३ महिना अगाडि

११० कानुन संशोधनमार्फत १५ सय ३४ जना पदमुक्त हुँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार दिउँसो तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । जस अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको अध्यादेश सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको छ।

‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ नाम दिइएको यस कानुनी व्यवस्थाले राजनीतिक आधारमा भएका नियुक्तिहरूलाई अन्त्य गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, यस अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानुन संशोधन गरिएको छ। संशोधनपछि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका करिब १५ सय ३४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुनेछ। यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिललगायतका निकायहरू समेटिएका छन्।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदमप्रति नागरिकको आपत्ति, वैकल्पिक आवासको माग

काठमाडौं। काठमाडौँका खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानप्रति नागरिकस्तरबाट गम्भीर आपत्ति उठेको छ।
५४ जना नागरिकले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदमले नागरिकका आधारभूत अधिकारमाथि ठाडो प्रहार गरेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता र सामाजिक न्यायजस्ता संवैधानिक हकहरू उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु अमानवीय कदम भएको उनीहरूको भनाइ छ। नागरिकहरूले बस्ती हटाउने क्रममा पर्याप्त पूर्वसूचना र संवादबिना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको आरोप लगाएका छन्। यसले गर्दा हजारौँ मानिस एकाएक विस्थापित भई असुरक्षित र अपमानजनक अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ।

विशेषगरी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी जातीय तथा सामाजिक विभेदका घटनामा कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ। नागरिकहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा तत्काल बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई अपिल गरिएको छ।

बाढी-पहिरोको असर: तीन प्रमुख राजमार्गमा यातायात प्रभावित

काठमाडौं। देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोका कारण शनिबार तीन प्रमुख राजमार्ग प्रभावित बनेका छन्। कतै सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ भने केही ठाउँमा एकतर्फी रूपमा मात्रै सवारी सञ्चालन भइरहेको छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार कोशी प्रदेशको भोजपुर जिल्लामा बाढीका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग प्रभावित भएको छ। भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिम क्षेत्रमा पर्ने उक्त सडकखण्डमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दै एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन भइरहेको छ।

यस्तै बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकस्थित अरनिको राजमार्ग पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारी नजिकै ठूलो पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको प्रहरीले जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लामा पनि पहिरोले समस्या निम्त्याएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ जलजले क्षेत्रमा पर्ने बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा सवारी साधनलाई एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ।

प्रहरीले साँझ साढे ६ बजे जारी गरेको सूचनाअनुसार प्रभावित सडकहरू खुलाउने प्रयास जारी रहेको छ। यात्रुहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन र यात्रा अघि सडक अवस्थाबारे जानकारी लिन आग्रह गरिएको छ।

तिलगंगामा पनि चल्यो डोजर: पशुपति क्षेत्रका अवैध घरहरु भत्काउन सुरु

काठमाडौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अतिक्रमणविरुद्धको अभियानलाई थप तीव्र बनाउँदै तिलगंगास्थित पशुपति क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेको छ।

शनिबार साँझ ६ बजेदेखि सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत सरकारी जमिनमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा भत्काउने काम भइरहेको महानगर प्रहरी बलले जनाएको छ। प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशीका अनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि यस्तो कदम चालिएको हो।

महानगरले तिलगंगासँगै स्वयम्भू, बालाजु–गोङ्गबु बसपार्क र देवीनगर क्षेत्रमा पनि अवैध संरचना हटाउने काम अघि बढाइरहेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभरि अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।

यसअघि शुक्रबार बल्खु र कालिमाटी क्षेत्रका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू पनि हटाइएको थियो। महानगरका अनुसार हालसम्म उपत्यकामा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका करिब दुई हजारभन्दा बढी घरटहरा हटाइसकिएको छ।

महानगरको यो अभियानलाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सातै प्रदेशका शिक्षा मन्त्री एउटै मञ्चमा, ‘शिक्षा परिषद्’ गठन

काठमाडौं। सातै प्रदेशका शिक्षा मन्त्रीहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित ‘शिक्षा मन्त्री परिषद्’ गठन गरिएको छ।

मधेस विश्वविद्यालयको संघीयता अध्ययन केन्द्र र फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा वीरगञ्जमा सम्पन्न ‘अन्तर–प्रदेश शिक्षा सम्मेलन’ले यस्तो निर्णय गरेको हो। सम्मेलनले १४ बुँदे ‘वीरगञ्ज घोषणापत्र’ समेत सार्वजनिक गरेको छ।

मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा सातै प्रदेशका शिक्षा मन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

सम्मेलनमा सहभागीहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको शिक्षाको वर्तमान अवस्था, देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे धारणा राख्दै अन्तरप्रदेश समन्वयको खाँचो औंल्याएका थिए। बागमती, गण्डकी, मधेस र कोशी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा सुधारका लागि साझा रणनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।

उद्घाटन सत्रमा प्रदेश प्रमुख कर्णले विश्वविद्यालयहरूलाई कुनै एक तहमा सीमित गर्न नहुने धारणा राख्दै तिनको स्वतन्त्र पहिचान रहने बताए। उनले मधेस प्रदेशमा अझै साक्षरता घोषणा हुन नसकेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशकी शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै तथ्यांक प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

त्यसैगरी अन्य प्रदेशका मन्त्रीहरू र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, गुणस्तर वृद्धि र सहकार्यका विविध पक्षबारे आफ्ना विचार राखेका थिए।

सम्मेलनको सुरुवातमा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले सम्मेलनको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै प्रदेशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान र सहकार्य विस्तार गर्न यस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने बताए।

सम्मेलनले शिक्षा क्षेत्रमा साझा नीति निर्माण, अनुभव आदानप्रदान र समन्वयलाई संस्थागत गर्न शिक्षा मन्त्रीहरूको परिषद् गठन गर्ने निर्णय गर्दै कार्यक्रम समापन गरेको छ।

२१ गते कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक, रणनीतिक छलफल हुने

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टीले आगामी वैशाख २१ गते बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरको बीपी नगरस्थित बीपी स्मृति भवनमा दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने तय गरिएको जनाइएको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आगामी रणनीति तथा संगठनात्मक विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकको औपचारिक जानकारी दिएका हुन्। उनले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई निर्धारित समयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन्।

आगामी राजनीतिक गतिविधि र पार्टीको धारणा तय गर्न यो बैठकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

एमालेभित्रै विद्रोहको संकेत: अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउन युवा नेताहरूको पुनर्जागरण भेला

काठमाडौं। नेकपा एमाले भित्र नेतृत्वविरुद्ध असन्तुष्टि खुला रूपमा सतहमा देखिन थालेको छ। शनिबार राजधानीको मीनभवन मा आयोजित ‘पुनर्जागरण भेला’ मार्फत युवा नेताहरूले वर्तमान नेतृत्वमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्।

भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू झपट रावल, नरेश रोकाया, समिक बडालसहितका युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। करिब चार घण्टा चलेको छलफलमा पार्टीको भविष्य, युवाको भूमिका र पछिल्लो निर्वाचनको नतिजाबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो।

सहभागीहरूले निर्वाचनमा पार्टी कमजोर हुनुमा नेतृत्वको असफलता प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले अहिलेको नेतृत्वबाट पार्टी सही दिशामा जान नसक्ने ठहर गर्दै नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

विशेषगरी केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउनुपर्ने आवाज भेलामा खुलेर उठेको बताइएको छ।

युवाहरूले सातै प्रदेशमा ‘पुनर्जागरण’ र ‘पुस्तान्तरण’ को बहस विस्तार गर्ने निर्णय गरेका छन् भने पार्टी पुनर्गठनका लागि विशेष महाधिवेशनको मागलाई देशव्यापी बनाउने रणनीति लिएका छन्।

सहभागीहरूले वर्तमान नेतृत्वले युवालाई अवसर नदिएको, गुटगत राजनीति हावी भएको र आन्तरिक बहस नै दबाइएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

एमालेभित्र देखिएको यो गतिविधिलाई आगामी दिनमा नेतृत्व तहमा थप दबाब सिर्जना गर्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

अमेरिकाको स्पिरिट एयरलाइन्स बन्दको घोषणा

काठमाडौँ । अमेरिकाको सस्तो हवाई सेवा प्रदायक स्पिरिट एयरलाइन्स बन्द हुने घोषणा गरिएको छ ।

अमेरिकी प्रशासनसँग करिब ५० करोड डलर बराबरको उद्धार सहयोग पाउन असफल भएपछि कम्पनीले आफ्नो सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले वेबसाइटमार्फत गहिरो निराशा व्यक्त गर्दै तत्काल लागू हुने गरी सबै सेवा क्रमशः बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ ।

अमेरिकी सरकारसँग कम्पनीलाई जोगाउने विषयमा वार्ता भइरहेको भए पनि अन्तिम समयमा सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।

हालसम्म तय गरिएका सबै उडानहरू रद्द गरिएका छन् । कम्पनीका अनुसार क्रेडिट वा डेबिट कार्डबाट टिकट काटेका यात्रुहरूलाई सोही माध्यममार्फत स्वचालित रूपमा रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै ट्राभल एजेन्सीमार्फत टिकट लिएका यात्रुले सम्बन्धित एजेन्सीसँग सम्पर्क गर्न भनिएको छ भने भौचर, अंक वा अन्य माध्यमबाट टिकट लिएका यात्रुको क्षतिपूर्ति पछि दिवालिया प्रक्रिया अन्तर्गत निर्धारण गरिने जनाइएको छ ।

कम्पनीले रद्द भएका उडानका कारण यात्रुले बेहोरेका होटल बसाइ वा वैकल्पिक उडानजस्ता अतिरिक्त खर्च भने फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । साथै ग्राहक सेवा पनि बन्द गरिएको छ, तर जिज्ञासा भएमा दाबी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिनिधिमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

इन्धन खर्च हवाई कम्पनीहरूको कुल खर्चको झन्डै ४० प्रतिशतसम्म हुने गर्छ । फेब्रुअरी अन्त्यदेखि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि जेट इन्धनको मूल्य दोब्बर भएको बताइएको छ, जसले कम्पनीलाई थप दबाबमा पारेको हो ।

लगानी बैंकका एक विश्लेषकका अनुसार इरान युद्धपछि बढेको इन्धन मूल्य नै कम्पनी बन्द हुने अन्तिम कारण बनेको हो । उनका अनुसार कम्पनीले सन् २०२४ को दिवालिया प्रक्रियामा आवश्यक सुधार पर्याप्त रूपमा गर्न सकेन । पछिल्लो समय उडान संख्या घटाउने र विमान संख्यामा कटौती गर्ने प्रयास भए पनि दीर्घकालीन टिकाउमा पहिले नै प्रश्न उठिसकेको थियो । अप्रिल अन्त्यसम्म कम्पनी उद्धार सम्झौता टुंगिनेमा विश्वस्त थियो ।

यसअघि अमेरिकी सरकारले कम्पनीको झन्डै ९० प्रतिशत स्वामित्व लिने योजना ल्याएको थियो, तर वाल स्ट्रिट, संसद र सरकारकै केही अधिकारीहरूले त्यसको कडा विरोध गरेका थिए ।

प्रहरीको सेवा अझ नागरिकमैत्री र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ- महानिरीक्षक कार्की

नवलपरासी पूर्व । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका नवनिर्मित कार्यालय भवन, ब्यारेक र मेस भवन उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटनपछि उनले भवनहरूको अवलोकन गर्नुका साथै परिसरमा वृक्षारोपण गरेका छन् ।

कार्यक्रममा भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो। महानिरीक्षक कार्कीले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गराउन योगदान दिने सबैलाई धन्यवाद दिँदै नवनिर्मित भवनबाट प्रवाह हुने सेवा अझ नागरिकमैत्री र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने र दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए ।

उनले नवनिर्मित संरचना नागरिक र प्रहरीको साझा सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण दुवै पक्षको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै शिष्ट, अनुशासित र नागरिकमैत्री सेवा दिन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। साथै नागरिकलाई ट्राफिक नियम पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेका छथिए ।

कार्यक्रममा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव कृष्णप्रसाद लम्साल र नवलपरासी पूर्वका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी रानाले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्रीले धन्यवाद मन्तव्य दिए भने प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटबाट ३ करोड २ लाख १२ हजार ६७६ लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

भन्सार कडाइपछि तस्करीमा कमी, नेपाली बजार चलायमान बन्दै

काठमाडौं। भारतीय बजारबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सीमावर्ती व्यापारको तस्वीर फेरिन थालेको छ।

जोगवनी बजार सुनसान बन्दै जाँदा विराटनगर का स्थानीय बजारमा भने उपभोक्ताको चहलपहल बढ्न थालेको छ।

यसअघि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलका लागि भारतीय बजार धाउने नेपाली उपभोक्ता अहिले घट्दै गएका छन्। स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार भन्सार कडाइसँगै बाहिरबाट सामान ल्याउने क्रम घट्दा स्वदेशी बजारमा व्यापार बढ्न थालेको हो।

विराटनगर–९ मा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका अशोक साहका अनुसार पछिल्लो समय पसलमा ग्राहकको उपस्थिति बढेको छ। “पहिले भारतीय बजारमा भीड हुन्थ्यो, अहिले त्यहाँ सुनसान र यता बजार चलायमान देखिन्छ,” उनले भने।

अहिले महेन्द्र चोक, विराटनगर बसपार्क र शनि मन्दिर आसपासका व्यापारिक क्षेत्रमा किनमेल बढेको व्यापारीहरूले बताएका छन्।

विराटनगर भन्सार कार्यालय का अनुसार नियम कडाइका साथ लागू भएसँगै उपभोक्ताको भारतीय बजारतर्फको आकर्षण घटेको छ। साथै, साना स्तरको तस्करीसमेत नियन्त्रणमा आउन थालेको बताइएको छ।

यो परिवर्तनले नेपाली उत्पादन र स्थानीय व्यापारलाई नयाँ अवसर दिएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।