काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले अब नियमित उद्धारभन्दा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी) अभियानलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले लामो समयदेखि जारी खोज तथा उद्धार अभियानको समीक्षा गर्दै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले खोजी कार्य जारी रहेको जनाउँदै अब उद्धारभन्दा पुनःप्राप्ति र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुने बताए।
उनका अनुसार दुईवटा सुरुङमा अझै खोजी भइरहेको छ। तर लामो समय बितिसक्दा जीवितै उद्धारको सम्भावना न्यून हुँदै गएपछि संवेदनशील र अत्यावश्यक स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा शव तथा मानव अवशेषको पुनःप्राप्ति कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्राधिकरणका अनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका मनसुनजन्य विपद्मा हालसम्म ५ हजार २८५ जना बेपत्ता भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रबाट १ हजार ४५४ शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन् भने ११२ जनाको मात्र सनाखत भएको छ।
फेला परेका अवशेषमध्ये ५८५ पुरुष, ३३६ महिला र पहिचान खुल्न नसकेका ५३३ आंशिक मानव अङ्ग रहेका छन्। हालसम्म फेला परेका शव तथा अवशेषमध्ये १ हजार २९२ वटा जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
३ हजार ६८५ नमूनाको डीएनए परीक्षण
बाढीमा ज्यान गुमाएकाको पहिचानका लागि दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा ३ हजार ६८५ फरेन्सिक नमूनाको डीएनए परीक्षण भइरहेको छ।
काठमाडौंको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा १ हजार ९५७ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा १ हजार ७२८ नमूना परीक्षणका लागि पुगेका छन्।
शव तथा मानव अवशेषको पहिचानमा सहयोग गर्न भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र सिङ्गापुरका विशेषज्ञ टोली नेपालमा परिचालित छन्।
| देश | विशेषज्ञ | संख्या |
|---|---|---|
| भारत | डीएनए विज्ञ | १९ |
| चीन | डीएनए विज्ञ | १५ |
| दक्षिण कोरिया | डीएनए विज्ञ | ३ |
| अमेरिका | फिंगरप्रिन्ट विज्ञ | ३ |
| सिङ्गापुर | फिंगरप्रिन्ट विज्ञ | २ |
बेपत्ताका परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था
बेपत्ता नागरिकलाई तत्काल मृतकसरह राहत दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रभावित परिवार समस्यामा परेका थिए। बैठकले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनमार्फत बेपत्ताको विवरण प्रमाणीकरण गरी प्राधिकरणमा पठाउने र विशेष कार्यविधिबाट राहत तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
यसका लागि कामको जिम्मेवारी यसरी तोकिएको छ :
| निकाय | मुख्य जिम्मेवारी |
|---|---|
| सम्बन्धित स्थानीय तह | बेपत्ता नागरिकको विवरण संकलन तथा प्रमाणीकरण |
| जिल्ला प्रशासन कार्यालय | विवरण पुनःप्रमाणीकरण गरी प्राधिकरणमा पठाउने |
| राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण | विशेष कार्यविधिअनुसार राहत तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने |
| सम्बन्धित मन्त्रालय/निकाय | कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउने |
विस्थापित परिवारको पुनःस्थापनामा जोड
बाढीबाट घरबार गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको काम पनि अघि बढाइने भएको छ।
हालसम्म सात स्थानीय तहका २७८ परिवारले अस्थायी सेल्टरको आवश्यकता रहेको विवरण दिएका छन्। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका करिब ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका करिब ३५० विस्थापित परिवार नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेका छन्।
स्थायी पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थान छनोट गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।
| काम | जिम्मेवार निकाय/समन्वय |
|---|---|
| सुरक्षित जग्गा पहिचान | जग्गा पहिचान तथा खोजी समिति |
| स्थानीय तहसँग समन्वय | सम्बन्धित स्थानीय तह |
| प्रशासनिक सहजीकरण | जिल्ला प्रशासन कार्यालय |
| समग्र समन्वय | राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण |
| अस्थायी आवास निर्माण | पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा विकास साझेदार |
सरकारले अब अत्यावश्यक स्थानमा खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिँदै अन्य क्षेत्रमा शव तथा मानव अवशेषको पुनःप्राप्ति, राहत र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
बैठकले विपद्को कठिन अवस्थामा खोज, उद्धार, राहत तथा फरेन्सिक पहिचानमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, स्थानीय समुदाय तथा स्वदेशी–विदेशी सहयोगीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ।
