काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक अभ्यासमा देखाएको नयाँ शैलीले परराष्ट्र नीतिको दिशामाथि बहस सुरु भएको छ।
सरकार बनेको दुई महिना पुग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले परम्परागत रूपमा हुने ‘वान–टु–वान’ कूटनीतिक भेटवार्ताबाट दूरी बनाएका छन्।
विभिन्न देशका प्रतिनिधि नेपाल आए पनि अधिकांशले प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाएका छैनन्। मन्त्री र सांसदहरूको विदेश भ्रमणसमेत न्यून बनेको छ भने १७ नेपाली दूतावास अझै राजदूतविहीन छन्। यसले सरकार पुराना कूटनीतिक अभ्यास पुनर्विचार गर्ने तयारीमा छ भन्ने संकेत दिएको चर्चा भइरहेको छ।
यता, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बदलिँदो विश्व राजनीति, प्रविधि र जलवायु चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै परराष्ट्र सेवालाई समयअनुकूल र आर्थिक कूटनीतिमुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
सरकार निकट पक्षले यसलाई “पुराना ढाँचा तोडेर नयाँ अभ्यास” को रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले संवाद घटाउनु नेपालजस्तो मुलुकका लागि हितकर नहुने चेतावनी दिएका छन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउददेखि कूटनीति विज्ञसम्मले आवश्यक परे प्रोटोकलभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सरकारको हालैको प्रतिबद्धतापत्रले पनि ‘सन्तुलित, गतिशील र राष्ट्रिय हित केन्द्रित’ परराष्ट्र नीतिको संकेत गरेको छ। अब प्रश्न उठेको छ—के यो केवल कार्यशैलीको परिवर्तन हो, कि नेपाल नयाँ कूटनीतिक मोडतर्फ अघि बढिरहेको छ ?
