काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा सामाजिक न्यायमा केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ। सीमित वित्तीय स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनयोग्य, यथार्थपरक तथा परिणाममुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने बताए। उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र नतिजामुखी कार्यसम्पादनलाई आगामी बजेटको मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख गरे।
प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी), संविधानको समाजवादउन्मुख अवधारणा तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’ दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको आधार बनाइएको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो।
सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ।
युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत सीप विकास, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र स्वरोजगार प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार गरिने सरकारको तयारी छ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा रणनीतिक महत्त्व र उच्च प्रतिफलका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। बहुवर्षीय तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यून प्रगति भएका तथा कम प्रभावकारी कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने मन्त्री कार्कीले बताए। आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा जोखिमयुक्त पुल प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। आर्थिक, औद्योगिक र पर्यटकीय सम्भावनाका आधारमा पहुँच मार्ग निर्माणलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, प्राङ्गारिक खेती, रैथाने बाली संरक्षण, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य शृङ्खला विकासमा बजेट केन्द्रित गरिने सरकारको योजना छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुको भल्भ प्रत्यारोपणजस्ता जटिल उपचारमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। कुपोषण न्यूनीकरण र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बुद्ध दर्शन तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइने भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली, खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रतिभावान खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइने मन्त्री कार्कीले बताए।
प्रदेशलाई ‘सडक मानवमुक्त’ बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने खानेपानी, सरसफाइ, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी सुदृढीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, करदातामैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइने मन्त्री कार्कीले बताए।
आगामी बजेटका प्रमुख प्राथमिकता:
| क्षेत्र | सरकारको प्राथमिकता |
| अर्थतन्त्र | उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन |
| रोजगारी | युवा सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार |
| पूर्वाधार | सडक विस्तार, पुल प्रतिस्थापन, पहुँच मार्ग निर्माण |
| कृषि | आधुनिकीकरण, प्राङ्गारिक खेती, सिँचाइ, ब्रान्डिङ |
| स्वास्थ्य | विशेषज्ञ सेवा विस्तार, जटिल रोग उपचार सहयोग |
| पर्यटन | लुम्बिनीलाई आरोग्य तथा धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास |
| शिक्षा/खेलकुद | प्राविधिक शिक्षा, आईटीमैत्री शिक्षा, खेल पूर्वाधार |
| सुशासन | डिजिटल सेवा विस्तार, पारदर्शी खर्च प्रणाली |
| सामाजिक क्षेत्र | सीमान्तकृत समुदाय सशक्तीकरण, सडक मानवमुक्त अभियान |
बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए भने प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए।
