काठमाडौँ । अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा रहेका ग्यास स्टेशनहरूको प्रणालीमा साइबर आक्रमण भएको खुलासा भएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले यस घटनामा इरानसँग सम्बन्धित ह्याकरहरूको संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । यद्यपि आक्रमणबाट ठूलो क्षति भने नभएको बताइएको छ ।
सिएनएनको रिपोर्टअनुसार ह्याकरहरूले अटोमेटिक ट्यांक गेज प्रणालीलाई निशाना बनाएका थिए। यी प्रणाली ग्यास स्टेशनका इन्धन ट्यांकमा रहेको तेलको मात्रा निगरानी गर्न प्रयोग गरिन्छ ।
रिपोर्टमा धेरै प्रणाली इन्टरनेटमा पासवर्ड सुरक्षाबिनै खुला अवस्थामा रहेको र त्यसैको फाइदा उठाएर ह्याकरहरू प्रवेश गर्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ । केही घटनामा ह्याकरहरूले डिस्प्लेमा देखिने विवरण परिवर्तन गर्न सफल भए पनि वास्तविक इन्धनको मात्रा भने प्रभावित नभएको बताइएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म यसबाट कुनै भौतिक क्षति नभए पनि यदि ग्यास चुहावटजस्ता समस्या लुकाइयो भने ठूलो जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ। अधिकारीहरूले इरानले यसअघि पनि अमेरिका भित्रका ग्यास तथा पानीसँग सम्बन्धित प्रणालीहरूलाई निशाना बनाएको भन्दै इरान मुख्य शंकाको घेरामा रहेको बताएका छन् ।
तर अनुसन्धान निकायहरूले पर्याप्त डिजिटल प्रमाण नपुगेकाले जिम्मेवार पक्षको पहिचान निश्चित रूपमा गर्न कठिन हुन सक्ने जनाएका छन् । रिपोर्टमा अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको तनाव र युद्धको अवस्थाबीच इरान समर्थित साइबर आक्रमणहरू बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि पनि इरानसँग सम्बन्धित ह्याकरहरूमाथि अमेरिकी तेल तथा ग्यास साइट, पानी आपूर्ति प्रणाली, मेडिकल उपकरण कम्पनी स्ट्राइकर तथा एफबीआई निर्देशक काश पटेलको इमेल ह्याक गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम दुरूपयोग गर्दै कर्मचारीलाई धम्क्याउने, भय र त्रास सिर्जना गर्ने तथा अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ वीरेन्द्रचोक टोल घर भई हाल काठमाडौंको शंखमुल बस्दै आएका २२ वर्षीय प्रकाश खड्कालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रहरीका अनुसार खड्कामाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिलाई धम्की दिने तथा त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप छ । खड्काले दैलेख दुल्लु नगरपालिका-१३ का वडा सचिव कमल भण्डारीलाई धम्क्याएको अडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेर धम्की दिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । कार्यालयले घटनामा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१२ का वडा सचिव कमल भण्डारीलाई प्रकाश खड्काले फोनमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम प्रयोग गरी अभद्र भाषा र धम्की दिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन र स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई भय र त्रास सिर्जना गर्ने, अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने तथा धम्क्याउने गतिविधिलाई निन्दनीय र असह्य भनेको थियो ।
कार्यालयले सुशासन, विधिको शासन तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा र उच्च मनोबल कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । साथै प्रधानमन्त्री, सचिवालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम लिएर फोन, भेटघाट वा अन्य माध्यमबाट धम्की दिने, प्रभाव पार्ने वा अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सचिवालयको नाम जोडेर आउने कुनै पनि शंकास्पद फोन, सन्देश वा संवादलाई आधिकारिक माध्यमबाट प्रमाणीकरण गरेर मात्रै कामकारबाही अघि बढाउनसमेत आग्रह गरेको थियो ।
काठमाडौँ । भारतका दुई ठूला मिडिया कम्पनीहरू जियो स्टार र जी इन्टरटेनमेन्टबीचको कानुनी विवाद झन् चर्किँदै गएको छ । जियो स्टारले बलिउड फिल्महरूको प्रसारण अधिकार बिना अनुमति प्रयोग गरिएको भन्दै जी इन्टरटेनमेन्टविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद चर्किएको हो ।
जियो स्टारले मे ४ मा दिल्ली उच्च अदालतको कानुनी सेवा समितिमा निवेदन दर्ता गरेको हो । यो समिति विवाद समाधान र मेलमिलापका लागि काम गर्ने निकाय हो । अब यो मुद्दाको सुनुवाइ मे २५ मा तोकिएको छ र जी इन्टरटेनमेन्टलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । यदि कम्पनी उपस्थित नभएमा मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको रूपमा मानिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
जियो स्टारले दायर गरेको करिब १२० पृष्ठको निवेदनमा जी इन्टरटेनमेन्टले १२ वटा बलिउड फिल्म करिब २० पटक बिना अनुमति प्रसारण गरेको आरोप लगाइएको छ । ती फिल्महरूमा शाहरुख खान र आमिर खानजस्ता चर्चित कलाकारका फिल्महरू पनि रहेको दाबी गरिएको छ । जियो स्टारले जी इन्टरटेनमेन्टलाई बारम्बार नियम उल्लङ्घन गर्ने संस्था भन्दै बिना अनुमति फिल्म प्रसारण र व्यावसायिक प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार यो विवाद २०२५ फेब्रुअरीदेखि दुई कम्पनीबीच आदान–प्रदान भएका दर्जनौँ कानुनी पत्र र नोटिससँग जोडिएको हो । जस अनुसार जियो स्टारले करिब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने सम्भावना छ, यद्यपि अन्तिम रकम अझै टुंगो लागेको छैन ।
निवेदनमा १९७५ को चर्चित फिल्म दीवार र त्रिदेव लगायतका फिल्महरू पनि उल्लेख गरिएको छ । जियो स्टारको दाबी अनुसार यी फिल्महरूको प्रसारण अधिकार उसैसँग रहेको छ, तर जी इन्टरटेनमेन्टले अनुमति बिना प्रसारण गरेको हो । तर जी इन्टरटेनमेन्टले भने यो प्रसारण ‘अनजान र गल्तीले भएको’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएको छ । कम्पनीले भविष्यमा सावधानी अपनाउने बताएको छ तर क्षतिपूर्तिको दायित्व अस्वीकार गरेको छ ।
यो विवाद त्यही समयमा आएको हो जब यी दुई कम्पनीबीच अन्य कानुनी लडाइँहरू पनि चलिरहेका छन् । यसअघि लन्डनमा क्रिकेट सम्बन्धी सम्झौता भङ्ग भएको विषयमा १ अर्ब अमेरिकी डलरको मध्यस्थता विवाद पनि चलिरहेको छ । अर्को छुट्टै मुद्दामा जी इन्टरटेनमेन्टले अप्रिल २०२६ मा जियो स्टारविरुद्ध प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा जीले जियो स्टारले लाइसेन्स सकिएको संगीत सामग्री करिब ५० पटक प्रयोग गरेको भन्दै ३० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग गरेको छ ।
जियो स्टार सन् २०२४ मा रिलायन्स उद्योग र डिज्नीको भारतीय मिडिया सम्पत्तिहरूको ८ अर्ब ५० करोड डलरको विलयपछि बनेको कम्पनी हो । हाल यो भारतको करिब ३० अर्ब डलरको मिडिया बजारमा सबैभन्दा ठूलो खेलाडी मानिन्छ । रिलायन्सका अनुसार जियो स्टारसँग भारतीय टेलिभिजन बजारको ३४.२ प्रतिशत हिस्सा छ भने जी इन्टरटेनमेन्टको हिस्सा करिब १८ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ ।
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. सुशील बज्राचार्यले शिक्षाध्यक्षमा विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा. शंकर प्रसाद खनाल र रजिस्ट्रारमा व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा.डा. महानन्द चालिसेलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
उपकुलपति बज्राचार्यले शुक्रबार जिम्मेवारी दिएका हुन् । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उपकुलपतिको जिम्मेवारी बज्राचार्यलाई दिएपछि उनले शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिएका हुन ।
अध्यादेशबाट विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसहित सबै पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । तर, अध्यादेश जारी हुनुअघि नै त्रिविको उपकुलपतिबाट प्राडा. दीपक अर्यालले राजीनामा दिएका थिए । उनीसँगै शिक्षाध्यक्ष प्राडा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा. केदारप्रसाद रिजालले पनि राजीनामा दिएका थिए ।
रिक्त रहेको पदपूर्ति नहुदा सम्मका लागि पदाधिकारी तोकिएको हो । नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउदै उपकुलपति सिफारिस समिती गठन भई आवेदन माग गरिएको छ ।
काठमाडौँ । पर्यटन विभागले यस बर्षको वसन्त सिजनमा हुने हिमाल आरोहणका लागि अहिलेसम्म ११८१ जनालाई अनुमति दिएको छ ।
विभागले विभिन्न हिमालमा हुने आरोहणका लागि मे १५ सम्म ११८१ जनालाई अनुमति दिएको जानकारी दिएको छ । मार्च १ देखि मे १५ सम्म २८३ महिला र ८९८ पुरुषलाई अनुमति जारी भएको विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहण गर्न ४९४ जनाले अनुमति पाएका छन् ।
त्यस्तै आरोहण अनुमति लिने सबैभन्दा बढी चीनका १५६ जना, अमेरिकाका १५० जना, भारतका ९७ जना, बेलायतका ७४ जना, जर्मनीको ७२ जना, रसियाका ७० जना रहेको विभागले जनाएको छ ।
पर्यटन विभागले यस बर्षको वसन्त सिजनमा हुने सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्म ४९४ जनालाई अनुमति दिएको छ । त्यस्तै विभागले सगरमाथा आरोहणका लागि मे १५ सम्म ५१ टिमका १०५ महिला र २८९ पुरुष गरि कुल ४९४ जनालाई अनुमति दिएको जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहण गर्न चीनका २५ महिला र ८३ पुरुष गरि १०९ जनाले अनुमति लिएका छन् । त्यस्तै अमेरिकाका ९ महिला र ६८ पुरुष गरि ७७ जना, भारतका २६ महिला र ३५ पुरुष गरि ६१ जनाले अनुमति लिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
यी अनुमतिबाट अहिलेसम्म एक अर्ब २५ करोड ८४ लाख ६० हजार ५५४ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको बिभागले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रम होल्डिङ् सेन्टरमा रहेका १४ जना बालबालिकालाई आवासीय (होस्टेल) सुविधासहित निःशुल्क अध्ययनका लागि विद्यालय पठाएको छ ।
महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महानगरपालिका, सुविधा उपलब्ध गराउने विद्यालय र अभिभावक बिच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर बालबालिकाका लागि कक्षा १० सम्म निःशुल्क आवासीय सुविधा र अध्ययनको प्रबन्ध गरेको हो । सम्झौतामा महानगरपालिकाका तर्फबाट शिक्षा अधिकारी नमराज ढकाल, विद्यालयका तर्फबाट प्रधानाध्यापक र विद्यार्थीका तर्फबाट अभिभावकले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौतापछि विद्यालयका अधिकारीहरुले विद्यार्थी र अभिभावकसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । विद्यार्थीहरुको निःशुल्क आवासीय अध्ययनका विषयमा बैठकले विभिन्न ४ प्रस्तावमा निर्णय गरेको छ । विद्यार्थीहरु आउँदो आइतबारदेखि विद्यालय जानेछन् ।
राधा स्वामी होल्डिङ् सेन्टरमा ६१ जना बालबालिकाको नाम दर्ता भएको छ । शिक्षा विभागका अनुसार नाम दर्ता गरेका केही बालबालिका अभिभावकसँग बाहिर भाडाको घरमा बस्न गएका छन् ।
प्याब्सन अन्तर्गतका १० वटा विद्यालयसँग सम्झौता गरिएको छ । प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष नवराज भट्टका अनुसार सम्झौता गरिएका विद्यालयहरु एन्जल हर्ट स्कूल मनमैजु, गेटवे एकेडेमी पेप्सीकोला, भ्याली पब्लिक स्कूल कपन बुढानीलकण्ठ, नेक्सस इन्टरनेशनल स्कूल पेप्सीकोला, इनोभेटिभ स्कूल शंखमुल, हेम्स स्कूल कालोपुल, केएमसी शंखमुल, केभिसी नागार्जुन, भेनस पब्लिक स्कूल जोरपाटी र सुप्रिम इन्टरनेशनल स्कूल चावहिल हुन् ।
एनप्याब्सन अन्तर्गतका ३ वटा विद्यालयसँग सम्झौता भएको छ । एनप्याब्सन महानगर समिति अध्यक्ष नवराज पाण्डेका अनुसार प्रोग्रेसिभ सेकेण्डरी स्कूल चावहिल, नेरिक एकेडेमी, बानेश्वर बुद्धनगर र नेशनल आइडल बोर्डिङ स्कूल मन्डिकाटारसँग सम्झौता भएको हो ।
विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरताका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ । विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने विद्यालयले तोकेको पोशाक, झोला, स्तेशनरी तथा अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनेछ ।
विद्यालयले आवास सुविधासहित निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनेछ । र विद्यार्थीहरुलाई अन्य विद्यार्थी सरह सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । साथै अभिभावकसँग भेट गराउनेछ । महानगरपालिका र अभिभावकहरुसँग समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने तथा शैक्षिक सूचना प्रदान गर्नेछ ।
अभिभावकहरुले समय समयमा विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिका विषयमा जानकारी लिनुपर्नेछ । लामो समय विद्यालय छुट्टी भएमा विद्यार्थीहरुलाई जिम्मा लिएर परिवारसँग बस्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । विद्यालयले तोकेको अवधिका विद्यालय लैजानु पर्नेछ । काठमाडौँ महानगरपालिका र विद्यालय प्रशासनसँग नियमित सम्पर्कमा रहनु पर्नेछ ।
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक सैन्य कारबाहीमा अमेरिकी सेनाले नाइजेरियामा इस्लामिक स्टेटको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी कमान्डर मानिने अबू-बिलाल अल मिनुकीलाई मार्न सफल भएको जानकारी दिएका छन् ।
उनी इस्लामिक स्टेटको विश्वव्यापी संरचनामा अत्यन्त उच्च तहका नेता मानिन्थे । ट्रम्पले यो जानकारी दिदै उक्त कारबाही निकै जटिल र राम्रो योजना बनाएर गरिएको मिसन भएको बताएका छन् । उनका अनुसार अमेरिकी सेना र नाइजेरियाली सुरक्षा बलले संयुक्त रूपमा अत्यन्त सटीकताका साथ यो अपरेसन सम्पन्न गरेका हुन् । ट्रम्पले अल-मिनुकीलाई विश्वकै सबैभन्दा सक्रिय आतङ्ककारीमध्ये एक भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
ट्रम्पले अल मिनुकीलाई आफू अफ्रिकामा लुकेर सुरक्षित रहन सक्छु भन्ने भ्रम रहेको तर अमेरिकी निकायसँग उनको गतिविधिबारे निरन्तर सूचना आउने स्रोतहरू सक्रिय रहेको उनले दाबी गरे । ट्रम्पले यो सफलतापछि खुसी व्यक्त गर्दै अब उक्त आतङ्ककारीले अफ्रिकाका नागरिकलाई त्रसित बनाउन नसक्ने र अमेरिकाविरुद्ध आक्रमणको योजना पनि बनाउन नपाउने बताएका छन् । उनका अनुसार यस कारबाहीले इस्लामिक स्टेटको विश्वव्यापी सञ्जाल कमजोर बनाउनेछ। उनले सहयोगका लागि नाइजेरिया सरकारप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका छन् ।
अबू बिलाल अल मिनुकीलाई अबू बक्र इब्र मुहम्मद इब्र अली अल मैनुकी भनेर पनि चिनिन्थ्यो । उनी मुख्य रूपमा अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा सक्रिय थिए । यो क्षेत्र अटलान्टिक महासागरदेखि लाल सागरसम्म करिब ५ हजार ९ सय किलोमिटर फैलिएको छ । यसमा सेनेगल, मोरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजेरिया, चाड र सुडानजस्ता देशहरू पर्छन्। यसको प्रभाव गाम्बिया, गिनी, क्यामरुन र इरिट्रियासम्म पनि फैलिएको मानिन्छ ।
अल मिनुकी इस्लामिक स्टेट पश्चिम अफ्रिका प्रान्तका वरिष्ठ कमान्डर थिए । उनी इस्लामिक स्टेटको लेक चाड क्षेत्रीय एकाइका अपरेसनहरूको नेतृत्व गर्थे । साथै उनी आतङ्ककारी सञ्जाललाई आर्थिक सहयोग र निर्देशन पुर्याउने काममा पनि संलग्न थिए ।
उनका गतिविधि अत्यन्त खतरनाक मान्दै सन् २०२३ जुनमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उनलाई विशेष रूपमा चिन्हित विश्वव्यापी आतङ्ककारीको सूचीमा राखेको थियो । ट्रम्पले उक्त कारबाहीमा संलग्न सैनिकहरूको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै यसलाई विश्व सुरक्षाका लागि ठूलो राहत भएको बताएका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न पूर्वाधार तथा विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । सडक पूर्वाधार विकास, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको हो । हाल यस्ता आयोजनाको संख्या बढेर २७ पुगेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तथा ६९ करोड ७० लाख पुगेको छ ।
हालसम्म गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी ३ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यीबाहेक अन्य आयोजनामा हालसम्म ५ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।
२७ आयोजनामध्ये ५ आयोजनाले ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् भने ४ आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । त्यस्तै ९ आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । ४ आयोजनाको भौतिक प्रगति खुलाइएको छैन भने २ आयोजना अझै सुरु नै भएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आयोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । साथै उक्त आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने समयसीमासमेत तोकिएको छैन ।
अधिकांश आयोजनाले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै जाने, तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने र पटक–पटक म्याद थप गर्दै जाने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने गरी प्रभावकारी आयोजना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
विवरणअनुसार सबैभन्दा कमजोर प्रगति भएका आयोजनामध्ये पूर्व–पश्चिम रेल तथा मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना प्रमुख छन् । यी आयोजनाको भौतिक प्रगति अझै उल्लेखनीय रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत सुरुङ तथा बाँकी संरचना निर्माणको प्रगति करिब १२ प्रतिशत मात्रै पुगेको देखाइएको छ । त्यस्तै काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ४९ प्रतिशत पुगेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका आयोजनामा पनि अपेक्षित गति देखिएको छैन । केही आयोजनाको खर्च बढ्दै गएको भए पनि निर्माण प्रगति भने कमजोर रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केहीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको देखिए पनि धेरै आयोजना ५० प्रतिशतभन्दा तल छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर (गैडाकोट कोरला सडक खण्ड) को ८२.४५ प्रतिशत काम सकिएको उल्लेख छ भने बबई सिचाई योजनाको ८२.२७ प्रतिशत प्रगति रहेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषको ८९ प्रतिशत, हुलाकी लोक्मर्ग आयोजना ७२.७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कतिपय आयोजनाको निर्माण अवधि पटक–पटक थपिएको छ भने केही आयोजना अझै सुरु नै हुन सकेका छैनन् । विवरणमा अधिकांश आयोजनामा लागत वृद्धि, ढिलो निर्माण, कमजोर व्यवस्थापन तथा समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने समस्या दोहोरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं । निरुता ठगुन्नालाई नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमको कप्तान बनाइएको छ । नेपाल भलिबल सङ्घले निरुतालाई नयाँ कप्तानमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिएको हो ।
निरुता महिला भलिबल टिममा नियुक्त भएकी छैटौँ कप्तान हुन् । नेपाली महिला भलिबल टिममा यसअघि अरुणा शाही कप्तान रहेकी थिइन् । उनी अस्ट्रेलिया गएपछि निरुतालाई नियुक्त बनाइएको हो ।
निरुताले सन् २०१९ मा राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यु गरेकी थिइन् । त्यसयता राष्ट्रिय टिमकी महत्वपूर्ण स्पाइकरको रुपमा निरुताले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएकी छन् ।
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले २० वर्षसम्म आफ्नो आणविक कार्यक्रम रोक्न तयार भए अमेरिका त्यसमा सहमत हुन सक्ने बताएका छन् । यसलाई इरानप्रति ट्रम्पको यसअघिको कडा अडानमा आएको परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।
बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गरेपछि एयर फोर्स वनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले २० वर्ष पर्याप्त हुन्छ, तर त्यो वास्तविक २० वर्ष हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
यसअघि ट्रम्पले इरानले स्थायी रूपमा युरेनियम संवर्द्धन बन्द गर्नुपर्ने र कहिल्यै आणविक हतियार बनाउन नसक्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । युरेनियम संवर्द्धनलाई आणविक हतियार निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण चरण मानिन्छ ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अप्रिलमा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा भएको वार्ताका क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानको ५ वर्षे प्रस्तावको जवाफमा कम्तीमा २० वर्षको रोकको माग राखेका थिए ।
तर पहिलो पटक ट्रम्प स्वयंले सार्वजनिक रूपमा २० वर्षको समयसीमाको उल्लेख गरेका हुन् । ट्रम्पले इरानप्रति आफ्नो धैर्यता सकिँदै गएको चेतावनी दिँदै वार्तामा अहिलेसम्म कुनै ठूलो उपलब्धि हासिल नभएको पनि बताएका छन् ।
इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार तेहरानले आफ्नो प्रस्तावमा सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, इरानी बन्दरगाहमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने र भविष्यमा आक्रमण नगर्ने ग्यारेन्टी माग गरेको छ ।
