२०८३ श्रावण १३

नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ किसिमले अगाडी बढाउने बारे रवि लामिछानेको धारणा

चार वर्षभन्दा कम समयमा लगभग दुई तिहाइ संसदीय बहुमत प्राप्त गर्ने र विश्वको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने, दलविहीन पेशेवरहरू र राजनीतिक नौसिखियाहरूद्वारा स्थापित राजनीतिक दलको उदय राजनीतिक इतिहासमा कुनै नियमित घटना होइन । त्यसकारण, नेपालमा के भइरहेको छ र राष्ट्र कहाँ जाँदैछ भन्ने बारे विश्वव्यापी जिज्ञासा पूर्णतया स्वाभाविक छ । १००० माइलभन्दा बढीको साझा सिमाना भएका नजिकका छिमेकीहरूको रूपमा, भारतमा यो जिज्ञासा अझ स्वाभाविक छ ।

नेपालको रूपान्तरणको यो कथा सडक हिंसा, सैन्य विद्रोह, विदेशी हस्तक्षेप, वा संवैधानिक शून्यताबाट लेखिएको होइन। बरु, यो शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक ‘मतदान क्रान्ति’ हो । धेरै समाजहरू ध्रुवीकरण, अधिकारको अविश्वास र भ्रष्ट राजनीतिले घेरिएका र गैर-लोकतान्त्रिक विकल्पहरूतर्फ झुकाव राखेका बेला, नेपालले बहुल समाजहरूमा परिवर्तनको लागि लोकतन्त्र एक शक्तिशाली साधन रहेको प्रमाणित गरेको छ । आजको नेपाल अनिश्चित भविष्यतर्फ अघि बढिरहेको छैन; यसले अझ समृद्ध, जीवन्त लोकतन्त्रको उल्लेखनीय महत्वाकांक्षी दृष्टिकोणलाई अँगालेको छ । हाम्रा मुख्य सिद्धान्तहरू सरल छन्: विकासको मध्यस्थतामा सुशासन र जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेहिता।

नयाँ राजनीतिक वास्तविकता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाल (रास्वपा) को नयाँ राजनीतिक वास्तविकता हो, एक युवा शक्ति जसले अपरिवर्तनीय रूपमा अस्पष्ट राजनीतिलाई चुनौती दिएको छ । यसले युवा पुस्तालाई डेलिभरी-आधारित राजनीतिमा भर्ना गरेको छ, जसले देशको लागि फरक दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ । हामीलाई थाहा छ, रास्वपाले प्राप्त गरेको मतले आक्रोश र आशा दुवैलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यही कारणले युवा, समावेशी र निष्कलंक प्रतिभालाई चुनावयोग्य बनायो ।

हामीसँग अब हाम्रो विदेश नीतिलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति छ: हामी विगतको कुनै झोला बोक्दैनौं । हामी पुरानो शत्रुताद्वारा बन्धित छैनौं । हामी जनताको स्तरमा सार्वभौम सन्धिहरू र अनौपचारिक बन्धनहरूले बाँधिएका छौं तर विगतका नेताहरूको सानातिना सम्झौताहरू र मौन समझदारीमा अल्झिएका छैनौं । हामी भारत र संसारलाई खुला हृदय, स्पष्ट आँखा र पारदर्शी एजेन्डाले हेर्छौं: नेपालको आर्थिक रूपान्तरण ।

नेपाल र भारत केवल दुई देश मात्र होइनन्, हामी एउटा गौरवशाली, प्राचीन सभ्यताका साझेदार हौं । रामको गाथा तब मात्र पूरा हुन्छ जब जनकपुर र अयोध्या जोडिन्छन् । पशुपतिनाथ र केदारनाथलाई एकसाथ ल्याइएपछि मात्र आस्था पूरा हुन्छ । लुम्बिनी र बोधगयालाई जोडेर मात्र एक महान सभ्यताको आधारभूत गर्भ साकार हुन्छ ।

यद्यपि, हामीसँग न त आत्मभोगको विलासिता छ, न त हामी हाम्रा कमजोरीहरू जीर्ण वाक्यांशहरू पछाडि लुकाउन चाहन्छौं । हाम्रो सम्बन्धले के हासिल गरेको छ भनेर मात्र हेर्नुको सट्टा, हामी यसले के हासिल गर्न सक्थ्यो- र यो के बन्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर नयाँ सुरुवात गर्न चाहन्छौं ।

सिमाना मात्र होइन अर्थतन्त्रलाई जोड्नुपर्छ 

जब हामी सीमापारि हेर्छौं, हामी एउटा यस्तो भारत देख्छौं जसले आफूलाई मौलिक रूपमा पुन: परिभाषित गरेको छ । हालैका दशकहरूमा, पुरानो नोकरशाही बन्धनबाट मुक्त हुँदै, भारत सफलतापूर्वक ग्रहको सबैभन्दा ठूलो र द्रुत गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्रहरू मध्ये एक बनेको छ । यो एउटा उपलब्धि हो जसलाई हामी सम्मान गर्छौं, र त्यसैले, हामी विकासमा साझेदार बन्न चाहन्छौं ।

भारत मेट्रो रेल विस्तारमा विश्वव्यापी लिडर बन्ने बाटोमा छ, प्रतिदिन लगभग १५ किलोमिटर रेलवे ट्र्याक बिछ्याउँदै, प्रस्तावित रक्सौल-काठमाडौं रेलवे लाइन १५० किलोमिटर भन्दा कम छ । जुन दिन ती १५० किलोमिटर ट्र्याकहरू जोडिन्छन्, यसले हामी बीचको व्यापार, पर्यटन, रसद र क्षेत्रीय सम्पर्कमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ । नेपालले केवल सीमाहरू जोड्न चाहँदैन; यो चाहन्छ कि यी रेलहरूले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई बढावा देओस् ।

हामी नयाँ दिल्लीतिर मात्र हेरिरहेका छैनौं; हामी भारतभरका राज्यहरूको गतिशील रूपान्तरणहरू अवलोकन गरिरहेका छौं । हामीले भारतको उड्डयन क्षेत्र कसरी अगाडि बढेको देखेका छौं; के हामी पोखरा र लुम्बिनीबाट दिल्ली, मुम्बई र बेंगलुरुको चम्किलो केन्द्रहरूमा सिधा उडानहरू गर्न सक्दैनौं ? हामी केवल आन्ध्र प्रदेश र तेलंगानाले सूचना प्रविधिमा कसरी समृद्ध पारिस्थितिक प्रणाली निर्माण गरे भनेर बुझ्न चाहँदैनौं; के हामी काठमाडौँ-बेंगलुरु डिजिटल करिडोरको कल्पना गर्न सक्दैनौं ? हामी गुजरातको औद्योगिक पूर्वाधारबाट प्रेरणा लिन्छौं; के यसले हाम्रो सीमामा रासायनिक मल स्थापना गर्न तत्काल सहकार्यलाई प्रेरित गर्न सक्दैन ?

हामी नेपालमा आइआइटी र एआइआइएमएस जस्ता संस्थाहरू स्थापना गर्न चाहन्छौं । आज, नेपालले भारतका आईटी कम्पनीहरू, स्टार्टअप इकोसिस्टमहरू र विश्वविद्यालयहरूलाई निर्धक्कसँग भन्न सक्छ: “नवप्रवर्तन प्रयोगशालाहरू, इन्क्युबेशन केन्द्रहरू र टेक हबहरू स्थापना गरेर हामीलाई नवप्रवर्तनमा आफ्नो साझेदार बनाउनुहोस् ।’ हामी हाम्रो उच्च प्रतिभाशाली युवा पुस्ता, प्रचुर मात्रामा स्वच्छ ऊर्जा र बढ्दो डिजिटल इकोसिस्टममा गर्व गर्छौं, तर भारतको अझ परिष्कृत प्राविधिक इकोसिस्टमबाट थोरै धक्का दिएर तिनीहरू रूपान्तरण गर्न सक्छन् । हामी डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक र सीमापार प्लेटफर्महरूमा सहकार्य गर्न चाहन्छौं जसले दुवै पक्षका साना उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउँछ ।

कुटनीति अब विकासमा केन्द्रित 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाल-भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण शब्दावलीलाई भूराजनीतिक घर्षणबाट टाढा राखेर विकास कूटनीतिमा दृढतापूर्वक राख्न चाहन्छ । हाम्रो मुख्य एजेन्डा कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी, व्यापार र आर्थिक साझेदारीको इन्जिनमा रूपान्तरण गर्नु हो । हामी दुवै राष्ट्रका साधारण नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा मापनयोग्य परिणामहरू प्रदान गर्ने सम्बन्ध चाहन्छौं ।

नेपालको जलविद्युत क्षमता अब केवल घरेलु सम्पत्ति मात्र रहेन; यो उदाउँदो भारतको औद्योगिक करिडोरहरूलाई शक्ति प्रदान गर्न सक्षम सफा, हरियो इन्जिन हो। हामीले खण्डित सीमापार व्यापारबाट बलियो रूपमा एकीकृत ऊर्जा बजारतर्फ अघि बढ्नु पर्छ । गोलभेडाको मूल्य वा मेसिनरीको आवागमन अब कर्मचारी अवरोधहरूले निर्देशित गर्नु हुँदैन । हामीलाई आधुनिक, डिजिटलाइज्ड एकीकृत चेक पोस्ट र उन्नत ट्रान्जिट कोरिडोरहरू चाहिन्छ जसले कठोर सीमानाहरूलाई निर्बाध पुलहरूमा रूपान्तरण गर्दछ ।

हिमालय चुचुराहरूदेखि जनकपुर, लुम्बिनी र बोधगयाको पवित्र सर्किटहरूसम्म, हाम्रो पर्यटन सम्भावना अन्तरनिर्भर छ । हामीले पर्यटन सर्किटहरू निर्माण गर्नुपर्छ जसले विश्वव्यापी पर्यटकहरूलाई प्रशासनिक अवरोधहरू बिना हाम्रो साझा सम्पदा अनुभव गर्न अनुमति दिन्छ ।

हामीले हालै अहमदाबादमा भएको आईपीएल फाइनल प्रत्यक्ष हेरेनौं; हामी नेपाली खेलाडीहरू र नेपाली रंगशालाहरूलाई आईपीएल फ्रान्चाइजीमा कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भनेर पनि गहिरो रूपमा विचार गरिरहेका छौं ।

पारस्परिक विश्वासको जग निर्माण

सहयोगको सम्भावना कृषि, स्वास्थ्य सेवा, साइबर सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन लगायत अनगिन्ती क्षेत्रहरूमा फैलिएको भए तापनि, यसलाई निर्माण गर्नुपर्ने जग नै हामीले बढाउनु पर्ने कुरा हो: विश्वास । हामी मुख्य मुद्दाहरूलाई गलैंचामुनि पुछेर साँचो मित्रता प्राप्त गर्न सक्दैनौं । हामी छिमेकी हौं जसको सभ्यताको सम्बन्ध हजारौं वर्ष अघिदेखि मानव निर्मित सीमानाहरू भन्दा अगाडि छ । त्यसकारण, हालसालै बनेका हाम्रा विवादहरू लामो समयसम्म लम्बिनु हुँदैन । तिनीहरूलाई ऐतिहासिक तथ्यहरू र आपसी समझदारीको आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ । हामी परम्परागत राजनीतिज्ञहरूले प्रयोग गर्ने अति-राष्ट्रवादी बयानबाजीलाई घृणा गर्छौं । हामीले प्रस्ताव गर्ने विकल्प भनेको प्रमाणमा आधारित संवाद र चुनावी विचारहरूबाट मुक्त व्यावहारिक दृष्टिकोण हो ।

स्थिर र समृद्ध नेपाल भारतको उत्तरी सिमानामा प्राकृतिक रेलिंग हो, जबकि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपालले भारतलाई छिमेकमा अस्थिरताप्रति चिन्तित बनाउँछ । त्यसैले नेपालको आर्थिक विकास भारतको लागि रणनीतिक आवश्यकता हो ।

ऐतिहासिक झ्याल

इतिहासले कसैलाई कहिल्यै असीमित अवसर प्रदान गर्दैन; यसले छोटो खुल्ने अवसरहरू प्रस्तुत गर्दछ । यो क्षण – अहिले, २०२६ को मध्यमा – नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित र उचाल्न दशकहरूमा देखिएको सबैभन्दा अनुकूल झ्याल हो ।

अस्थिरता र घृणाले भरिएको विगत ३० वर्षको नेपाल अब इतिहास भइसकेको छ । हामी अरू के ल्याउँछौं ? राजनीतिक प्याच-अप होइन, कर्पोरेट कार्यान्वयनको भाषा बोल्ने व्यावसायिक नेतृत्वलाई निर्वाचित गर्ने युवा सचेत मतदाताहरूको बलियो जनादेश । हामी नीतिगत निरन्तरता, पारदर्शिता र निष्ठाको प्रतिज्ञा गर्छौं । रास्वपा नेतृत्व तयार छ किनभने नेपालका जनता तयार छन् । हामी विगतका चिन्ताहरूद्वारा होइन, तर साझा भविष्यको असीम सम्भावनाहरूद्वारा परिभाषित साझेदारी निर्माण गरौं ।

हामी सम्बन्धहरूलाई पुनर्स्थापित र गहिरो बनाउन खोज्दा, हामीसँग एउटा कालक्रमिक लंगर छ: अगस्ट ३, २०१४ । त्यस दिन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदलाई मात्र सम्बोधन गरेनन्; उनी नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्न सडकमा निस्किए । उनले प्रेमका साथ भने कि भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध हिमालय र गंगा जत्तिकै प्राचीन छ, केवल कागजातहरूभन्दा धेरै पर पुग्छ । हाम्रा सिमानाहरू बाधा होइन, पुल बन्ने साझा दृष्टिकोणमा जोड दिने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसबेलादेखि बागमती र गंगामा धेरै पानी बगिसकेको छ । यी नदीहरूले पहाडहरूसँग वार्ता गर्दैनन्; तिनीहरूले केवल आफ्नो बाटो खोज्छन् – र हामी पनि । हामीसँग त्यो अगस्टको दिनको विश्वास र न्यानोपनमा फर्कनु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । र हामी फर्कनेछौं – पूर्ण इमानदारीका साथ, र नयाँ सम्भावनाहरूलाई समेट्ने र पुराना मतभेदहरूलाई भंग गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको पुल निर्माण गर्न पहिलो ढुङ्गा बोक्ने व्यावहारिकताका साथ ।

(हाल भारत भ्रमणमा रहेका रास्वपा सभापति रवी लामिछानेले भारतको प्रतिष्ठित पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा लेखेको लेखको भावानुवाद)

Read More

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज आउदै

काठमाडौँ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३-०८४ को नीति तथा कार्यक्रम आज आउदैछ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आज अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउन लागेको हो ।

गण्डकीको चालु अधिवेशन जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।

Read More

दरबार हत्याकाण्ड भएको आज २५ वर्ष पूरा

काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको आज २५ वर्ष पूरा भएको छ । २०५८ जेठ १९ गते साँझ नारायणहिटी राजदरवारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र विरविक्रम शाहको वंश विनास भएको थियो ।

राजदरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुती, राजकुमार धिरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ती, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्ग लगायतको हत्या भएको थियो ।

दीपेन्द्रले परिवारका सदस्यहरुलाई गोली हानेको र पछि आफैंलाई गोली हानेको भन्ने छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि आम रुपमा त्यसलाई विश्वास गरिएको छैन । दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय संयोजक र तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट सदस्य रहेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले घटनाको विवरण सार्बजनिक गरेको थियो । 

उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको राजदरबारमा भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय नै रहेको छ । देशमा राजतन्त्र हताटाएर गणतन्त्र स्थापना भइसके पनि तत्कालीन राजपरिवारको वंश नाश भएको जेठ १९ को घटनाप्रतिको दुख अहिले पनि आम नेपालीहरुमा रहेको देखिन्छ ।

राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए । उनले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिदाको परिणाम २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत देशमा गणतन्त्र आयो र राजसंस्था नै अन्त्य भयो । ज्ञानेन्द्र शाह नै नेपालको इतिहासमा अन्तिम राजा बनेका थिए ।

Read More

मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै

काठमाडौँ । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भएको छ ।

प्रधामन्त्री बालेन शाहले आज अपराहन्न १२ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक बोलाएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

Read More

गुगलले किन छोड्दैछ ३ करोड २० लाख विशेष लामखुट्टे ?

काठमाडौँ । विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीमध्ये एक गुगलले अमेरिकाका क्यालिफोर्निया र फ्लोरिडा राज्यमा करिब ३ करोड २० लाख विशेष प्रकारका लामखुट्टे छाड्ने योजना अघि सारेको छ । लामखुट्टेबाट सर्ने रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनीले यो परियोजना अघि बढाएको हो ।

एक प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले ती लामखुट्टे छाड्न अमेरिकी सरकारी निकायसँग अनुमति मागेको छ । पहिलो नजरमा यो योजना अस्वाभाविक वा चिन्ताजनक लाग्न सक्छ, तर कम्पनीको उद्देश्य लामखुट्टेको संख्या बढाउनु नभई रोग फैलाउने खतरनाक लामखुट्टेलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको बताइएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत सबै लामखुट्टे एकैपटक छाडिने छैनन् । वैज्ञानिकहरूले यसको प्रभाव र सुरक्षाको अध्ययन गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले दुई वर्षको अवधिमा चरणबद्ध रूपमा ती लामखुट्टे छाडिनेछन् । साथै, लामखुट्टेबाट सर्ने रोगको जोखिम बढी भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ ।

यी सामान्य लामखुट्टे नभई प्रयोगशालामा विशेष रूपमा तयार गरिएका लामखुट्टे हुन् । वैज्ञानिकहरूले यिनलाई यस्तो बनाएका छन् कि तिनले मानिसमा कुनै रोग सार्न सक्दैनन् । जब यी लामखुट्टे जङ्गली लामखुट्टेसँग प्रजनन गर्छन्, त्यसबाट उत्पन्न हुने अण्डा पूर्ण रूपमा विकसित हुन सक्दैनन् । यसले समयसँगै रोग फैलाउने लामखुट्टेको संख्या घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

योजना कार्यान्वयनअघि भने कम्पनीले अमेरिकी सरकारको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ । सरकारी अधिकारीहरूले सुरक्षा सम्बन्धी तथ्यांक तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ ।

वैज्ञानिकहरू पछिल्लो समय लामखुट्टेको बदलिँदो व्यवहारलाई लिएर पनि चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । हालै ‘जर्नल अफ एक्सपेरिमेन्टल बायोलोजी’ मा प्रकाशित एक अध्ययनले लामखुट्टे पहिलेभन्दा बढी अनुकूलनशील बन्दै गएको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार लामखुट्टेले अब लामखुट्टे भगाउने औषधि वा धूपबाट आउने गन्ध पहिचान गर्न सिकेका छन् । बारम्बार त्यस्ता पदार्थको सम्पर्कमा आउँदा उनीहरू त्यसको प्रभावप्रति कम संवेदनशील बन्न थालेका छन् ।

अध्ययन टोलीकी प्रमुख क्लाउडियो लाजारीका अनुसार लामखुट्टे रसायनका कारण मात्र टाढा भाग्ने होइनन्, उनीहरूको मस्तिष्कले गन्धलाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुराले पनि भूमिका खेल्छ । उनका अनुसार लामखुट्टे अहिले त्यस्ता गन्धसँग बिस्तारै अभ्यस्त हुन सिकिरहेका छन्, जसले परम्परागत नियन्त्रणका उपायलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

Read More

माउन्ट रशमोरमा आफ्नो प्रतिमा राख्ने ट्रम्पको चाहना

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एक पटक माउन्ट रशमोरमा आफ्नो प्रतिमा राख्ने बहसलाई नयाँ रूपमा अघि सारेका छन् ।

उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोशलमा कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गरी बनाइएको एउटा तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा उनको प्रतिमा अमेरिकाका चार ऐतिहासिक राष्ट्रपतिहरूसँगै माउन्ट रशमोर स्मारकमा देखाइएको छ। उक्त तस्वीरमा ट्रम्पलाई जर्ज वाशिङ्टन, थोमस जेफरसन, थियोडोर रुजवेल्ट र अब्राहम लिंकनसँगै प्रस्तुत गरिएको छ । विशेष कुरा के छ भने उनले यो तस्वीरसँग कुनै टिप्पणी वा सन्देश लेखेका छैनन् ।

माउन्ट रशमोर राष्ट्रिय स्मारक साउथ डकोटाको कीस्टोन क्षेत्रमा पर्ने ब्ल्याक हिल्सका ग्रेनाइट चट्टानमा कुँदिएको विशाल स्मारक हो । यहाँ अमेरिकाका चार पूर्व राष्ट्रपतिका करिब ६० फिट अग्ला अनुहारहरू कुँदिएका छन् । यो स्मारक अमेरिकाको स्थापना, क्षेत्रीय विस्तार, आर्थिक प्रगति र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थायित्वको प्रतीक मानिन्छ ।

यस स्मारकका मूर्तिकार गुट्जोन बोर्गलमले अमेरिकाको पहिलो करिब १५० वर्षको इतिहासलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यले यी चार राष्ट्रपतिहरू चयन गरेका थिए । जर्ज वाशिङ्टनलाई अमेरिकी गणतन्त्रको स्थापना र स्वतन्त्रता संग्रामको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । थोमस जेफरसनले देशको क्षेत्रीय विस्तारलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । थियोडोर रुजवेल्टलाई राष्ट्रिय विकास र विश्व मञ्चमा अमेरिकाको उदयको प्रतीकका रूपमा समावेश गरिएको हो । अब्राहम लिंकनलाई भने गृहयुद्धको समयमा देशको एकता र अखण्डता जोगाएको सम्मानस्वरूप राखिएको हो ।

माउन्ट रशमोरमा आफ्नो प्रतिमा राख्ने ट्रम्पको चाहना पहिलो पटक सन् २०१८ तिर सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको थियो । त्यतिबेला उनले साउथ डकोटाकी तत्कालीन गभर्नर क्रिस्टी नोएमसँग आफूले माउन्ट रशमोरमा आफ्नो प्रतिमा देख्न चाहेको कुरा ‘सपना’ भएको बताएका थिए । त्यसपछि उनी निरन्तर यस विचारको समर्थन गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार उनको कार्यकालका उपलब्धिहरूले उनलाई यस्तो ऐतिहासिक स्मारकमा स्थान दिन योग्य बनाउछ ।

सन् २०२० मा पनि उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यो विषय उठाएका थिए । साथै, अमेरिकी संसदमा उनका समर्थकहरूले यस विषयमा औपचारिक प्रयाससमेत गरेका छन् । फ्लोरिडाकी रिपब्लिकन सांसद अन्ना पाउलिना लुनाले एउटा विधेयकसमेत प्रस्तुत गरेकी थिइन्, जसमा अमेरिकी आन्तरिक मन्त्रालयलाई माउन्ट रशमोरमा ट्रम्पको अनुहार कुँद्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव थियो ।

ट्रम्पलाई माउन्ट रशमोरमा समावेश गर्ने चर्चालाई केही प्रशासनिक अधिकारीहरूले पनि समर्थन जनाउँदै आएका छन् । अमेरिकी आन्तरिक मन्त्री डग बर्गमलगायत केही अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा स्मारकमा थप एउटा अनुहारका लागि ठाउँ हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । तर अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय भने भएको छैन ।

Read More

आइसीसीको बोर्डले लागु गर्यो टी-२० र टेस्ट क्रिकेटमा नयाँ नियम

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को बोर्ड बैठकले क्रिकेटका विभिन्न ढाँचासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अनुमोदन गरेको छ ।

भारतको अहमदावादमा भएको बैठकमा खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेल अधिकारीसँग सम्बन्धित नियमहरूमा परिवर्तन गर्नुका साथै टेस्ट क्रिकेटमा पिंक बल प्रयोगसम्बन्धी नयाँ परीक्षणलाई पनि स्वीकृति दिइएको छ ।

आईसीसी बोर्डले खेलसम्बन्धी नियम संशोधन गर्दै अब मुख्य प्रशिक्षक वा उनले तोकेको प्रतिनिधिले निर्धारित ड्रिंक ब्रेकका क्रममा खेलाडीसँग परामर्श गर्न पाउने व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ । यसअघि खेल चलिरहेको समयमा प्रशिक्षक र खेलाडीबीच रणनीतिक संवादमा कडा प्रतिबन्ध थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्धारित विश्रामका बेला टोलीले रणनीतिक छलफल गर्न सक्नेछ । यसले खेलको परिस्थितिअनुसार टोलीलाई अझ प्रभावकारी निर्णय लिन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

आईसीसी बोर्डले टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा दुवै इनिङ्सबीच १५ मिनेटको अनिवार्य अन्तराल लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस कदमले खेल सञ्चालनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने, खेलाडीलाई पर्याप्त तयारी समय उपलब्ध गराउने तथा प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी आवश्यकतालाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयस्वरूप खेल अधिकारीलाई ‘हक–आई’ प्रविधिबाट प्राप्त तथ्यांकमा पहुँच दिने व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ । अब कुनै बलरको बलिङ शैलीमाथि शंका उत्पन्न भएमा खेल अधिकारीहरूले प्रतिवेदन तयार गर्दा वा अवैध बलिङ शैलीको अनुसन्धानबारे विचार गर्दा ‘हक–आई’ बाट प्राप्त प्राविधिक तथ्यांक प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले निर्णय प्रक्रियालाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सटीक बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

आईसीसीले टेस्ट क्रिकेटमा पिंक बल प्रयोगसम्बन्धी परीक्षण कार्यक्रमलाई पनि स्वीकृति दिएको छ । यो परीक्षण विशेषगरी कमजोर प्रकाशका कारण खेल प्रभावित हुने सम्भावना भएका अवस्थामा गरिनेछ । यद्यपि पिंक बल प्रयोग गर्नुअघि दुवै टोलीको पूर्वसहमति अनिवार्य रहनेछ ।

आईसीसीका अनुसार यस व्यवस्थाले कमजोर प्रकाशका कारण खेल रोक्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ र अधिक ओभर खेलाउन सम्भव बनाउनेछ । आईसीसी बोर्डका यी निर्णयहरू क्रिकेट सञ्चालनलाई अझ आधुनिक, प्रविधिमैत्री र दर्शकमैत्री बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रशिक्षकसम्बन्धी नियममा गरिएको सहजता, प्रविधिको प्रयोगको विस्तार तथा टेस्ट क्रिकेटमा गुलाबी बलको नयाँ परीक्षणजस्ता निर्णयहरूले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।

Read More

अदालतमा सुधार गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ ।  प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले  १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

२१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा.शर्माले सुधारलाई पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास र उपलव्धिहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यस प्रकारका मुद्दाहरूको फर्स्योटलाई विशेष प्राथमिकता र संवेदनशीलताका साथ लिई यस आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू र २०८३ पौष मसान्तसम्ममा अठार महिना नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, सुशासन, पारदर्शिता, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, सेवा प्रवाहमा सुधार र विकृति–विसंगतिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयनसमेतका लागि विशेष ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  साथै प्रधानन्यायाधीश शर्माले मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले जारी गरेको २१ बुँदे निर्देशन: 

१.    रणनीतिक योजना र कार्ययोजनालाई सुधारको मूल आधार बनाउने सम्बन्धमा :

न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना नै न्यायपालिका सुधारको मुल दस्ताबेज हो। हामी सबैको सामुहिक सहभागिताबाट नै रणनीतिक योजना तर्जुमा भएको हुदा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि न्यायाधीश, कर्मचारी एवम् अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग थप समन्वय र सहजीकरण गरी योजनाले लिएका समग्र लक्ष्यहरू हासिल गर्नेतर्फ विशेषरूपमा क्रियाशील रहनुहोला ।

२.    बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धमा :

पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास र उपलव्धिहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यसप्रकारका मुद्दाहरूको फछ्यौटलाई विशेष प्राथमिकता र संवेदनशीलताका साथ लिई यस आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू र २०८३ पौष मसान्तसम्ममा अठार महिना नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्नु गराउनुहोला ।

३.    डिसिएम र मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा :

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा लागू गरिएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धत्तिको कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुहोला। आजसम्म पनि डिसिएम सम्बन्धी सफ्टवेयरले निर्धारण गरेका प्रकृयाहरुको परिपालना भएको नपाइदा यस तर्फ पनि विशेष निगरानी गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वहन गर्नुहोला ।

४.    पेशी व्यवस्थापन, कजलिस्ट र इजलास व्यवस्थापन सम्बन्धमा :

कजलिस्ट समयमा प्रकाशन गर्ने, प्रकाशन हुन नसकेमा कारण खुलाउने, तोकिएको समयमै इजलासमा बस्ने, सुनुवाइ भएका मुद्दाको आदेश वा फैसलाको अवस्था सफ्टवेयरमा समयमै अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने वा अनावश्यक स्थगित हुने अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्न मुद्दा व्यवस्थापन,  इजलास व्यवस्थापन र कानून व्यवसायीसँगको समन्वयलाई व्यवस्थित गर्नुहोला ।

५.    विकृति, विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता सम्बन्धमा :

आफू कार्यरत तथा मातहतका अदालतमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारका विकृति, विसङ्गति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलियाजन्य गतिविधि वा आचरणविपरीत क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुहोला। अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेशी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुहोला । अनियमितता देखिएमा आफूले गर्न सक्ने हदसम्म तत्काल कारवाही गरी अन्य विषयमा सिफारिससहित प्रतिवेदन गर्नुहोला ।

६.    सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन गर्ने सम्बन्धमा :

न्यायिक सुशासन, अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन, विकृति–विसङ्गति नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, बक्यौता मुद्दा फछ्र्यौट, म्ऋः कार्यान्वयन, फैसला लेखन तथा फैसला कार्यान्वयनमा भएका प्रयास र उपलब्धिबारे प्रत्येक महिना संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।

७.    गुनासो सुनुवाइका उपयुक्त माध्यम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा :

सेवाग्राही, कानून व्यवसायी तथा सरोकारवालाले गुनासो, सुझाव वा उजुरी राख्न सक्ने गरी उच्च अदालत तथा मातहतका अदालतमा स्पष्ट, सहज र विश्वसनीय गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गर्नुहोला। यसका लागि अदालतको आधिकारिक इमेल/ह्वाट्सएप/भाइबर, टोल–फ्री नम्बर, अनलाइन गुनासो प्रणाली मध्ये आवश्यक माध्यम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। प्राप्त गुनासोको अभिलेख राखी समयमै सम्बोधन गर्ने र सम्भव भएसम्म गुनासोकर्तालाई सोही माध्यमबाट जानकारी दिने पद्धति विकास गर्नुहोला ।

८.    नागरिक बडापत्र, सूचना कक्ष र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा :

सबै अदालतमा सेवाग्राहीले स्पष्ट रूपमा देख्ने स्थानमा नागरिक बडापत्र (सम्भव भएसम्म स्थानीय भाषामा समेत) राखी सोमा उल्लिखित सेवा, समयसीमा, प्रक्रिया र जिम्मेवार शाखा अनुसार सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुहोला। सूचना तथा सहायता कक्षलाई प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र अद्यावधिक जानकारीसहित प्रभावकारी बनाउनुहोला । सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, मर्यादित संवाद र न्यायालयप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई निरन्तर उत्प्रेरित र अनुगमन गर्नुहोला ।

९.    म्याद तामेली सम्बन्धमा :

म्याद बेपत्ते तामेल हुने, पछि पत्रिकामा प्रकाशन गरेर मात्र मुद्दामा अङ्ग पुर्याउने वा गलत ठेगानाका कारण पक्ष प्रतिवादबाट वञ्चित हुने अवस्था न्यायको स्वच्छतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। तसर्थ म्याद तामेलीको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सही ठेगाना, तामेलदारको जिम्मेवारी, म्यादको डिजिटल अभिलेख राखी अनुगमन र त्रुटि देखिएमा तत्काल सुधारको व्यवस्था मिलाउनुहोला।

१०.    सूचना प्रविधिको प्रयोग :

मुद्दाको कारबाही अवस्थाबारे एसएमएस,  इमेल, सफ्टवेयर तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट पक्ष र सरोकारवालालाई जानकारी दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुहोला । अदालतहरूबीच पत्राचार र कागजात आदानप्रदान सकेसम्म सफ्टवेयर तथा इमेलमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। मिसिल, फैसला, अभिलेख र कारबाहीको अवस्थाको डिजिटल प्रविष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहोला ।

११.    अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङको प्रयोग बढाउने सम्बन्धमा :

भौतिक उपस्थितिमा लाग्ने समय, खर्च र असुविधा कम गर्न अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत साक्षी तथा विशेषज्ञको बकपत्र, म्याद थप, बयान र अन्य अदालती कार्यविधिगत प्रक्रियामा विस्तार गर्नुहोला। सम्भव भएसम्म इजलासमा हुने सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुहोला ।

१२.    स्वचालित पेशी तारेख प्रणाली र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा :

अदालतमा लागू स्वचालित पेशी तारेख प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पेशी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, अनुमानयोग्यता र निष्पक्षता कायम गर्नुहोला । सरोकारवाला निकाय, कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीसँग समन्वय गरी प्रणालीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुहोला। प्रणालीमा देखिने कठिनाइ तत्काल पहिचान गरी समाधानका लागि सर्वोच्च अदालत तथा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन गर्नुहोला ।

१३.    फैसला लेखन सम्बन्धमा :

फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने र मुद्दाका पक्षको न्यायप्राप्ति नै प्रभावित हुने भएकाले कानूनले तोकेको अवधिभित्र फैसला तयार गर्ने/गराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहोला। फैसला लेखनको बक्यौता, सोको कारण, जिम्मेवार इजलास/शाखा र सुधार कार्यतालिका तयार गरी नियमित अनुगमन गर्नुहोला ।

१४.    फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा :

कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति र अन्य फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत अद्यावधिक गरी अभियानकै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मालतहका अदालतलाइ सक्रिय तुल्याउनु होला । जिल्ला अदालत तहमा गठित टाक्स फोर्सलाई सक्रिय बनाई प्रहरी, स्थानीय तह, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुहोला । फैसला कार्यान्वयनमा प्राप्त प्रगति मासिक रूपमा समीक्षा गरी बाधा व्यवधान देखिएमा तत्काल समाधानका उपाय अपनाउनुहोला ।

१५.    पीडितमैत्री न्याय र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सम्बन्धमा :

संविधानले परिकल्पना गरेको क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको हकलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पीडितले पाउने अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, संरक्षण र न्यायिक प्रक्रियामा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्नुहोला । विशेषतः महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, आर्थिक रूपमा विपन्न र हिंसापीडित व्यक्तिका मुद्दामा शीघ्र, संवेदनशील र पीडितमैत्री न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहोला ।

१६.    मेलमिलाप र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायका सम्बन्धमा :

मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने र तीमध्ये उल्लेखनीय संख्यामा विवाद समाधान गर्ने रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न विशेष पहल गर्नुहोला । मेलमिलापकर्ताको सूची, परामर्श, प्रगति समीक्षा र परिणाम अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्नुहोला। पारिवारिक, देवानी र वाणिज्य प्रकृति लगायत मेलमिलाप हुनसक्ने विवादमा मेलमिलापलाई न्यायको पूरक माध्यमका रूपमा सुदृढ गर्नुहोला ।

१७.    न्यायमा पहुँच सम्बन्धमा :

आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा अन्य कारणले न्यायमा सहज, सरल र सुलभ पहुँचबाट वञ्चित हुन सक्ने सेवाग्राहीका लागि वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा प्रभावकारी बनाउनुहोला । बार इकाइहरूसँग समन्वय गरी प्रो–बोनो सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, अभिलेख राख्ने र सेवा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुहोला । निवेदनका ढाँचा, सूचना सामग्री र सहायता सेवा सरल भाषामा उपलब्ध गराउनुहोला ।

१८.    बयान, बकपत्र र प्रमाण परीक्षणमा न्यायाधीशको निगरानी सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा :

पक्षको बयान, साक्षीको बकपत्र तथा प्रमाण परीक्षण गर्दा न्यायाधीशको प्रभावकारी निगरानी र सम्भव भएसम्म प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुहोला। बयान र बकपत्रको शुद्धता, स्वेच्छिकता, गोपनियता, अभिलेखीकरण र अदालतको नियन्त्रण कायम हुने गरी कार्यविधिको पालना गर्नुहोला। यस चरणमा हुने त्रुटिले मुद्दाको निष्पक्षता प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला ।

१९.    वित्तीय अनुशासन, बजेट प्राथमिकता र पारदर्शी खर्च सुनिश्चिता सम्बन्धमा :

अदालतको आवश्यकता धेरै तर बजेट सीमितता रहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्नुहोला। सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि, अभिलेख व्यवस्थापन, पीडितमैत्री सेवा, बक्यौता न्यूनीकरण र न्यूनतम पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहोला। बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, औचित्यता र नियमितता अनुगमन सुनिश्चित गर्नुहोला। अदालती दस्तुर तथा शुल्क सङ्कलन सम्भव भएसम्म बैंकिङ वा डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।

२०.    न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र वेलविङ्ग सम्बन्धमा :

न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, इ–हाजिरी, कार्यालय अनुशासन, मर्यादित व्यवहार र सेवा प्रवाहप्रतिको उत्तरदायित्व कडाइका साथ पालना र लागू गर्नुहोला। मुकाम छोड्दा अनिवार्य रूपमा बिदा स्वीकृत गराउने, अदालत परिसरमा अनुशासन कायम गर्ने र सुरक्षाको संवेदनशीलता अनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहोला । साथै न्यायिक जनशक्तिको मानसिक स्वास्थ्य, कार्यचाप व्यवस्थापन, सुरक्षा र जुडिसियल वेलविङका लागि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्नुहोला ।

२१.    जनआस्था अभिवृद्धि सम्बन्धमा :

न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि न्यायिक सुधारको केन्द्रविन्दु हो । जुडियिसल आउटरिच, मिट द जज, मिट द प्रेश, विद्यार्थी माझ अदालत, सरोकारवालासँग संवाद, सेवाग्राही पृष्ठपोषण र सार्वजनिक सूचना प्रवाहलाई सिर्जनात्मक रूपमा सञ्चालन गर्नुहोला । आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिई कमी–कमजोरी पहिचान गर्ने, सुधारात्मक कदम चाल्ने र जनताले अनुभूति गर्ने परिणाम दिनेतर्फ सक्रिय रहनुहोला । न्यायिक सुधारको मूल नीतिगत दस्ताबेजको रूपमा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना रहेको छ ।  उक्त योजनासँग सामञ्जस्यता कायम हुनेगरी मेरो सोच, अवधारणा र प्राथमिकतासहित मैले सम्मानित संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाप्रति स्वामित्व लिई सोको कार्यान्वयनमा आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु । 

साथै, उल्लिखित निर्देशनहरूको कार्यान्वयन प्रशासनिक औपचारिकता नभई न्यायपालिकाको गरिमा, जनआस्था, सुशासन र प्रभावकारी न्याय सम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। प्रत्येक उच्च अदालत तथा इजलासले यी निर्देशनहरूलाई आफ्नो कार्यसम्पादनको आधार बनाई कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनको स्पष्ट पद्धति विकास गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । न्यायालयप्रतिको जनविश्वास सुदृढ गर्ने, विकृति विसङ्गति नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउने कार्यमा यहाँहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

Read More

काँग्रेसले खोल्यो नयाँ क्रियाशील सदस्यताको आवेदन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता आवेदन खुला गरेको छ। पार्टीको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकको निर्णयअनुसार नेपालको संविधान, नेपाली कांग्रेसको विधान, नियमावली तथा पार्टी अनुशासनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने योग्यता पुगेका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले अब नेपाली कांग्रेसको नयाँ क्रियाशील सदस्य बन्न आवेदन दिन सक्नेछन् ।

पार्टीले नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन प्रक्रिया सहज र सरल बनाइएको र इच्छुक व्यक्तिहरूले नेपाली कांग्रेसको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन फारम भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले योग्य नेपाली नागरिकलाई सदस्यता आवेदन प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै नयाँ क्रियाशील सदस्यता आवेदन खुला गरिएको जानकारी दिएको छ ।

Read More

राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौँ । आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अपराहन्न १: १५ बजेदेखि शुरु हुदैछ । 

आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा आजदेखि आर्थिक बर्ष २०८३-८४ को राजश्व र व्ययकको बार्षिक अनुमानमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची रहेको छ ।

Read More