काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा पेसी तोकिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरू प्रतिवादी रहेको मुद्दा न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा परेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २४ गते दायर गरेको अभियोगपत्रमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई कानुनविपरीत कर छुट दिइएको आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार उक्त प्रक्रियाबाट सरकारलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
मुद्दामा कार्कीसँगै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य अधिकारी
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्याल पनि अभियोगमा समेटिएका छन्। आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।
निर्माण कम्पनीतर्फबाट चाइना सीएमएसी इन्जिनियरिङका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना व्यवस्थापक याङ झिगाङलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सरकारी पक्षलाई आर्थिक क्षति पुर्याउने कार्यमा सहयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ।
मूल सम्झौताभन्दा फरक व्यवस्था गरिएको अख्तियारको दाबी
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको प्रारम्भिक खरिद सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो।
तर, पछि तयार पारिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मा उक्त व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई कर तथा महसुलमा छुट दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारले यस प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिका रहेको आरोप लगाएको छ। आयोगका अनुसार करका लागि छुट्याइएको रकम निर्माण कम्पनीले नै प्राप्त गर्ने अवस्था बनेपछि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व गुमेको थियो।
आयोगले कर छुटसम्बन्धी निर्णयबाट सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको र निर्माण कम्पनीले समेत आर्थिक लाभ लिएको निष्कर्षसहित अभियोग अघि बढाएको हो।
अब विशेष अदालतको इजलासले मुद्दामा प्रस्तुत गरिएका अभियोग, प्रतिवादीहरूको कानुनी प्रतिरक्षा र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। दोषी ठहर वा सफाइको अन्तिम निर्णय भने अदालतबाट हुने कानुनी प्रक्रियामै निर्भर हुनेछ।
