काठमाडौँ । भारतले आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्दै सेप्टेम्बर ३० सम्म चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल सरकार भने बजारमा चिनीको अभाव नहुने दाबी गरिरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार स्वदेशी उद्योग, साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग गरी करिब ८ महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात छ ।
तर मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरूले भने वास्तविक अवस्था फरक रहेको संकेत गरेका छन् । नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेको मौज्दात त्यसको तुलनामा निकै कम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा माग बढ्ने भएकाले बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम देखिएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग हाल केवल २ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको जनाएको छ । यो चिनी खुद्रा बिक्रीका लागि मात्र पर्याप्त हुने र डिलरमार्फत बजार पठाउन सकिने अवस्था नरहेको कर्पोरेशनले जनाएको छ । सहुलियत भन्सारमा ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति मागिए पनि सरकारबाट स्वीकृति अझै आएको छैन ।
यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पनि ९०० क्विन्टल मात्र चिनी बाँकी रहेको छ । कम्पनीले १५ हजार क्विन्टल चिनी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको र जेठ २५ गते टेन्डर खोल्ने तयारी गरेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले यसपटक स्वदेशी चिनी खरिदमा जोड दिइएको कम्पनीको भनाइ छ ।
भारतको प्रतिबन्धसँगै निजी व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सक्ने र कालोबजारी बढ्न सक्ने चिन्ता समेत बढेको छ । साल्ट ट्रेडिङले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
तर उद्योगीहरू भने बजारमा तत्काल संकट नआउने दाबी गर्छन् । उद्योगी वीरेन्द्र कनोडियाका अनुसार नेपालभर अहिले करिब १ लाख टन चिनी मौज्दात रहेको र यसले तत्कालको माग धान्न सक्ने अवस्था छ । उनका अनुसार दसैँ–तिहारमा केही दबाब परे पनि ठूलो संकट नआउने विश्वास गरिएको छ ।
यसैबीच उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको उपस्थितिमा उद्योगी र सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सरकारले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न कडा निगरानी गर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न किसान, उद्योगी र सरकारबीच समन्वय बढाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।
