काठमाडौं । बिहीबारको प्रि-ओपन सेसनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ७.१९ अंकले घट्दै बजारमा कमजोर सुरुवाती संकेत देखिएको छ। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक २६९८.३४ विन्दुमा अडिएको छ, जसले नियमित कारोबार सत्रअघि लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा सावधानीपूर्ण धारणा रहेको संकेत गर्छ।
प्रि-ओपन सेसनमा सीमित समय र कम तरलताबीच हुने कारोबारले प्रायः बजारको प्रारम्भिक ट्रेन्ड झल्काउने गर्छ। यस दिनको सेसनमा कुल ५९ वटा कम्पनीका ३० हजार ६९९ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भए, जसको कुल कारोबार मूल्य २५ लाख १७ हजार ७६ रुपैयाँ रहेको छ।
कारोबारमा आएका स्टकहरूबीच मिश्रित प्रदर्शन देखिएको छ। २५ वटा स्टकको मूल्य वृद्धि हुँदा २७ वटामा गिरावट आएको छ भने २ वटा स्टकको मूल्य स्थिर रह्यो। यसले बजारमा स्पष्ट दिशाको अभाव रहेको र लगानीकर्ता छनोटमा विभाजित धारणा देखिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
समग्रमा, प्रि-ओपन सेसनको यो गिरावटले नियमित कारोबार सत्रमा पनि बजार उतारचढावयुक्त रहन सक्ने प्रारम्भिक संकेत दिएको छ, यद्यपि पूर्ण बजार प्रवृत्ति भने दिनभरको कारोबारपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको १४ बुँदे समझदारीको प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बद्ध स्रोतहरूले सार्वजनिक गरेको यो दस्तावेज हालसम्मको सबैभन्दा विस्तृत र स्पष्ट आधिकारिक विवरणका रूपमा हेरिएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, प्रस्तावित समझदारीमा अमेरिका, इरान तथा युद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न पक्षहरूबीच युद्धविराम, प्रतिबन्ध फुकुवा, समुद्री मार्ग पुनः सञ्चालन, इरानको आणविक कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा आर्थिक पुनर्निर्माणलगायत विषय समेटिएका छन्। दुवै पक्षबीच औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रबारका लागि तय गरिएको बताइएको छ।
यद्यपि, अमेरिका वा इरानमध्ये कुनै पनि पक्षले अहिलेसम्म समझदारीको आधिकारिक प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेका छैनन्। साथै, इरानी अधिकारीहरूले अमेरिकी पक्षले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेका छैनन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार प्रारम्भिक सहमतिले लेबनानसहितका सबै सक्रिय मोर्चामा युद्धविराम लागू गर्ने, इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने तथा हर्मुज जलडमरूमध्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक यातायातका लागि पुनः खुला गर्ने व्यवस्था समेटेको छ।
समझदारी कार्यान्वयनसँगै इरानको आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया, रोक्का गरिएका सम्पत्ति फुकुवा, हर्मुज जलडमरूमध्यको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण योजनाबारे ६० दिनसम्म विशेष वार्ता सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, इरानी जीवाश्म इन्धन क्षेत्रमाथिका केही अमेरिकी प्रतिबन्धमा तत्काल छुट दिने व्यवस्था पनि खाकामा उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकी स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक समझदारीमा दुवै पक्षबीच इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट सहमति भइसकेको छ। तर औपचारिक हस्ताक्षर सम्पन्न नहुँदासम्म कुनै पनि पक्षले पछि हट्ने विकल्प खुला रहनेछ।
प्रस्तावित १४ बुँदे समझदारी : मुख्य प्रावधानहरू
बुँदा
विषय
प्रस्तावित व्यवस्था
१
युद्धविराम र सार्वभौमिकता
लेबनानसहित सबै मोर्चामा तत्काल र स्थायी युद्धविराम, एकअर्काविरुद्ध सैन्य कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता
२
आन्तरिक मामिलामा सम्मान
दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्ने
३
वार्ताको समयसीमा
अन्तिम सम्झौताका लागि अधिकतम ६० दिनभित्र वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
४
नाकाबन्दी हटाउने प्रक्रिया
अमेरिकाले इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्ने तथा ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने
५
हर्मुज जलडमरूमध्य
व्यापारिक जहाजको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने तथा समुद्री अवरोध हटाउने
६
पुनर्निर्माण सहायता
इरानको आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको योजना विकास गर्ने
७
प्रतिबन्ध फुकुवा
संयुक्त राष्ट्र संघ, IAEA तथा अमेरिकी एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने
८
आणविक कार्यक्रम
इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने तथा संवर्धित सामग्री व्यवस्थापनमा IAEA को भूमिका रहने
९
यथास्थिति कायम
अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म इरानले वर्तमान आणविक गतिविधि र अमेरिकाले हालको प्रतिबन्ध नीतिमा परिवर्तन नगर्ने
१०
ऊर्जा क्षेत्रमा छुट
इरानी तेल तथा पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित केही प्रतिबन्धमा तत्काल अस्थायी छुट प्रदान गर्ने
११
रोक्का सम्पत्ति
इरानका रोक्का गरिएका कोष तथा सम्पत्ति फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने
१२
कार्यान्वयन अनुगमन
समझदारी तथा भविष्यको अन्तिम सम्झौताको निगरानीका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्ने
१३
चरणबद्ध वार्ता
प्रारम्भिक बुँदाहरू कार्यान्वयन भएपछि बाँकी विषयमा केन्द्रित विशेष वार्ता सुरु गर्ने
१४
अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन
अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गर्ने
आगामी चरण
प्रस्तावित समझदारीले तत्काल युद्धविराम र तनाव न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा आणविक मुद्दा, आर्थिक पुनरुत्थान, प्रतिबन्ध व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई अन्तिम सम्झौतामार्फत टुंग्याउने परिकल्पना गरेको छ। यदि निर्धारित समयमै हस्ताक्षर सम्पन्न भएमा, यो अमेरिका–इरान सम्बन्धमा पछिल्ला दशककै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिमध्ये एक मानिनेछ।
काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ। बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफल निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, टिप्पणी र जिज्ञासाको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, कानून, गृह, ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयलगायतका मन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण दिनेछन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिइनेछ।
मन्त्रीहरूको जवाफ सकिएपछि सभामुखले विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले दर्ता गराएका खर्च कटौती प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
आजकै बैठकको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नेछन्। यससँगै चालु बजेटमाथिको संसदीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण मोडमा पुग्ने भएको छ।
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई ३६ बुँदे असन्तुष्टि पत्र बुझाउँदै नेतृत्वबाट मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
खनालले पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले संगठनलाई गति दिन नसकेको, पार्टी एकीकरण अलपत्र परेको र कार्यकर्तामा निराशा बढेको निष्कर्षसहित नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी एकताको घोषणा भएको सात महिना बितिसक्दा पनि संगठनात्मक एकीकरण पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेको र बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसमेत नेतृत्वले गर्न नसकेको उनको आरोप छ।
पत्रमा खनालले अहिलेको दोहोरो नेतृत्व प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। “एउटै संयोजकले पार्टी चलाउन किन सक्दैन ? महाधिवेशनमा पनि यस्तै सेटिङ दोहोरिने हो ?” भन्दै उनले कार्यकर्ताले अब पुरानो शक्ति–सन्तुलनको राजनीति स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले पार्टीभित्र दिशाहीनता, निष्क्रियता र पलायनको प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता र जनताको भरोसा कमजोर बनेको दाबी गरेका छन्।
“तपाईं स्वयंमा पनि आकर्षण घटेको छ, नेतृत्वमाथिको आशा र विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ,” खनालले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
खनालले विशेष बैठक बोलाएर नयाँ, सक्षम र वैचारिक रूपमा स्पष्ट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, आगामी महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनको यो पत्रलाई पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई थप तीव्र बनाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै कडा प्रश्न उठाएकी छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक सन्देशमा बमले जेनजी आन्दोलनको भावना र आन्दोलनकारीहरूसँग गरिएको वाचा अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गरेकी हुन्।
उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मुद्दा र सरकार गठनअघि गरिएका प्रतिबद्धताहरूको स्मरण गराउँदै जेनजी परिषद् गठन र शहीदहरूको स्मारक निर्माणको अवस्थाबारे सार्वजनिक जवाफ मागेकी छन्।
“जेनजी परिषद् गठन कहाँ पुग्यो ? जेनजी शहीदहरूको स्मारक निर्माण किन अगाडि बढेन ?” भन्दै उनले नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरेकी छन्।
रक्षा बमले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन र सरकार निर्माणमा जेनजी आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका एजेन्डा नै ओझेलमा परेको गुनासो गरेकी छन्। उनका अनुसार युवा पुस्ताको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा नेतृत्व मौन बसेको देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक उनको अभिव्यक्तिलाई जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका अपूरा प्रतिबद्धतामाथिको असन्तुष्टिको रूपमा हेरिएको छ। उनले निर्वाचनअघि गरिएका वाचाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै अब पनि प्रतिबद्धता पूरा नहुने हो भने जनताले फेरि प्रश्न गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
जेनजी आन्दोलनका मुद्दा, शहीदहरूको सम्मान र युवा सहभागिताका विषयमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको आरोपबीच रक्षा बमको यो अभिव्यक्ति चर्चाको विषय बनेको छ।
काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जेठ महिनामा कर्जा असुली तथा बचत फिर्ता कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। सहकारी ठगीबाट प्रभावित बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यसहित विभिन्न सहकारीबाट संकलित रकम पुनः वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार जेठ महिनामा १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट १ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर्जा असुली गरिएको छ। सो रकमबाट साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै ५९ लाख ४ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको हो।
१० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका ८ वटा सहकारीका १ हजार ४५२ जना बचतकर्तालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा रकम फिर्ता गरिएको छ। साथै १२ सहकारीका १२२ जना बचतकर्ताको ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत मिलान गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत रहेका साना बचतकर्ताको शतप्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्ने १४ सहकारीमध्ये ६ वटामा प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ भने बाँकीमा प्रमाणिकरण तथा फिर्ता प्रक्रिया जारी छ।
समस्याग्रस्त सहकारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन, कर्जा असुली र बचत फिर्तालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि २०८३ लागू गरिएको समितिले जनाएको छ। सो कार्यविधिअनुसार संस्थागत पुनर्संरचना, सम्पत्ति खोजतलास तथा व्यवस्थापन कार्यलाई पनि अघि बढाइएको छ।
हाल करिब ४४ हजार बचतकर्ताले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्, जसको चरणबद्ध रूपमा प्रमाणीकरण भइरहेको छ।
समितिले ऋणीहरूको पहिचान, सम्पत्ति रोक्का तथा विवरण संकलनलाई नियमित बनाउँदै लुकाइएको सम्पत्ति खोजीका लागि विशेष टोली परिचालन गरेको जनाएको छ। यसले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियामा गति आएको समितिको दाबी छ।
काठमाडौं । भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएपछि झापाका सबै चिया उद्योग बिहीबारदेखि बन्द हुने भएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा करिब ६० हजार कर्मचारी तथा मजदुरको रोजगारी प्रभावित हुने भएको छ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार मे १२ मा भारतीय चिया बोर्ड र वाणिज्य विभागको संयुक्त बैठकबाट लागू गरिएको एसओपीले चिया निर्यात प्रक्रियामा जटिलता थपेको छ। यसअघि नै इलामका ५३ वटा अर्थोडक्स चिया उद्योग असार १ गतेदेखि बन्द भइसकेका छन्।
संघले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा उत्पादित सिटिसी र अर्थोडक्स चियाको वार्षिक कारोबार १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसमध्ये करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात हुने जानकारी दिइयो।
उद्योगीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्यात गरिएको चिया भारतीय गोदाममा राखेर नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण प्रतिवेदन आउन २०–२५ दिन लाग्ने भएकाले चिया थन्किने, गुणस्तरमा असर पर्ने तथा अतिरिक्त खर्च बढ्ने समस्या देखिएको छ। प्रतिवेदन प्रतिकूल आए चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगी थप चिन्तित बनेका छन्।
भारतीय खरिदकर्ताले नेपाली चिया लिन छाडेपछि उद्योगहरूको गोदाममा चिया थुप्रिएको संघको भनाइ छ। यसले किसानलाई हरियो पत्तीको मूल्य, विद्युत् महसुल र भ्याट भुक्तानीमा समेत समस्या सिर्जना गरेको छ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले सरकारले तत्काल पहल नगरे उद्योग पुनः सञ्चालन नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। समस्या समाधानका लागि संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ।
काठमाडौँ । राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा जर्मनीस्थित राहदानी प्रविधि आपूर्तिकर्ता कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल तथा राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य रहेका छन्।
आयोगले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतबाट तीन दिनको म्याद प्राप्त गरेको जनाएको छ।
यसअघि असार १ गते साँझ आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो।
राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा भइरहेको अनुसन्धानलाई आयोगले अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
काठमाडौं। नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदी दुवैको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुनको मूल्य तोलामा १,२०० रुपैयाँले घटेको हो।
नयाँ मूल्य अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ९७ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा यो गिरावटले बजारमा हल्का उतारचढाव देखिएको छ।
त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले घट्दै प्रतितोला ४ हजार ९८० रुपैयाँमा पुगेको छ। मंगलबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य परिवर्तन र आन्तरिक माग–आपूर्तिको अवस्थाले दैनिक दरमा प्रभाव पारिरहेको जनाएको छ।
काठमाडौँ । माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आजदेखि आफ्नो प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ। कम्पनीले कुल १४ करोड २७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको १४ लाख २७ हजार ६०० कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो, जसको अंकित मूल्य प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ तोकिएको छ।
कम्पनीका अनुसार लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि आवेदन दिन सक्नेछन् भने अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आईपीओ छिटोमा असार ८ गते र ढिलोमा असार १७ गतेसम्म खुला रहनेछ, मागअनुसार छिटो बन्द हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको १२ मेगावाट क्षमताको दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख २० हजार ४२ रुपैयाँ रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत करिब १९ करोड ७४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।
कम्पनीका अनुसार आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र २८ वर्ष ९ महिना बाँकी छ। आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ६.४० वर्ष र डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो आधारमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ८.९४ वर्ष रहेको छ।
आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआईएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
