२०८३ श्रावण ११

सीप, प्रविधि र उत्पादनशीलता: जिफन्टको नयाँ श्रमिक दृष्टिकोण

काठमाडौँ । बदलिँदो प्रविधि, श्रम बजार र सामाजिक–आर्थिक संरचनालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रमिक आन्दोलनलाई नयाँ दिशामा लैजाने घोषणा गरेको छ।

मे दिवस २०२६ को पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमार्फत जिफन्टले अबको आन्दोलन केवल तलब वृद्धि वा पारिश्रमिकका मागमा सीमित नहुने स्पष्ट गरेको छ। संगठनले श्रमिक आन्दोलनलाई दक्षता विकास, डिजिटल रूपान्तरण र उत्पादनशीलतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको हो।

महासंघका महासचिव लक्ष्मण शर्मा का अनुसार विश्व श्रम बजारमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनका कारण पुराना ढाँचाबाट मात्रै श्रमिकका समस्या समाधान सम्भव छैन। उनले अबको आन्दोलनलाई “नयाँ सामाजिक सम्झौता” को रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार प्रविधिको विस्तारले कार्यथलोको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको छ, जसले श्रमिकको सीप र क्षमता विकासमा नयाँ चुनौती थपेको छ। “परिस्थिति बदलिसकेको छ, अब हामी पुरानै ढर्रामा टिक्न सक्दैनौं,” उनले भने।

घोषणापत्रमा श्रम बजारलाई आधुनिक बनाउन श्रम कानुनमा समयानुकूल सुधार, रोजगारदातासँग नयाँ प्रकारको सहकार्य र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। जिफन्टले सरकारसँग समन्वय गरेर श्रमिकका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने पनि जनाएको छ।

जिफन्टले आगामी महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया नभई श्रमिक आन्दोलनको नयाँ दिशा तय गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ। प्रविधिमैत्री कार्यस्थल, सुरक्षित श्रम सम्बन्ध र सीपमा आधारित रोजगार प्रणालीलाई संगठनले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

घोषणापत्रमा “सीपको अभिवृद्धि र प्रविधिसँग प्रगति” भन्ने मूल नारासमेत अघि सारिएको छ। यसले श्रमिकलाई केवल श्रम गर्ने वर्गका रूपमा होइन, दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।

यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको श्रम बजारमा सहभागिता बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

जिफन्टको यो घोषणापत्रले अबको श्रमिक आन्दोलनलाई परम्परागत मागभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन रूपान्तरणतर्फ लैजाने संकेत गरेको छ।

Read More

नीति र व्यवहारमा एकरूपता नआए संघीयता कमजोर हुन्छ: मुख्यमन्त्री बानियाँ

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन नीति र व्यवहारबीच एकरूपता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित समसामयिक शासन प्रणाली सम्बन्धी नीति संवाद कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय अनिवार्य भएको बताए।

मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय संरचनामार्फत जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण र निर्णय गर्ने साहस आवश्यक पर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती बोली र व्यवहारबीच देखिएको अन्तर हो, जसका कारण अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको हो।

उनले अब बन्ने नीति स्पष्ट, व्यवहारिक र नतिजामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अस्पष्ट वा दोहोरो अर्थ लाग्ने नीति निर्माणको युग समाप्त हुनुपर्ने बताए।

बानियाँका अनुसार संघीयताको प्रभावकारिता बढाउन सबै तहका सरकारबीच सहकार्य, पारदर्शिता र जिम्मेवारीबोध आवश्यक छ। उनले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिए मात्र संघीय प्रणालीप्रति विश्वास अझ बलियो हुने धारणा व्यक्त गरे।

Read More

संविधान संशोधन बहस, कानुनविद्हरूसँग सरकारको गहन छलफल

काठमाडौँ । संविधान संशोधनको बहसलाई औपचारिक रूप दिन सरकारले कानुनविद्हरूसँग परामर्शलाई तीव्र बनाएको छ। असिम शाह को संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग विस्तृत छलफल गरेको हो।

संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशक पूरा हुन लाग्दा देखिएका अनुभव, चुनौती र जनअपेक्षालाई समेटेर ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले संविधानका सकारात्मक पक्षलाई जोगाउँदै व्यवहारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली ले संघीयतालाई कमजोर पार्ने होइन, अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने बहसभन्दा तिनलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै ध्रुवलाल श्रेष्ठ ले शासन प्रणालीमा केही सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर ले संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे भने खिमलाल देवकोटा ले मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

छलफलमा ज्ञानेश्वर पराजुली ले प्रदेश सुदृढीकरणमा जोड दिएका थिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारी ले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन ‘छाता आयोग’ को अवधारणा अघि सारेकी थिइन्।

यस्तै, रामनारायण विडारी ले संविधान संशोधनको आवश्यकता स्पष्ट पारे भने अन्जिता खनाल ले समावेशी सिद्धान्तअनुसार सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति रहने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल ले भने संशोधन गर्दा संविधानको आधारभूत संरचना कमजोर नपार्न सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीर रूपमा लिइएको र यसले तयार हुने बहसपत्रलाई थप व्यावहारिक र सन्तुलित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबै सरोकारवालाबाट लिखित सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया पनि जारी रहेको जानकारी दिए।

सरकारले संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जनअपेक्षासँग जोड्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ, जसका लागि यस्तो परामर्शलाई महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ।

Read More

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग अवैध रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

मंगलबार अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । वैशाख ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको अध्यतामा गठित आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् । 

रिटमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आयोग गठनको निर्णय खारेज गर्न तथा तत्काल कामकारबाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

आयोगको कामकारबाही गर्न रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ भने रिटको सुनुवाइको पेसी बुधबार तोकिएको छ ।

Read More

मर्मत र पहिरो नियन्त्रणका लागि मेची राजमार्ग दैनिक साढे सात घण्टा बन्द हुने, वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न सुझाव

काठमाडौँ । मेची राजमार्ग अन्तर्गतका विभिन्न खण्डमा मर्मत र पहिरो नियन्त्रणको काम गरिने भएकाले केही दिन सवारी आवागमन प्रभावित हुने भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम ले जारी गरेको सूचनाअनुसार वैशाख १८ गतेदेखि २५ गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहान ९:३० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सडक बन्द गरिनेछ।

प्रशासनका अनुसार राजदुवाली क्षेत्रस्थित पुरानो स्टिल ट्रस पुल मर्मत, सोही खण्डमा पहिरो नियन्त्रण तथा रोङ गाउँपालिका को वाघखोर क्षेत्रमा कडा चट्टान काट्ने कामका लागि सवारी सञ्चालन रोक्न लागिएको हो।

निर्धारित समयमा सडक बन्द हुँदा यात्रु र चालकलाई असहज नहोस् भनेर वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। राजदुवाली खण्डका लागि मेची कोरिडोर (गोलाखर्क–वेलासे) वा सिमलगोला–तिल्केनी सडक प्रयोग गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै वाघखोर खण्डमा साना सवारी साधनहरूले हाँसपोखरी–हापेन चोक सडक प्रयोग गर्न सक्ने जनाइएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलाम को अनुरोध र जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण तथा कामलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुज प्रसाद पौडेलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

प्रशासनले यात्रुहरूलाई यात्रा अघि समय तालिका र वैकल्पिक मार्गबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ।

Read More

सभामुख अर्यालसँग चिनियाँ राजदूत माओमिङको शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटका क्रममा नेपाल-चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध, संसदीय सहकार्य, विकास साझेदारी तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विचार आदानप्रदान भएको छ ।

दुवै पक्षले आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आर्थिक, प्राविधिक तथा जनस्तरको सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।

सभामुख अर्यालले नेपालको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि मित्रराष्ट्र चीनको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

राजदूत माओमिङले नेपालको स्थायित्व, विकास र समृद्धिमा चीनको साथ रहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

Read More

‘संसद् छल्ने होइन, सहकार्य गर्नुस’: प्रधानमन्त्री बालेनलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको चेतावनी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही ले सरकार अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले यस्तो कदम संसदीय अभ्यास र प्रजातान्त्रिक मूल्य विपरीत हुने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह लाई लक्षित गर्दै शाहीले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने प्रयास गलत भएको टिप्पणी गरे।

उनले संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु आवश्यक नरहेको उल्लेख गरे। “संसद्लाई छलेर होइन, सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, “यस्ता निर्णयले दीर्घकालमा सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ।”

शाहीले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मअनुसार विधेयक संसद्मै प्रस्तुत गरी छलफल र सहमतिबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

राप्रपा संसदीय दलको तर्फबाट आएको यो धारणा अहिले अध्यादेशको विषयमा बढ्दो राजनीतिक बहसबीच आएको हो, जसले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ।

Read More

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौँ । बीमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसूरमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट वैशाख १४ गते पक्राउ अनुमति लिएए अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई मंगलबार काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५ बाट पक्राउ गरिएको जनाएको छ । 

नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोल ललितपुरको वैशाख ८ गतेको पत्रअनुसार आकस्मिक स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा निष्कर्ष तथा सुझावसहित अनुसन्धानका लागि विवरण प्राप्त भएको र उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसमेतको संलग्नतामा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा १ को खण्ड (छ) बमोजिम कसूर गरेको उल्लेख गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।

Read More

अब पासपोर्ट घरमै: १४ जिल्लामा सेवा सुरु, ३१९ जनाले पाए घरमै डेलिभरी

काठमाडौँ । सरकारी सेवा अब विस्तारै घरदैलोमै पुग्न थालेको छ। सरकारले १४ जिल्लामा घरमै पासपोर्ट पुर्‍याउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ, जसअन्तर्गत अहिलेसम्म ३१९ जनाले आफ्नो राहदानी घरमै प्राप्त गरिसकेका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय का अनुसार गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालिकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटालगायत जिल्लामा यो सेवा विस्तार भइसकेको छ। सेवा हुलाक सेवा विभाग मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ।

सरकारले सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिँदै अन्य जिल्लामा पनि लागू गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

पासपोर्टसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा पनि हुलाक सेवाको प्रयोग बढ्दो छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २ लाख ५६ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा हुलाकमार्फत पठाइसकिएको छ। कास्की र मोरङमा भने सेवाग्राहीको घरमै लाइसेन्स पुर्‍याउने काम समेत सुरु भइसकेको छ।

यसैबीच, सरकारी सेवाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन हुलाक सेवाले अन्य क्षेत्रमा पनि काम विस्तार गरिरहेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय का प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका र प्रमाणपत्र ढुवानी सुरु भइसकेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीबारे थप छलफल भइरहेको छ।

त्यस्तै, नेपाल टेलिकम का सिमकार्ड घरमै पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला का नमुना ढुवानीसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक ‘सरकारी कुरियर सेवा’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो योजना गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाइएको हो।

यस अभियानलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।

Read More

हिज्बुल्लाहका एक हजारभन्दा बढी ठेगाना ध्वस्त गरेको इजरायलको दाबी

काठमाडौँ । इजरायली सेनाले हिज्बुल्लाहका एक हजारभन्दा बढी ठेगाना ध्वस्त पारिएको दाबी गरेको छ ।

इजरायल रक्षा बलले जारी गरेको वक्तव्यमा हिज्बुल्लाहका लडाकुले ती स्थानहरू इजरायली सैनिकमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । सेनाले ती ठेगानाबाट सयौं हतियार बरामद गरिएको पनि जनाएको छ ।

बरामद हतियारमा मेसिनगन, कलाश्निकोभ राइफल, ग्रिनेड, माइन, पेस्तोल, ट्यांकविरोधी क्षेप्यास्त्र, गोला-बारुद, आरपीजी रकेट र मोर्टार रहेका बताइएको छ । सेनाले यस सम्बन्धमा केही तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा हतियार र गोला-बारुद देखिएको छ ।

यद्यपि, ती ठेगाना कहिले ध्वस्त पारिएको भन्नेबारे इजरायली सेनाले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन ।

यसैबीच इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानका १२ भन्दा बढी गाउँका बासिन्दालाई तत्काल घर खाली गर्न आदेश दिएको छ । सेनाले यो कदम नागरिकको सुरक्षाका लागि उठाइएको भन्दै हिज्बुल्लाहले युद्धविराम सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।

इजरायल रक्षा बलका अरबी प्रवक्ता अविचाय अद्राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभावित गाउँका बासिन्दालाई तत्काल उत्तरतर्फ जान आग्रह गरेका छन् । उनले हिज्बुल्लाहका लडाकु, तिनका ठेगाना र सैन्य उपकरण नजिक बस्नु ज्यानका लागि जोखिमपूर्ण भएको बताएका छन् ।

इजरायल र लेबनानबीच युद्धविराम लागू भए पनि दुवै पक्षबीच आक्रमण जारी रहेको छ । दुवै देशले एकअर्कामाथि संघर्षविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

Read More