विराटनगर । रास्वपा सांसद बिश्वराज पोखरेललाई स्वागत नगरेको  प्रकरणमा विद्यालयले माफी मागेको छ । 

ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाँउपालिका-२ रगनीस्थित चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयल अध्यक्ष टेक बहादुर बुढाथोकी र प्रधानाध्यापक सन्त बहादुर मगरले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै माफी मागेका हुन् । विज्ञप्तिमा  सो घटनाले माननीय सांसद पोखरेलको मान मर्यादामा पर्न गएको आघात प्रति विद्यालय परिवारले क्षमा याचना गर्दछ भनिएको छ । 

सांसद पोखरेलले आफूलाई स्वागत गर्न नआएको प्रधानाध्यापक मगरलाई थर्काएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । त्यसपछि सांसद पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर माफी मागेका थिए ।

विद्यालयको विज्ञप्ति:  
ओखल्ढुंगा जिल्ला खिजीदेम्बा गाँउपालिका वडा नं. २ रगनीमा अवस्थित श्री चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालय रगनीमा मिति २०८३ साल बैशाख १० गते विहिवारका दिन बिहान ९ बजेको समयमा ओखल्ढुंगा जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय विश्वराज पोखरेल विद्यालयको समस्या तथा शैक्षिक गतिविधिको जानकारी लिन विद्यालयमा पूर्व कार्यक्रम अनुसार आँउदा विद्यालय प्रधानाध्यापक श्री सन्त बहादुर मगर आफ्नै कार्यकक्षमा विद्यालयका समस्या तथा आवश्यक मागहरु पेश गर्ने तयारी भइरहेको बेला माननीय विश्वराज पोखरेल विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गर्नु भएको रहेछ । सोही समयमा प्र. अ. विद्यालयका मागपत्र तयार गर्ने क्रममा व्यस्त भइ माननीय विद्यालय प्रवेश गर्नु भएको जानकारी समयमै थाह नपाइ केहिबेरपछि मागपत्र सहित स्वागत सत्कार गर्न कार्यालयबाट बाहिर निस्कँदा माननीयज्यू विद्यालयबाट छोटो समयमा नै बाहिर निस्किसक्नु भएको रहेछ । हतारिदै विद्यालयका मागपत्र सहित माननीयलाई बाहिरी गेटमा भेट तथा स्वागत गर्ने क्रममा माननीयका अभिव्यक्तिप्रति प्र.अ. ले मनन गरि क्षमा याचना सहित मागपत्र पेश गरी विद्यालयको कार्यालयमा गई विविध पक्षमा छलफल भइ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उहाँको टीमसँग विदा भएको अवस्थामा यस घटनाले माननीयज्यूलाइ मान मर्यादामा पर्न गएको आघात प्रति विद्यालय परिवार पुनः क्षमा याचना गर्दछ ।

Read More

काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन बोलाएरै रोक्ने र त्यसपछि अध्यादेशको बाटो समात्ने सरकारको निर्णयले देशको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातेको छ।

सरकारमाथि प्रतिपक्ष दलहरूले संसद् छलेर शासन चलाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार ती अध्यादेशहरूबारे रामचन्द्र पौडेल अध्ययनरत छन्।

यसअघि सरकारले आफैँ सिफारिस गरेर वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गराएको थियो। तर, अधिवेशन सुरु हुन नपाउँदै पुनः पत्र पठाएर स्थगित गरियो। वैशाख ९ मा बोलाइएको बैठक वैशाख १० मै रोकिएको थियो। यही घटनाक्रमपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

राजनीतिक वृत्तमा संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएकाले जानाजानी अधिवेशन स्थगित गरेर ‘सर्टकट’ बाटो रोजिएको टिप्पणी भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले यो कदमलाई स्पष्ट रूपमा अलोकतान्त्रिक भनेका छन्। ऐन महरले सरकारको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार नै संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदीप पौडेलले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश ल्याउनु जनमतमाथिको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले संसद्सँग डराएर यस्तो कदम चालिएको दाबी गरे। युवराज दुलालले समेत सरकारको यो निर्णयलाई ‘गलत अभ्यासको सुरुआत’ भन्दै संसद्को भूमिका खुम्च्याउने प्रयास भएको बताए।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने यसअघि संसद् स्थगित गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको र पर्याप्त ‘बिजनेस’ नभएकाले अधिवेशन रोकेको बताएका थिए। उनले अध्यादेश ल्याउने विषयमा तत्काल कुनै योजना नरहेको दाबी गरेका थिए। तर केही दिनमै सरकारको निर्णय उल्टिएपछि सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।

यसबीच, रवि लामिछाने ले विगतमा अध्यादेशको विरोध गरेको अभिव्यक्ति फेरि चर्चामा आएको छ। प्रतिपक्षमा रहँदा उनले अध्यादेशलाई संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए।

अहिले आफ्नै दल नेतृत्वको सरकारले त्यही बाटो रोजेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको पुरानो अभिव्यक्ति भाइरल बनेको छ।

संविधानले भने विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई अधिकार दिएको छ। तर संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने कदम उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा अहिले तीव्र बहस सुरु भएको छ।

Read More

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सवारी साधन प्रयोगमा कडाइ सुरु गरेको छ।

पहुँचका आधारमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि नियन्त्रण गर्दै अहिलेसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता ल्याइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत सुविधा लिँदै आएका व्यक्तिहरूबाट सवारी साधन फिर्ता गर्ने अभियान अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ती सवारी साधन फिर्ता गरिएका हुन्।

प्रारम्भिक अध्ययनमा कानुनले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारी सुविधा दिने व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारीले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे गाडी प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।

यसैक्रममा सबै सरकारी निकायसँग कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको विवरण माग गरिएको थियो। सोही विवरणका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै नियमबाहेक प्रयोग भइरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशनपछि हालसम्म अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सयौं सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन्। अबदेखि कानुनले तोकेको बाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने जनाइएको छ। यद्यपि आवश्यक काम वा विशेष परिस्थितिमा भने सामूहिक रूपमा सवारी प्रयोग गर्न पाइनेछ।

सरकारले इन्धन, मर्मत तथा अन्य सुविधा खर्च बढ्दै गएको र मुलुकको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो कदम चालेको हो। साथै, यसबाट राज्यको खर्च कति घट्छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

Read More

काठमाडौँ । सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ । 

संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाइएको हो । मंगलबार दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको र अहिले राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश अध्ययन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विरोध शुरु भएको छ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संसद् भित्र पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश किन ल्याइयो भन्ने विषय शंकाको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै उनले अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै संसद् स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोजिनु विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

Read More

काठमाडौँ । सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ मार्फत संविधान संशोधनको औपचारिक गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आज दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूसँग विशेष छलफल गर्दैछ ।

कार्यदलले सोमबार संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार गठित यस कार्यदलले वैशाख १० गतेको बैठकको निर्णय बमोजिम यो परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कार्यदलले सबै सरोकारवालासँगको छलफलबाट संकलित सुझावहरूका आधारमा संविधान संशोधनको ठोस बहसपत्र तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

Read More

काठमाडौँ । नेप्सेमा आज गिरावट आएको छ । आज मंगलबार नेप्से २६.१६ अंकले घटेर २७७०. २६ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ ।

आज ३४९ कम्पनिका एक करोड ४० लाख १८ हजार ९२० कित्ता शेयर ६ अर्ब ५३  करोड १७ लाख २३ हजार २२६ मा कारोबार भएको थियो ।  आज अन्य बाहेक सबै क्षेत्रको शेयर मुल्य घटेको छ ।

आज, सबैभन्दा बढी हिमालय बैंकको बोन्ड २०८६  ६ प्रतिशतले बढेको छ भने शाइन रेसुंगा डिभेन्चर ३.४० प्रतिशतले बढेको छ ।  त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी कर्पोरेट विकास बैंकको शेयर १४.९९ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी पाल्पा सिमेन्टको ५८ करोड ३३ लाख र रिलायन्स स्पिनिग मिल्सको ३४ करोड ६८ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।

Read More

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको दमक नगरपालिका- २ स्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखापालविरुद्ध ९३ लाख ८३ हजारभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले विद्यालयका प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध ९३ लाख ८३ हजार ३०९ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा नमूना विद्यालय भवन निर्माणमा ठूलो अनियमितता भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। विवरणअनुसार २०७७ साउन २१ गते दमक नगरपालिकाबाट गरिएको मूल्याङ्कनमा भवनको पहिलो तलाको पहिलो चरणको निर्माण कार्यको लागत ८० लाख ७३ हजार २५९ कायम भएको थियो।

त्यसपछि विद्यालयले आफैं परामर्शदाता नियुक्त गरी २०७८ चैत १० गते दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन गर्दा नयाँ प्रशासनिक भवन, अन्य संरचना र विद्युतीय कामसहित ६७ लाख ७९ हजार ९७५ को निर्माण भएको देखिएको थियो।

यसअनुसार भवन निर्माणको कुल मूल्याङ्कन १ करोड ४८ लाख ५३ हजार २३५ भएपनि विद्यालयबाट भने २ करोड ७ लाख ७९ हजार ९२२ भुक्तानी गरिएको भेटिएको छ । यसबाट ५९ लाख २६ हजार ६८६ बढी भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै नगद हिनामिना गरेको बेरुजु रकम १६ लाख ६० हजार १०१ रुपैयाँ र विद्यालयको नगद रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेको १७ लाख ९६ हजार ५२१ पनि फेला परेको छ।

अख्तियारका अनुसार दुवै जनाले मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थाको रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा निजी लाभका लागि प्रयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कसुर गरेको ठहर गरिएको छ।

उनीहरूविरुद्ध बिगो असुल, कैद तथा जरिवानाको मागसहित आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

Read More

काठमाडौँ । इरानसँग जोडिएको युद्धको असर अब अफ्रिकी देश सोमालियासम्म पुगेको छ । समुद्री मार्ग अवरुद्ध भएपछि आवश्यक खाद्य सहायता ढिलो पुग्न थालेको र त्यहाँ भोकमरीको संकट झन् गहिरिएको बताइएको छ ।

रिपोर्टका अनुसार युद्धका कारण समुद्री आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुँदा सोमालियामा खाद्यान्न र औषधिको अभाव बढेको हो । विशेषगरी गम्भीर कुपोषणबाट पीडित बालबालिकाका लागि पठाइने खाना र औषधिको आपूर्ति घटेको छ ।

सहायता संस्थाहरूका अनुसार अहिले स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सीमित मात्रामा राशन बाँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कतिपय अवस्थामा पर्याप्त सामग्री नहुँदा धेरै बालबालिकालाई उपचार बिना नै फर्काउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।

यसअघि नै सोमालियाको अवस्था कमजोर रहेको थियो । पाँच वर्षमुनिका करिब ५ लाख बालबालिका गम्भीर कुपोषणबाट प्रभावित छन् । लगातारको खडेरी र सहायता रकमको अभावले समस्या थप गम्भीर बनाएको थियो ।

अब युद्धका कारण स्थिति अझ बिग्रिएको र पहिले करिब एक महिनामा पुग्ने राहत सामग्री अहिले दुई महिनासम्म लाग्ने अवस्था बनेको छ । फारसको खाडी हुँदै जाने मार्ग अवरुद्ध वा प्रभावित भएपछि जहाजहरूले लामो समुद्री बाटो प्रयोग गर्नुपरेको छ ।

यसका कारण ढुवानी खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ, जसले गर्दा आवश्यक सहायता कम बालबालिकासम्म मात्र पुग्न सकेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बताएका छन् ।

Read More

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका-९ सिनामंगलबाट अवैध वन्यजन्तु मृगको जस्तो देखिने छाला ३ थान सहित २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा नागार्जुन नगरपालिका भैरवी महांकाल बस्ने झापा मेचीनगर नगरपालिका-११ धाइजन घर भएका २८ वर्षीय बिजय उप्रेती र २७ वर्षीय बिशाल उप्रेती रहेका छन् । 

काठमाडौं सिनामंगलस्थित वन्यजन्तुको छाला समेतका सामग्रीहरू बिक्रीवितरण भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त छाला सहित पक्राउ गरेको हो । 

उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागी डिभिजन वन कार्यालय हात्तीसार काठमाडौं पठाइएको छ ।

Read More

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। यससँगै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.६८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

तथ्याङ्क  कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उपभोक्ताको मूल्यमा मापन गरिएको प्रचलित मूल्यका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको हो ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको संशोधित अनुमान गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो आकार ५७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको अन्तिम तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक अनुमान तयार गर्दा ६ देखि ८ महिनासम्मका उपलब्ध तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ भने बाँकी अवधिका लागि तथ्याङ्कीय विधिबाट अनुमान गरिएको हो ।

त्यस्तै स्थिर मूल्यका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशत र उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८० प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो ३.३८ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

त्यसैगरी उपभोक्ताको मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.४३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.६८ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक गतिविधिबाट उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको प्रवाह, आय, उपभोग, बचत तथा संस्थागत कारोबारको मापन गरी राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमान गर्दै आएको छ ।

Read More