काठमाडौँ । लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीले सिरहा र धनुषा जोड्ने निर्माणाधीन कमला नदी पुल क्षेत्रमा बनाइएको अस्थायी बाँध बगाउँदा यातायात सेवा प्रभावित भएको छ।

पुलको डाइभर्सनबाट करिब ३०० मिटर अगाडि निर्माण गरिएको माटोको अस्थायी बाँध गएराति आएको बाढीले बगाएपछि सडक अवरुद्ध भएको हो।

स्थानीय रामचन्द्र यादवका अनुसार बाँध भत्किएपछि सयौँ सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका थिए। पछि स्थानीयवासीको सहयोगमा ती सवारी साधन सुरक्षित रूपमा पार गराइएको थियो।

सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले निरन्तर वर्षाका कारण संरचना कमजोर भई क्षति पुगेको बताए। उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले डोजर प्रयोग गरी पुनः माटो हालेर बाँध मर्मत गरेको छ र आवतजावत आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

लामो समयदेखि अलपत्र पुल निर्माण
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने कमला नदी पुल निर्माण कार्य भने वर्षौँदेखि अधुरो छ। २०६८ साल जेठमा पप्पु–लुम्बिनी जेभीसँग २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भए पनि २०७१ मंसिरमै सम्पन्न हुनुपर्ने पुल अझै पूरा हुन सकेको छैन।

निर्माण ढिलाइका कारण स्थानीय बासिन्दा वर्षौंदेखि वैकल्पिक डाइभर्सन र अस्थायी बाँधमै निर्भर रहन बाध्य छन्।

स्थानीयहरूले बारम्बार समस्या दोहोरिँदा स्थायी समाधानको माग गरेका छन्।

Read More

काठमाडौँ । भक्तपुर र काठमाडौँको सीमाक्षेत्रमा पर्ने मनोहरा खोला किनारको सुकुमबासी बस्ती पूर्ण रूपमा खाली गरिएको छ। मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली–जडीबुटी क्षेत्रमा रहेको उक्त बस्तीका सबै ८१० घरटहरा भत्काइएको प्रहरीले जनाएको छ।

भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काका अनुसार सोमबारसम्म जारी अभियानमा सबै अस्थायी संरचना हटाइ सकिएको हो। सोमबार मात्र २४ वटा जेसिबी प्रयोग गरी बाँकी संरचना भत्काइएको थियो।

सो स्थानमा एक सामुदायिक विद्यालयसहित सम्पूर्ण अस्थायी बस्ती हटाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

तनावपछि शान्तिपूर्ण खाली
शनिबार साँझ बस्ती खाली गराउने क्रममा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच ढुंगामुढा भएको थियो। झडपमा प्रहरी वृत्त थिमीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुंगानासहित २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए।

त्यसपछि आइतबार बिहान करिब दुई हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिपछि करिब ८० प्रतिशत बासिन्दाले आफैँ बस्ती छाडेका थिए।

आइतबार र सोमबार भने बाँकी बस्ती शान्तिपूर्ण रूपमा खाली गराइएको प्रहरीले जनाएको छ।

तीन दिनको अभियान सम्पन्न
तीन दिनसम्म चलेको अभियानपछि मनोहरा किनारको सुकुमबासी बस्ती पूर्ण रूपमा खाली भएको हो। अहिले उक्त क्षेत्रको संरचना हटाउने काम सम्पन्न भइसकेको र क्षेत्र खाली अवस्थामा रहेको जनाइएको छ।

स्थानीय प्रशासनले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन आगामी योजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।

Read More

काठमाडौँ । रुसको राजधानी मस्कोमा इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता भइरहेको छ।

पाकिस्तान भ्रमणपछि रुस पुगेका अराघची र पुटिनबीचको वार्ता हालसम्म जारी रहेको रुसी समाचार संस्था तासले जनाएको छ।

भेटका क्रममा राष्ट्रपति पुटिनले इरानी जनताले आफ्नो सम्प्रभुता र अधिकारका लागि साहसपूर्वक संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गर्दै कठिन परिस्थितिपछि इरानमा शान्ति स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पुटिनले मध्यपूर्व क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो शान्ति स्थापना गर्न रुसले आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

रणनीतिक साझेदारीमा जोड
इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले इरान–रुस सम्बन्धलाई “रणनीतिक साझेदारी” का रूपमा वर्णन गर्दै आगामी दिनमा दुई देशबीच सम्बन्ध अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले क्षेत्रीय स्थिरता र आपसी सहयोग विस्तारमा पनि जोड दिएका छन्।

उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी
भेटवार्तामा रुसी पक्षबाट विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ, क्रेमलिनका सहयोगी युरी उसाकोभ र रुसी सुरक्षा तथा खुफिया निकायका प्रमुख इगोर कोस्त्युकोभ सहभागी छन्।

इरानको तर्फबाट उपविदेशमन्त्री काजेम गरिबाबादी र मस्कोस्थित इरानी राजदूत काजिम जलाली पनि वार्तामा उपस्थित छन्।

क्षेत्रीय राजनीति केन्द्रमा
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्थाबीच भएको यो भेटवार्तालाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलका रूपमा हेरिएको छ। दुवै पक्षले क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा र द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारबारे गहिरो छलफल गरिरहेको जनाइएको छ।

वार्ता अझै जारी रहेकाले विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ।

Read More

काठमाडौँ । स्वाद, संस्कृति र पर्यटनको संगम बनेको नेपालगन्जमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको स्ट्रिट फुड एन्ड बेभरेज फेस्टिभलले ठूलो संख्यामा पर्यटक तानेको छ। होटल व्यवसायी संघ बाँके र होटल संघ नेपाल बाँके च्याप्टरको संयुक्त आयोजनामा भएको फेस्टिभलमा स्थानीयदेखि छिमेकी भारतसम्मका पर्यटकको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ।

तीन दिनसम्म चलेको फेस्टिभलमा करिब ३५ हजारभन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गरेका आयोजकले जनाएका छन्। दैनिक औसतमा १२ हजारभन्दा बढी मानिस फेस्टिभल स्थलमा पुगेका थिए।

फेस्टिभलको मुख्य उद्देश्य नेपालगन्ज र बाँके जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय परिकारको पहिचान र होटल व्यवसायको विकास रहेको आयोजकले बताएका छन्।

फेस्टिभलमा स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्दै परम्परागतदेखि आधुनिकसम्मका सयौँ परिकार एउटै ठाउँमा उपलब्ध गराइएको थियो। सेल रोटी, मम, बिरयानी, सेकुवा, छोइला, ढिक्री, घोंगीदेखि पिजा, सुशी र नबाबी कबाबसम्मका स्वादले आगन्तुकको ध्यान तानेको थियो।

खानासँगै स्थानीय कला, संस्कृति र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमले पनि माहोललाई उत्सवमय बनाएको थियो। कार्यक्रममा कुल ५५ वटा स्टल राखिएका थिए, जसमा होटल व्यवसायसँगै विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानको सहभागिता रहेको थियो।

होटल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष भीम कँडेलका अनुसार फेस्टिभलमा करिब पाँच हजार भारतीय पर्यटकको सहभागिता रहेको थियो। “यो कार्यक्रमले नेपालगन्जलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,” उनले बताए।

नेपालगन्जको गर्मीबीच पनि साँझ ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म सञ्चालन गरिएको फेस्टिभलमा सहभागीहरूले सहज र रमाइलो अनुभव गरेको होटल संघ बाँकेका उपाध्यक्ष केशव न्यौपानेले जानकारी दिए।

आयोजकहरूले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा पश्चिम नेपालमा पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्र दुवैलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

Read More

काठमाडौँ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी को संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले लुम्बिनीको पर्खाल वरिपरि १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै प्रदूषणकारी उद्योगहरू हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई पत्राचार गर्दै तत्काल कार्यान्वयन अघि बढाउन भनेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यसअघि भदौ १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

निर्देशनअनुसार लुम्बिनी वरिपरि पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर तथा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुवाँ र कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि उद्योगलाई अनुमति दिन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। अहिले उक्त क्षेत्रमा करिब एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगसहित दर्जनौं उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्।

दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण अनिवार्य
अदालतले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै प्रदूषणकारी उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न परमादेश दिएको छ। २०६६ मंसिर १२ अघि दर्ता भएका उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यससँगै लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर सडक खण्डको दायाँ–बायाँ ८ सय मिटर क्षेत्रभित्र पनि नयाँ उद्योग खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, १९ टनभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ।

उद्योगीहरूको आपत्ति
निर्णयपछि उद्योगीहरूले भने यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार जग्गा अभाव, उच्च लागत र सरकारी तयारी नहुँदा दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण असम्भव जस्तै छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले स्थानान्तरणका लागि स्पष्ट नीति, जग्गा व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार मात्र प्रभावित उद्योगहरूमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी र १० हजारभन्दा बढी रोजगारी जोडिएको छ।

लुम्बिनी संरक्षणमा अदालतको कडा रुख
अदालतले लुम्बिनीलाई केवल पुरातात्विक स्थल नभई नेपालको पहिचान र विश्वकै “आध्यात्मिक सम्पदा”का रूपमा व्याख्या गर्दै यसको दीर्घकालीन संरक्षण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ।

यसअघि २०७६ मा पनि सर्वोच्चले १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र उद्योग नचलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर त्यसको पूर्ण पालना नभएपछि अहिले कडा कार्यान्वयन आदेश आएको हो।

प्रदूषणकै कारण चेतावनी
विभिन्न अध्ययनले लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोत औद्योगिक गतिविधि रहेको देखाएका छन्। केही अध्ययनअनुसार यहाँको हावामा प्रदूषणको स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा कैयौं गुणा बढी पाइएको थियो।

अब के हुन्छ?
अब सरकारलाई अदालतको निर्देशनअनुसार उद्योग स्थानान्तरणको विस्तृत कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ। साथै, प्रभावित उद्योग र श्रमिक व्यवस्थापनका विषयमा पनि ठोस नीति आवश्यक देखिएको छ।

लुम्बिनी संरक्षण र औद्योगिक विकासबीचको सन्तुलन कसरी मिलाइन्छ भन्ने विषय अब सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।

Read More

काठमाडौँ । व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी आधार स्पष्ट गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। हाल हाजिरी जमानीमा रिहा भएका अग्रवालको थुनाबारे प्रश्न उठाउँदै दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले अग्रवाललाई किन थुनामा राखिएको हो भन्ने ठोस कारण पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।

यो मुद्दा अग्रवालका बाबु शंकरलाल अग्रवालले दायर गरेका थिए। उनीहरूको तर्फबाट दायर रिटमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले थुनाको आधार र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्न भनेको हो।

सुलभ अग्रवाललाई इन्फिनिटी होल्डिङ्स र Shanker Group बीच भएको शंकास्पद ठूलो वित्तीय कारोबार प्रकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गरिएको हो। करिब अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबारमा अनियमितताको आशंका भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले साढे दुई वर्षअघि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चैत २२ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा उनका बाबु शंकरलाल अग्रवाललाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको भए पनि पछि उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो।

अहिले सर्वोच्चको आदेशसँगै यो प्रकरण फेरि कानुनी र अनुसन्धान दुवै तहमा महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ। अदालतले थुनाको वैधानिकता स्पष्ट नभएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संकेत दिएको देखिन्छ।

Read More

काठमाडौँ । अब पूर्वराष्ट्रपति देखि पूर्वमन्त्रीसम्मका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारबाट खर्च पाउने छैनन्। सर्वोच्च अदालतले यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था खारेज गर्दै महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले दिने व्यवस्था रहेको विदेश उपचार खर्च अब लागू नहुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२ (१) खारेज गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायत विभिन्न पूर्वपदाधिकारीले निश्चित सीमा भित्र विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च पाउने प्रावधान थियो।

अब यो सुविधा पूर्ण रूपमा हटाइए पनि स्वदेशमै उपचार गराउँदा भने सरकारले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था भने यथावत रहनेछ।

उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता राधिका चम्लागाई र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) लगायतले २०८० वैशाख २० गते राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले राज्यकोषको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय दिएको हो।

यो फैसलालाई राज्य स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

Read More

काठमाडौँ । सरकारले अस्तव्यस्त बन्दै गएको सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्न व्यापक नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनको खाका सार्वजनिक गरेको छ।

यातायात क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था, बिचौलिया प्रभाव र सेवाग्राहीले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न सुधारका ठोस उपायहरू अघि सारिएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सिफारिस गरिएको छ। पुराना सवारीले प्रदूषण र दुर्घटना दुबै बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो नीति कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिइएको हो।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको ७ सदस्यीय कार्यदलले यातायात क्षेत्रलाई सवारी नियमन, लाइसेन्स, सार्वजनिक तथा सहरी यातायात, बीमा, दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रदूषण नियन्त्रण गरी सात भागमा विभाजन गर्दै सुधारका योजना प्रस्तुत गरेको छ।

सेवा डिजिटल बनाउने जोड
प्रतिवेदनले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने झन्झट अन्त्य गर्न सबै सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सवारी दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानीदेखि सरुवा दर्तासम्मका सेवा अनलाइनमार्फत ‘क्यासलेस’ र ‘फेसलेस’ प्रणालीमा लैजान सिफारिस गरिएको छ।

सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न डिजिटल लाइसेन्सलाई कानुनी मान्यता दिने वा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने विकल्प पनि अघि सारिएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा ठूला बस प्राथमिकता
कार्यदलले सार्वजनिक यातायातमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट अन्त्य गर्न साना सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्दै ठूला ‘मास ट्रान्जिट’ बसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यात्रु ठगिने समस्या हटाउन ‘इ–टिकेटिङ’ प्रणाली लागू गरी स्मार्ट कार्ड वा मोबाइल बैंकिङमार्फत भाडा तिर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

छुट्टै प्राधिकरण र राइड सेयरिङ नियमन
काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठूला सहरमा यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन शक्तिशाली ‘सहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ।

साथै, टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

दुर्घटना न्यूनीकरणमा कडा उपाय
नेपालमा बर्सेनि करिब ३ हजार जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

लामो दूरीका सवारी चालकको कार्यसमय र आरामलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने र दुर्घटनापछि हुलहुज्जतका आधारमा दोष निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।

बीमा र प्रदूषण नियन्त्रणमा सुधार
विद्यमान तेस्रो पक्ष बीमालाई परिमार्जन गर्दै छुट्टै ‘सार्वजनिक यातायात बीमा नीति’ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

त्यस्तै, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पुराना सवारी विस्थापनसँगै प्रदूषण परीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रका मापदण्डयुक्त वर्कसपमार्फत पनि जाँच गराउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्युतीय सवारीमा जोड
प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्रता दिँदै ‘आरएफआईडी’ प्रणालीमार्फत सवारी साधनको डिजिटल अनुगमन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

समग्रमा, प्रतिवेदनले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

Read More

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारलाई बोलाएको हो ।

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेपछि गोपाल रन पहेलीलगायतले रिट दायर गरेको रिटमा वैशाख २२ गते अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

Read More