ पुस्तिका हटाईनुपर्ने चेम्बरले लामो समयदेखि उठाउदै आएको मागलाई हाल सम्वोधन गरिएको र विराटनगर भन्सार कार्यलयबाट अनलाईन मुल्याङकन प्रणालीको सुरुवात गरिएकोमा चेम्बरले बर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । उक्त अनलाईन सिस्टम सवै भन्सार कार्यलयहरुमा अविलम्व कार्यन्वयनमा ल्याउन समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ । 

प्रतिष्ठित कम्पनीहरु, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, एलसीबाट आयातीत, एजेन्सी एवं जीएसटी मार्फत आयतित सामानहरुको बील मुल्यको आधारमा नै भन्सारदर कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । 

ऐन कानूनमा स्पष्टताको अभावले दवावमुलक ढंगबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न समेत चेम्बरले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि कर तिर्ने म्याद थप गर्ने र जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालसमक्ष चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको आर्थिक वृद्धिबारे विश्ववैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई चिन्तित तुल्याएको बताए ।

विश्ववैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष २ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । चेम्बर पदाधिकारीहरुसंगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूति सहित लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफु प्रयासरत रहेको बताए ।

Read More

हिंसाको चक्र रोक्न प्रधानमन्त्री कार्कीको अपिल

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको एक महिना पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै हिंसाको चक्र रोक्न अपिल गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका क्रममा धेरै युवा शहीद भएको र सयौं व्यक्ति घाइते भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शहीद परिवार र घाइतेप्रति समवेदना प्रकट गर्दै सबैलाई संयम रहन र हिंसाको चक्र रोक्न अपिल गरेकी हुन् ।

उनले भनिन्- ‘यो घटना अत्यन्त पीडादायी क्षणको रूपमा सधैं रहनेछ । युवाहरूले गरेको यस राजनीतिक क्रान्तिको भावनालाई आज हामी सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका सरकारहरूले युवाहरूको आवाज नबुझेको बताउदै सबैलाई आफ्ना कमजोरी र गल्तीहरू विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्न आग्रह गरेकी छन् । क्रान्ति पछाडिका कारणहरूलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले युवा पुस्ताको बलिदानपछि देशमा राजनीतिक, आर्थिक सुधार र न्यायको तीव्र चाहना रहेको र भ्रष्टाचार र बेथिति उन्मूलनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन । उनले सरकारले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र विभेदजस्ता समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारका कदम चाल्न्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका क्रममा पीडित परिवारलाई राहत र घाइतेहरूको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम अघि सारिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरूको दीर्घकालीन हितका लागि नयाँ संयन्त्रहरू निर्माण गरिरहेको समेत जानकारी दिइन् ।

Read More