काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गरेको हो।

बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने उद्देश्यले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सोसम्बन्धी परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यवसाय र अधिकारमा गम्भीर असर पुर्‍याएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विरोध गर्दै आएका थिए।

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराउने निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुल कुमार साहले २०८२ साल चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अब सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी तथा निजी दुवै सञ्चारमाध्यमले समान अवसर पाउने बाटो खुलेको छ।

Read More

काठमाडौँ । लगातार चार कारोबार दिन ओरालो लागेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा मंगलबार सामान्य सुधार देखिएको छ। परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बढेको छ।

मंगलबार नेप्से परिसूचक ६.११ अंकले बढेर २,५७६.२९ विन्दुमा पुगेको छ। यससँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स ०.७९ अंक, फ्लोट इन्डेक्स ०.३२ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स ०.२० अंकले वृद्धि भएको छ।

यस दिन ३८३ कम्पनीका १ करोड ८२ लाख ९३ हजार कित्ता शेयर ५३ हजार ८५४ पटक खरिदबिक्री हुँदा कुल ८ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन सोमबार ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो।

कारोबार रकमका आधारमा शीर्ष १० धितोपत्रमध्ये नौवटा डिबेञ्चर रहेका छन्। सबैभन्दा बढी १० प्रतिशत केबीएल डिबेञ्चर २०९० को ५२ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। त्यसपछि १० प्रतिशत एनआईएमबी डिबेञ्चर २०९०, ७ प्रतिशत नेपाल एसबीआई डिबेञ्चर २०९० र एभरेष्ट बैंक डिबेञ्चरको उच्च कारोबार भएको छ।

मूल्य वृद्धितर्फ ९ प्रतिशत कामना सेवा विकास बैंक डिबेञ्चर २०८७ को मूल्य सबैभन्दा बढी १०.२२ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसपछि सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक डिबेञ्चर २०८७ करिब १० प्रतिशतले बढ्दा उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

यता, ७ प्रतिशत नेपाल एसबीआई डिबेञ्चर २०९० को मूल्य सबैभन्दा बढी ९.६८ प्रतिशतले घटेको छ।

कारोबारमा सहभागी १३ उपसमूहमध्ये १२ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। व्यापार उपसमूह १.४७ प्रतिशतले सर्वाधिक बढ्दा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह ०.१८ प्रतिशतले घटेको एकमात्र उपसमूह बनेको छ।

Read More

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक सहसचिवसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सहसचिवविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो।

सूचनाअनुसार सम्बन्धित कर्मचारी २०८२ माघ ११ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्। मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा नआएको र अनुपस्थितिको कुनै जानकारी वा स्पष्टीकरणसमेत प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित सफाइ पेश गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित, विदेशमा रहेका वा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन कर्मचारीहरूको विवरण अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको जनाएको छ।

Read More

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुलको बक्यौता असुली प्रक्रिया नियमित कानुनी प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई नरोकिने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता सम्बन्धित कानुन र प्रक्रियाअनुसार असुल गरिने उल्लेख गर्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कोही पनि उम्किन नसक्ने बताए।

उनले प्रत्येक वर्ष असार, साउन र भदौ महिनामा वर्षायामका कारण विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा चुनौती देखिने गरे पनि यस वर्ष मर्मत तथा सुधारका कामलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए।

विगतमा वर्षायामका तीन महिना विद्युत् आपूर्तिमा चुनौती देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई बहाना बनाएर सेवा प्रवाहमा कमजोरी गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि बताए।

Read More

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा सरोज कन्स्ट्रक्सन (सुनसरी), आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि (ललितपुर), शान्ति निर्माण सेवा प्रालि (ललितपुर), क्रेटर कन्स्ट्रक्सन प्रालि (भक्तपुर), कृष्टल एण्ड श्रवण निर्माण सेवा (काठमाडौँ) र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि (हेटौँडा) रहेका छन्।

उनीहरूलाई कसुरको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीले तोकिएको अवधिभर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायले गर्ने कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया वा ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

Read More

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को कार्यालयमा मंगलबार शेयर लगानीकर्ताहरूले प्रदर्शन गर्दै पूँजीबजार सुधारका लागि तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गर्न माग गरेका छन्।

शेयर लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको नेतृत्वमा बोर्ड पुगेको टोलीले निरन्तर ओरालो लागेको बजारप्रति सरकार र नियामक निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले बजारलाई स्थायित्व दिने नीति, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने व्यवस्था तथा पूँजीबजार सुधारका ठोस कार्यक्रम अघि सार्न आग्रह गरेका छन्।

हालै सेबोनको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. गोपाल प्रसाद भट्टले पूँजीबजार सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै लगानीकर्ता संघ–संस्थाले पेश गरेको आठबुँदे सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्।

नयाँ सरकार गठनपछि बजारमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला दिनमा नेप्से परिसूचक लगातार दबाबमा रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बजारमा आएको गिरावटका कारण धेरै लगानीकर्ता घाटामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदर्शनकारीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पछिल्लो अभिव्यक्ति तथा सरकारको नीतिले बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको आरोप पनि लगाएका छन्। यद्यपि, बजारको उतारचढावमा आर्थिक अवस्था, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, तरलता, ब्याजदर तथा नीतिगत व्यवस्थालगायत विभिन्न पक्षले प्रभाव पार्ने भएकाले यसको एउटै कारणलाई जिम्मेवार मान्न सकिँदैन।

लगानीकर्ताहरूले नियामक निकायले पूँजीबजारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक नीति, नियम तथा पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

Read More

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सुकुम्बासी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापनको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठक सुरु भएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बोल्न समय दिएका थिए। त्यसक्रममा सांसदहरूले सुकुम्बासी समस्या, सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति तथा पछिल्ला सामाजिक घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सुकुम्बासी समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भन्दै सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसअघि सदनमा सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन पनि माग गरे।

सांसद रमेशकुमार मल्लले केही दिनअघि आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको घटनाप्रति संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यका निकायहरूले जिम्मेवार र मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, सांसद आरेन राईले सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई श्रमिक, गरिब तथा सुकुम्बासी समुदायको हितमा काम गर्न आग्रह गरे।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे।

सांसद निष्कल राईले लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता र प्रश्न गर्ने अधिकार महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै नागरिकका आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए। उनले नागरिकले चरम कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यका लागि गम्भीर विषय भएको धारणा राखे।

संसद् बैठकमा उठेका विषयहरूले भूमि व्यवस्थापन, नागरिक अधिकार र सरकारी जवाफदेहिताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।

Read More

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज स्ट्रेट हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो जहाजमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउने विषयमा दिएको भनाइपछि इरानले प्रतिक्रिया जनाएको छ।

इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले ट्रम्पको भनाइबारे टिप्पणी गर्दै होर्मुज स्ट्रेटबाट हुने आवतजावतका लागि शुल्क लिन सकिने धारणा राखे पनि २० प्रतिशत शुल्क अत्यधिक भएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अराघचीले इरानले यो जलमार्गको सुरक्षामा भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उचित र सन्तुलित शुल्क मात्र लिने बताएका छन्।

यसअघि ट्रम्पले होर्मुज स्ट्रेट हुँदै जाने कार्गो जहाजबाट अमेरिकाले २० प्रतिशत शुल्क असुल्ने बताएको र इरानी बन्दरगाहमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा समेत टिप्पणी गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

होर्मुज स्ट्रेट विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो। यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि शुल्क, प्रतिबन्ध वा सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र तेल आपूर्तिमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले विश्व समुदायको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित छ।

Read More

काठमाडौँ । कतारका पूर्वअमिर शेख हमद बिन खलिफा अल थानीको निधनप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट समवेदना व्यक्त गर्न उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव मंगलबार कतार प्रस्थान गर्ने भएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपराष्ट्रपति यादवको यो तीन दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पठाएको शोक सन्देश कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

उपराष्ट्रपति यादवसँगै भ्रमण टोलीमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू पनि सहभागी हुनेछन्। भ्रमण सम्पन्न गरी उपराष्ट्रपति यादव असार ३२ गते स्वदेश फर्कने तालिका रहेको छ।

नेपाल र कतारबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै उपराष्ट्रपतिको यो भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ।

Read More

काठमाडौँ । लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंगलबार संसद् बैठकमा सहभागी भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई लिएर पछिल्लो समय सांसदहरूबीच प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सरकार प्रमुख संसद् र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै विपक्षी तथा केही सांसदहरूले नियमित उपस्थितिको माग गर्दै आएका थिए।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएपछि उनको उपस्थितिलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। यसअघि सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री संसद् बैठकमा आउने जानकारी दिएका थिए।

मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता पूर्वनिर्धारित रूपमा उल्लेख नभए पनि उनी संसद् भवन पुगेका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पनि सहभागी भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई कतिपयले जवाफदेहिताको संकेतका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई पछिल्लो राजनीतिक दबाब र बहससँग जोडेर हेरेका छन्। अब संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको नियमित सहभागिता र सरकार–संसद् सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहनेछ।

Read More