२ महिना अगाडि

सुकुमवासीदेखि अध्यादेशसम्म-साम्पाङको सरकारमाथि कडा प्रहार

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिनिधिसभा बैठक तत्काल बोलाउन दबाब बढाउँदै सरकारको निर्णयमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सुकुमवासी बस्तीमा डोजर, अध्यादेश र राष्ट्रियताका विषयलाई लिएर उनी सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। सरकारविरुद्ध कडा आवाज उठाउँदै साम्पाङले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देशभर विस्तार गर्ने संकेत दिएका छन्।

हालका गतिविधिले सशक्त विपक्षीको रूपमा आफुलाई उभ्याउने प्रयाससँगै उनीमा आगामी चुनाव लक्षित रणनीति पनि देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको दौडधुप, बजेट बनाउन दिनभर मन्त्रालयहरुसँग परामर्श

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिँदै अर्थ मन्त्रालयले सोमबार पहिलो दिनमै विभिन्न मन्त्रालयसँग लामो छलफल सम्पन्न गरेको छ।

बिहानदेखि साँझसम्म चलेको बैठकमा गृहसहित १० मन्त्रालयसँग बजेटको प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन र नीति कार्यक्रमबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा भएको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

मन्त्रालयको अनुसार बाँकी मन्त्रालयसँग मङ्गलबार पनि छलफल जारी रहनेछ।

बानियाँमाथि कारबाहीप्रति कांग्रेस मकवानपुरको विरोध, निष्पक्षताको माग

काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँमाथि गरिएको छापामारीप्रति नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

जिल्ला सभापति बुद्ध लामाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुसन्धानको नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको आरोप लगाउँदै यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविपरीत भएको बताएका छन्।

कांग्रेस मकवानपुरले अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप हुनुपर्ने माग गर्दै राज्यका निकायलाई सहयोग रहने तर अनुचित कार्य अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुख्यमन्त्री बानियाँको निवास र कार्यालयहरूमा छापामारी गरेको थियो।

पुण्यमाता खोलामा स्कुल बस फस्यो, ३५ विद्यार्थीको सकुशल उद्धार

काठमाडौं। काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका–५ स्थित पुण्यमाता खोलामा सोमबार स्कुल बस फसेपछि ३५ जना विद्यार्थीलाई सुरक्षित उद्धार गरिएको छ। वर्षासँगै खोलाको बहाव अचानक बढ्दा लिन इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कुलको बस श्रीखण्डपुर क्षेत्रमा डुबानमा परेको थियो।

घटनापछि सशस्त्र प्रहरी बलको टोली तत्काल परिचालन भई बसमा सवार सबै विद्यार्थीको सकुशल उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी रविन विष्टले जानकारी दिएका छन्।

उक्त उद्धार कार्य सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर–१५ गणका सुरक्षाकर्मीहरूले सम्पन्न गरेका हुन्। बाढीका कारण बनेपा, पनौती र धुलिखेल क्षेत्रमा नदी तथा खोलाको बहाव बढेपछि स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

रोशिखोलामा ४ वटा माइक्रोबस फस्यो, यात्रुको उद्धार गरिँदै

काठमाडौं। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशि गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने रोशिखोलामा सोमबार अचानक बढेको नदीको बहावका कारण चार वटा माइक्रोबस बीच धारमै फसेको छ ।

नदीको दुई धारबीच अड्किएका ती सवारी साधनमा सवार यात्रुहरू अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा अलपत्र परेका छन्।

प्राप्त जानकारी अनुसार, रोशि गाउँपालिका–९ अन्तर्गत लास्कोट र चार सय बेशी क्षेत्रबीचको सडकखण्डमा यात्रा गरिरहेका माइक्रोबसहरू नदी पार गर्ने क्रममा अचानक बढेको पानीको बहावका कारण बीचमै रोकिएका हुन्। स्थानीय प्रशासनका अनुसार, पानीको सतह अप्रत्याशित रूपमा बढेपछि सवारी चालकहरू सुरक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकी सवारी रोकिन पुगेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका डीएसपी रविन विष्टका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै सुरक्षाकर्मीहरूको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। “नदीको बहाव उच्च भएकाले सवारी साधन बीच धारमा फसेका छन्, यात्रुको सुरक्षित उद्धारका लागि प्रयास भइरहेको छ,” उनले जानकारी दिए।

उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ भने प्रहरीसहित स्थानीय बासिन्दा र अन्य निकायहरू समेत सक्रिय रूपमा परिचालित भएका छन्। यात्रुहरूको अवस्था र सङ्ख्याबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

यस घटनाले वर्षायाम सुरु हुनासाथ नदी आसपासका क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे पुनः सचेत गराएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि नदी पार गर्ने क्रममा विशेष सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

लिपुलेक बारे काँग्रेसले के भन्यो ?

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको कुटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ ।

सोमबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको ग्रहण गरेको बताएको छ ।

काँग्रेसले २०७२ सालमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदीपूर्वका सबै भू-भाग नेपालको अविभाज्य हिस्सा भएको स्पष्ट गर्दै भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको तथ्य पनि स्मरण गराएको छ ।

त्यसैगरी, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख र प्रमाणका आधारमा ती भू–भाग नेपालको भएको आधिकारिक दृष्टिकोण काँग्रेसले पुनः दोहोराएको छ । साथै भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ ।

२०७७ सालमा संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा संविधानको अंग भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई विशेष आग्रह गरिएको र सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा दलगत मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा काँग्रेसले जोड दिएको छ ।

काँग्रेसले भारत र चीनसँग नेपालको ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न दुवै देशलाई आग्रह गरेको छ ।

लिपुलेक बारे काँग्रेसको निर्णय:

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत र चीन बीच भएको सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएको छ।

१. नेपाली कांग्रेस लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दछ।

२. वि. स. २०७२ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति श्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदी पूर्वका सवै भु-भाग नेपालको अविभाज्य भूमि भएकोले नेपाली भूमिको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपालको सहमति र जानकारी विना दुई देशबीच भएको सहमतिले ऐतिहासिक यथार्थतालाई बदल्न सक्दैन, त्यसैले त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रहसहित भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको ऐतिहासिक वास्तविकता र कूटनीतिक पहल स्मरण गर्न चाहन्छ।

३. सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत नेपालको भूमि भएको आधिकारिक दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेस यो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छ । भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनेछन् भनी नेपाली कांग्रेसले विश्वास लिएको छ।

४. वि.सं. २०७७ मा नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा ग्रहण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा नेपालको संविधानको अंग हो। यसलाई कार्यान्वयन गरी स्वीकार्य बनाउन कुटनीतिक पहल गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा थप प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई विशेष अपिल गर्दछ। सीमा सम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा दलगत दृष्टिकोण र राजनीतिक मतभेद भन्दा माथी उठेर राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गरी साझा धारणा हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।

५. भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग नेपालको ऐतिहासिक, बहुआयामिक र आत्मीय सम्बन्ध भएको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत यो विषय समाधान गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारत र चीन दुवै सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।

विद्यालय शुल्क निर्धारण र नियमनबारे स्थानीय सरकार र गृह मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएको खण्डमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबिच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुल्क निर्धारणको विषय र छात्रवृत्तिको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउन अनुरोध गरे ।

उनले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमन, मन्त्रालयमा आएका शुल्क सम्बन्धी गुनासो पालिकामै पठाइदिने संयन्त्र बनाइएको भन्दै आवश्यक सहजीकरणको लागि मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री पोखरेलले स्थायी रूपमै दुई दिन नै सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको तथा पाठ्यक्रमलगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका असल अभ्यासहरू एक अर्कासँग सिक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोलले दुईदिन सार्वजनिक बिदा गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन चाँडो गर्नुपर्नेमा खाँचो औँल्याएकी छन् । उनले दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा महानगरले समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन ।

ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले धेरै विद्यालयको जग्गा आफ्नो भोगाधिकारको जग्गा नरहेकाले नीतिगत प्रवन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क पउने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले शुल्क निर्धारण स्थानीय सरकार आफैले गर्ने र सङ्घ आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति आफै अनुगमन गर्ने, दुई सय २० दिन नघट्नेगरि विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मको परीक्षामा मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्ने बताइन् ।

शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क निर्धारण तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबिच गहन छलफल गरेको हो ।

तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने शिक्षामन्त्रीको विश्वास छ । त्यसैको सिलसिलामा आज स्थानीय सरकारसँग बैठक गरिएको हो । मन्त्रालयले चाडै नै प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्नेमन्त्रीहरुसँग पनि बैठक गर्ने गर्ने योजना रहेको छ ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्का अध्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर विचार–विमर्श गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार छलफललाई नीतिगत निर्णयतर्फ उन्मुख र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । साथै, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारबीच समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जाबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित पदमुक्त भए यी पदाधिकारी

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‌’सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ बमोजिम मातहतका निकायका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराएको छ।

मन्त्रालयले सूचनामार्फत अध्यादेशको दफा २ अनुसार तपसिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएको जनाएको हो ।

सूचना अनुसार विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धितालसहित सदस्यहरू डा. मधुसुधन अधिकारी, डा. झमक प्रसाद शर्मा, गौतम डंगोल र भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली पनि पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएसँगै सम्बन्धित निकायका ती पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य पदमुक्त भएका छन् । साथै, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू रतन बहादुर ऐर, डा. बल बहादुर पराजुली, श्याम किशोर यादव र रोहित पौडेल पनि पदमुक्त भएका छन् ।

अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्य योजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको छ ।

शासकीय सुधार कार्य योजना अनुरूप मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनुगमन अघि बढाएको छ ।

सोमबार मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले महाशाखा प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेको नेतृत्वमा काठमाडौँको महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालको अनुगमन गर्दै आवश्यक सुधारका लागि पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले अस्पताललाई ओपिडी, इमर्जेन्सी, फार्मेसी, रेडियोलोजिकल विभाग लगायत अन्य सेवामा समेत प्रतीक्षा समय घटाउन भनेको छ ।

त्यसै गरी, बिरामीसँग सम्मानजनक र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न, आकस्मिक अवस्थामा पर्याप्त कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्न, सरसफाइ र सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न मन्त्रालयले अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।

कर्मचारीको नियमित उपस्थिति कडाइका साथ पालना गराउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले अस्पतालका उपकरणहरू चुस्त दुरुस्त राख्न समेत भनेको छ । मन्त्रालयले अस्पताललाई पत्रमार्फत अस्पतालको ओपिडी समयमा ‘एमआर’हरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले यस अघि भेरी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको अनुगमन गरिसकेको छ । सरकारको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्य योजना’को सूची ८५ को ‘क’ देखि ‘ङ’ सम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सँग सम्बन्धित विषय समावेश छ ।

सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरेको भन्ने समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको खण्डन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरिएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार आफ्नो कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न रोकेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा परिसरभित्र सवारीसाधनको अत्यधिक भीड देखिएपछि उनले व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य जिज्ञासा मात्र राखेका थिए । उक्त चासो सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजतासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारिएको छ । साथै सञ्चारकर्मीलाई हटाउन वा भिडियो खिच्न रोक्न कुनै निर्देशन नदिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गेटमा रहेका केही सुरक्षाकर्मीले सञ्चारकर्मीलाई हट्न भनेको भन्ने गुनासो आएको उल्लेख गर्दै सचिवालयले त्यसबारे तत्काल समन्वय गरी सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध पहुँचमा कुनै रोकावट नरहेको जानकारी गराइएको जनाएको छ ।

सचिवालयले जहाँ सञ्चारकर्मीलाई सूचना संकलन र समाचार सम्प्रेषणका लागि अनुमति छ, त्यहाँ कुनै अवरोध नभएको र भविष्यमा पनि नहुने स्पष्ट पारेको छ । सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य विषयलाई प्रेसमाथि अंकुशको रूपमा अतिरञ्जित नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य र पारदर्शिता कायम राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।