२०८३ जेष्ठ १४

सरकारले भन्यो- यसरी हुदैछ सुकुम्बासीको व्यवस्थापन

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा अब उपत्यकाका भूमिहीनहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार यस डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गर्नेछ भने त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिने योजना रहेको छ। होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूको हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन।

नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ। बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ। सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्याङ्क संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

इन्डोनेसियाको माउन्ट डुकोनोमा ज्वालामुखी विस्फोट, तीन जनाको मृत्यु

काठमाडौँ । इन्डोनेसियाको माउन्ट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा दुई विदेशी नागरिकसहित तीन जना ट्रेकरको मृत्यु भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा पहाड क्षेत्रमा २० जना ट्रेकर रहेका थिए । तीमध्ये नौ जना सिङ्गापुरका नागरिक थिए भने अन्य इन्डोनेसियाली नागरिक रहेका थिए । हालसम्म १५ जनालाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएको छ । केही व्यक्तिलाई सामान्य चोट लागेको जनाइएको छ ।

विस्फोटपछि ज्वालामुखीबाट करिब १० किलोमिटरसम्म खरानी र धुवाँको मुस्लो आकाशतर्फ उडेको थियो । प्रशासनले आसपासका क्षेत्रमा खरानी खस्न सक्ने चेतावनी जारी गर्दै स्थानीयलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।

इन्डोनेसिया ज्वालामुखी निगरानी एजेन्सी ले गत डिसेम्बरदेखि ज्वालामुखीको क्रेटर वरिपरि चार किलोमिटर क्षेत्रलाई प्रतिबन्धित घोषणा गरेको थियो । प्रहरीले ट्रेकरहरूले चेतावनी बोर्ड र सुरक्षा अलर्ट बेवास्ता गरेको जनाएको छ ।

घटनापछि प्रहरीले एक ट्रेकिङ गाइड र एक भरियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरूमाथि पर्यटकलाई प्रतिबन्धित क्षेत्रमा लगेको आरोप लगाइएको छ  । अधिकारीहरूले घटनामा आपराधिक कारबाही हुन सक्ने बताएका छन् ।

Read More

नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग गर्न इयूको चासो

काठमाडौँ । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने चासो देखाएको छ ।

इयूका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेट गरी नेपालको नयाँ सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सिंगो इयू इच्छुक रहेको बताएका हुन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा  भएको उक्त शिष्टाचार भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यलगायत विषयमा विचार–विमर्श भएको थियो ।

भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले इयूले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र खासगरी समतामूलक पहुँच, गुणस्तर र शिक्षक पेसागत विकास प्रणाली सुदृढीकरण क्षेत्रमा गरेको सहयोगको सराहना गरेका थिए । 

उनले विद्यमान शिक्षाका समावेशिता, पूर्वाधार विकास शिक्षक पेसागत विकास लगायतका क्षेत्रमा भविष्यमा थप सहकार्य गर्न सकिने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

राजदूतले नेपालको नयाँ सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सिंगो इयू इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

राजदूत रोरेन्जोले नेपाल–ईयू सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

Read More

सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचलाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले  सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

 सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माजिद अन्सारीसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दोस्रो सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटमा नेपाल राज्यभर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर भत्काउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । 

आदेशको विस्तृत विवरण आउनेक्रममा रहेको छ । 

Read More

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु, उजुरी आह्वान

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ । 

शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाई संसदीय सुनुवाई समितिले प्रक्रिया शुरु गर्दै प्रसतावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो । 

बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध जेठ ४ गतेभित्र उजुरी दिन सकिने गरि समय तोकेको छ ।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी दिन दस दिनको समय तोकिएको जानकारी दिएका छन् । समितिले सो अवधिभित्र प्रमाणसहित उजुरी दिन उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखिने जनाएको छ ।

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले न्यायाधीश डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको थियो ।

Read More

शुभेन्दु अधिकारीलाई पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री बनाउने भाजपाको निर्णय

काठमाडौँ । भारतीय जनता पार्टीले पश्चिम बंगालमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा शुभेन्दु अधिकारीलाई चयन गरेको छ । विधायक दलको बैठकले उनलाई सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन गरेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो ।

बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री समेत रहेका अमित शाह केन्द्रीय पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी भएका थिए । प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्यले शुभेन्दु अधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि उपस्थित सबै विधायकको समर्थनपछि अमित शाहले औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । अमित शाहले चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि विभिन्न प्रस्ताव र समर्थन प्राप्त भएको, तर सबैले एउटै नाममा समर्थन जनाएकाले शुभेन्दु अधिकारीलाई पश्चिम बंगाल विधानमण्डल दलको नेता घोषणा गरिएको बताएका छन् ।

अब नयाँ मन्त्रिमण्डलमा मन्त्रालय बाँडफाँट, सरकारको प्राथमिकता तथा प्रशासनिक संरचनाबारे समेत छलफल भएको छ । पश्चिम बंगालका लागि अमित शाहलाई केन्द्रीय पर्यवेक्षक तथा मोहन चरण माझी लाई सह–पर्यवेक्षक तोकिएको छ ।

शनिबार ब्रिगेड परेड ग्राउन्डमा हुने शपथ ग्रहण समारोहको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । समारोहमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित विभिन्न केन्द्रीय मन्त्री र राज्यका मुख्यमन्त्री सहभागी हुने बताइएको छ । कार्यक्रममा ५० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ ।

हालै सम्पन्न विधानसभा चुनावमा भाजपाले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको थियो । २९४ सदस्यीय विधानसभामा भाजपा २०६ सिट जित्दै पहिलोपटक पश्चिम बंगालमा सरकार गठनको अवस्थामा पुगेको हो । सत्तारुढ तृणमूल कांग्रेस भने ८० सिटमा सीमित भएको छ । 

Read More

नेपाल ए को लगातार दोस्रो जित, अमेरिकाविरुद्ध ३ विकेटले विजयी

काठमाडौँ । नेपाल ए ले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ । शुक्रबार माथिल्लो मूलपानी मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेपाल ए ले अमेरिकालाई ३ विकेटले पराजित गरेको हो ।

अमेरिकाले दिएको २६३ रनको लक्ष्य पछाएको नेपाल ए ले मयन यादवको ७२, सन्दीप जोराको ३६, कुशल मल्लको ३३, कप्तान अनिल कुमार शाहको २७ र पवन सराफको अविजित २४ रनको सहयोगमा ४९.१ ओभरमा ७ विकेट गुमाउदै लक्ष्य पुरा गरेको थियो ।   

यसअघि पहिला ब्याटिंग गरेको अमेरिकाले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २६२ रन बनाएको थियो । अमेरिकाका लागि समित पटेलले ११६ रनको शतकीय पारी खेलेका थिए ।

अब नेपाल ए ले यसअघि विहिबार सम्पन्न खेलमा स्कटल्याण्डलाई पनि पराजित गरेको थियो । अब अर्को खेल मे ९ मा स्कटल्याण्डसँग र मे ११ मा अमेरिकासँग खेल्ने तालिका रहेको छ ।

Read More

मीना खरेललाई नेपाल महिला संघको जिम्मेवारी, फागुन १५ भित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यादेश

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले नेपाल महिला संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी मीनाकुमारी खरेललाई दिएको छ ।

समाजसेवीको पहिचान बनाएकी चितवनकी खरेल हालै सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग प्रतिष्पर्धा गरेर चर्चामा आएकी थिइन् ।

काँग्रेस सभापति गगन थापाले खरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिदै आगामी फागुन १५ भित्र महिला संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेसहित १७ बुँदे कार्यादेश र कार्यविवरण दिएका छन् । 

खरेललाई जेष्ठ १५ गतेभित्र पार्टी सभापतिसँग परामर्श गरेर सबै क्षेत्र, वर्ग, उमेर समुह, समुदाय र भुगोलको समेत समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी संघको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

साथै उनलाई फागुन १५ गतेभित्र संघको केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न श्रावण १ गतेभित्र महाधिवेशनको विस्तृत कार्यतालिका पार्टी समक्ष पेश गर्न भनिएको छ ।

Read More

घुससहित पक्राउ परेका वैदेशिक रोजगार विभागका नासुविरुद्ध मुद्धा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा कार्यरत नायब सुब्बा हेमबहादुर मस्राङ्गी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दाको प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै मस्राङ्गीले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्ने सूचना र उजुरीपछि अनुसन्धान गरिएको थियो ।

टंगालबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले मस्राङ्गीलाई सेवाग्राहीबाट १५ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा मिलापत्रतर्फ अघि बढेको अवस्थामा उनले विभिन्न बहाना बनाएर सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिएको आयोगको भनाइ छ । तारेखमा बस्न नपर्ने, मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइदिने, मुद्दा मिलाइदिने तथा कारबाही टुंग्याइदिने विषयमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै उनले १५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मस्राङ्गीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत १५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद र बिगो बराबर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । सोही मागसहित आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

Read More

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश

काठमाडौं । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरिएको छ ।

शुक्रबार आठ संगठनले विद्यार्थी संगठन कायम हुनुपर्ने मागसहितको रिट सर्वोच्चमा पेश गरेका हुन् । उनीहरूले विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गरेका छन् ।

विचारका आधारमा संगठनमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार भएको र विद्यार्थी संगठनहरुको खारेज गर्ने सरकारी निर्णय स्वेच्छाचारी भएको दाबि गर्दै उनीहरुले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

आठ विद्यार्थी संगठनले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निवेदन पेस गरेका छन् ।

रिट दायर गर्नेमा अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, अखिल छैटौं, अखिल समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियनलगायत रहेका छन् ।

Read More