काठमाडौं । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ देवीघाटमा तादी नदीमाथि नेपाली सेनाले निर्माण गरेको एक्रो ब्रिज सञ्चालनमा आएको छ।
बाढीका कारण यसअघि रहेको पक्की पुल बगाएपछि उक्त क्षेत्रमा यातायात आवागमन प्रभावित भएको थियो। अस्थायी पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै नदी वारपार गर्ने सवारी साधनको आवतजावत पुनः सहज भएको छ।
एक्रो ब्रिज सञ्चालनमा आएपछि बाढीबाट प्रभावित स्थानीयवासी तथा यात्रुलाई आवागमनमा राहत पुगेको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको भन्दै तत्काल छानबिन अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले अनुसन्धान निष्पक्ष बनाउन आवश्यक भए महानिरीक्षक कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने धारणा पनि राखे।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सुनारले सामान्य आरोपकै आधारमा यसअघि तीन जना मन्त्री पदमुक्त भइसकेको प्रसंग उल्लेख गरे। तर प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप उठ्दा पनि सरकारबाट प्रभावकारी कदम नचालिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे।
सुनारले महानिरीक्षक कार्कीसहित उनकी श्रीमती र केही उच्च प्रहरी अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको दाबी गरे। उनले प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने जुत्ता–मोजालगायतका सामग्रीसमेत अनियमिततामा परेको आरोप उठेको बताए।
उनले यस्ता आरोपको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोप लागिसकेपछि पनि कार्कीमाथि छानबिन अघि नबढाउनुको कारण सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद सुनारले प्रश्न गरे, “सरकारले उनलाई बर्खास्त किन गरिरहेको छैन? उनीमाथि छानबिन किन भइरहेको छैन? के कारणले उनलाई बचाइराखिएको छ?”
प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमाथि उठेको आरोपलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउँदै सुनारले यस विषयमा तत्काल निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा राखे।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शाह निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने पक्षमा नरहेको दाबी गरेका हुन्।
शुक्रबार गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘समीक्षा तथा भावी योजना’ सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको पछिल्ला अभिव्यक्ति र निर्णयहरूबाट आफू यस्तो निष्कर्षमा पुगेको बताए।
थापाले आफ्नो धारणा केवल व्यक्तिगत अनुमानमा आधारित नभएको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री शाहका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा सरकारले गरेका केही निर्णयहरूले निजी क्षेत्रप्रतिको उनको दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाउने आधार दिएको उनको भनाइ थियो।
आफ्नो दाबीलाई स्पष्ट पार्दै थापाले भने, “अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन।” उनले अंग्रेजीमा समेत प्रधानमन्त्रीको निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण रहेको बताएका थिए।
थापाले सरकारले दुग्ध विकास संस्था, हेटौंडा कपडा कारखाना र नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सम्बन्धित विषयमा गरेका निर्णयलाई पनि आफ्नो दाबीका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला निर्णय र अभिव्यक्तिहरूलाई समग्र रूपमा हेर्दा निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको धारणा स्पष्ट हुने अवस्था देखिएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले आफ्नै दलका नेता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको पारिवारिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठाउँदै गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सिंहले मन्त्री पोखरेललाई ‘नेपोबेबी’को संज्ञा दिएका हुन्। उनले पोखरेलको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा नातावादको प्रभाव रहेको दाबी गर्दै यस विषयमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सिंहले देशमा पोखरेलभन्दा ठूलो ‘नेपोबेबी’ अरू कोही नरहेको दाबीसमेत गरे। उनले मन्त्रीको पारिवारिक सम्बन्ध र राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई संकेत गर्दै आफ्नो आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार रहेको जिकिर गरे।
सांसद सिंहले शिक्षा मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालयका गतिविधिमा भइरहेको हस्तक्षेपप्रति समेत आपत्ति जनाए। विश्वविद्यालयहरू कानुनद्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था भएकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयहरू आफ्नै ऐन, नियम र संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ। मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो शाखा कार्यालयसरह व्यवहार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सिंहले यस्तो हस्तक्षेपले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाउने दाबी गरे।
सिंहले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम राख्दै शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आफ्नै पार्टीका मन्त्रीप्रति सिंहले सार्वजनिक रूपमा गरेको यस्तो कडा आलोचनाले रास्वपाभित्र देखिँदै आएको असन्तुष्टि र आन्तरिक मतभेदबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ।
काठमाडौं । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (इजिपी) पुनः तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा धारणा राख्दै दुलालले लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेको इजिपी प्रणाली अवरुद्ध हुँदा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक खरिदका काम प्रभावित भएको बताए।
प्रणाली साइबर आक्रमणमा परेको कारण देखाएर बन्द गरिएको आफूहरूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा सरकारले ढिलाइ नगरी गम्भीर र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। साइबर आक्रमणमा संलग्न व्यक्ति वा समूह पहिचान गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।
दुलालले पुरानो कोड वा प्राविधिक कमजोरीलाई आधार बनाएर इजिपी प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे। यस्तो गतिविधिमा विगतमा ह्याकिङसँग जोडिएका बिचौलिया, कर्मचारी वा व्यवसायीको मिलेमतो हुन सक्ने भएकाले घटनाको वास्तविकता छानबिनबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नयाँ प्रणाली विकास गर्ने नाममा हाल सञ्चालनमा रहेको इजिपीलाई पूर्ण रूपमा निष्क्रिय पार्ने कदम नचाल्न उनले सरकारलाई सचेत गराए। डिजिटल शासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको अवस्थामा विद्युतीय प्रणाली हटाएर सार्वजनिक खरिदलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा लैजानु गलत हुने उनले बताए।
उनका अनुसार इजिपी प्रणालीमा भएको भनिएको साइबर आक्रमणदेखि त्यससँग सम्बन्धित अन्य गतिविधिसम्मको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ। दोषी पहिचान गरी कारबाही नगरे सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रत
काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा पेसी तोकिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरू प्रतिवादी रहेको मुद्दा न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा परेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २४ गते दायर गरेको अभियोगपत्रमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई कानुनविपरीत कर छुट दिइएको आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार उक्त प्रक्रियाबाट सरकारलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
मुद्दामा कार्कीसँगै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य अधिकारी
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्याल पनि अभियोगमा समेटिएका छन्। आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।
निर्माण कम्पनीतर्फबाट चाइना सीएमएसी इन्जिनियरिङका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना व्यवस्थापक याङ झिगाङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सरकारी पक्षलाई आर्थिक क्षति पुर्याउने कार्यमा सहयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ।
मूल सम्झौताभन्दा फरक व्यवस्था गरिएको अख्तियारको दाबी
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको प्रारम्भिक खरिद सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो।
तर, पछि तयार पारिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मा उक्त व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई कर तथा महसुलमा छुट दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारले यस प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिका रहेको आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार करका लागि छुट्याइएको रकम निर्माण कम्पनीले नै प्राप्त गर्ने अवस्था बनेपछि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व गुमेको थियो।
आयोगले कर छुटसम्बन्धी निर्णयबाट सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको र निर्माण कम्पनीले समेत आर्थिक लाभ लिएको निष्कर्षसहित अभियोग अघि बढाएको हो।
अब विशेष अदालतको इजलासले मुद्दामा प्रस्तुत गरिएका अभियोग, प्रतिवादीहरूको कानुनी प्रतिरक्षा र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। दोषी ठहर वा सफाइको अन्तिम निर्णय भने अदालतबाट हुने कानुनी प्रक्रियामै निर्भर हुनेछ।
काठमाडौं। नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य शुक्रबार घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा ४ हजार ८ सय रुपैयाँले घटेको हो।
शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ३ लाख १ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अघिल्लो दिन बिहीबार सुनको मूल्य ३ लाख ५ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो।
यसअघि बिहीबार सुनको भाउ प्रतितोला ३ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको थियो। शुक्रबार भने त्यसको विपरीत उल्लेख्य गिरावट आएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य प्रतिऔंस ४ हजार ३३२ अमेरिकी डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ।
चाँदीको भाउसमेत शुक्रबार घटेको छ। महासंघका अनुसार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
बिहीबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ थियो। यस आधारमा शुक्रबार चाँदी तोलामा २ सय ५५ रुपैयाँले सस्तिएको हो।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनबीच बिहीबार भएको टेलिफोन वार्तामा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रको बाढी र त्यसपछिको उद्धार तथा राहतबारे छलफल भएको छ।
वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि सरकारले खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिएको जानकारी गराएका छन्। बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावितका लागि न्यूजिल्याण्ड सरकारले घोषणा गरेको २० लाख न्यूजिल्याण्ड डलर बराबरको मानवीय सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
जलवायु क्षतिका लागि सहयोगको अपेक्षावार्तामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका लागि उपलब्ध हुने वित्तीय सहयोगमा न्यूजिल्याण्डको रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
जवाफमा न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री लक्सनले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्।
उनले विपद्को कठिन अवस्थामा न्यूजिल्याण्ड नेपालसँगै रहेको भन्दै सहयोग र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौं। बाढीपछि जलजन्य रोगको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै रसुवामा हैजाविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको छ। जिल्लाका चार गाउँपालिकामा आजदेखि एक सातासम्म सञ्चालन हुने अभियानमा एक वर्षभन्दा माथिका सबै उमेर समूहका नागरिकलाई खोप दिइने भएको छ।
नौकुण्ड गाउँपालिकाबाहेक जिल्लाका अन्य चार गाउँपालिकामा अभियान सञ्चालन गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख निर्धोज मगरले जानकारी दिए। स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य आमा समूह र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समन्वयमा विभिन्न केन्द्रबाट खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
हाल ज्वरो आएका वा पखाला लागिरहेका व्यक्तिलाई भने तत्काल खोप नदिइने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि मात्र खोप लगाउन सक्नेछन्।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई हैजाविरुद्धको खोपसँगै टिटानस र डिप्थेरियाविरुद्धको खोपसमेत लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीका कारण खानेपानी दूषित हुन सक्ने र सरसफाइको अवस्था प्रभावित हुने भएकाले हैजा तथा अन्य जलजन्य रोग फैलिने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर खोप अभियान सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य प्रशासनले जनाएको छ।
अभियानमा सहभागी भएर तोकिएका खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लावासीलाई आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं। बारा जिल्लामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रतिवादी बनाइएका जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ का प्रोग्रेश (पुरग्रेश) चौधरीसहित १० जनालाई जिल्ला अदालत बाराले रिहा गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा र अन्य नौ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले उनीहरूको घटनामा संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त र ठोस प्रमाण नदेखिएको जनाएको छ।
साधारण तारेखमा रिहा हुनेमा चौधरीका बुबा इन्द्रजीत, आमा बबिता, पत्नी पुष्पा, दिदी ममता, सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिन छन्। अदालतको आदेशपछि उनीहरू बिहीबार साँझ रिहा भएका हुन्।
बालिकाका बुबा मनोज चौधरीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूमाथि अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाएको थियो।
यही घटनामा प्रतिवादी बनाइएका दुई नाबालकलाई भने अदालतले पुर्पक्षका लागि बाल सुधारगृह पठाउने आदेश दिएको छ। बुधबारको आदेशपछि उनीहरूलाई वीरगन्जस्थित बाल सुधारगृह पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
दुईमध्ये एक नाबालकले अनुसन्धानका क्रममा घटना आफूले गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले उनका बयान घटनास्थल र शवको अवस्थासँग मेल खाएको जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा ती नाबालकले घटनामा अर्का साथीको समेत संलग्नता रहेको बताएका थिए। त्यस क्रममा चिकित्सकसँगको कुराकानीको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले भिडियो बाहिरिएको विषयमा समेत अनुसन्धान थालेको छ।
प्रहरी हवल्दार कुमार विकले उक्त भिडियो सार्वजनिक गरेको खुलेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएर वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
अर्का नाबालकले भने घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। अदालतले दुवैलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बाल सुधारगृहमा राख्ने आदेश दिएको हो।
जीतपुरसिमरा–१ की तीन वर्षीया बालिका साउन ३१ गतेदेखि बेपत्ता भएकी थिइन्। भदौ २ गते घरनजिकै रहेको खाली घरमा उनको शव फेला परेको थियो।
घटनापछि दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयस्तरमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो भने त्यसको प्रभाव देशका अन्य स्थानसम्म पुगेको थियो।
भदौ ६ गते मृतक बालिकाका अभिभावक र सरकारी पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो। गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकसहितको उपस्थितिमा भएको वार्तामा तीनबुँदे सहमति भएपछि बाल