काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा सहभागी अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बैठकमा धारणा राख्दै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आर्थिक नीति र बजेटबीच स्पष्ट सम्बन्ध कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आर्थिक पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विगतदेखि उठाइँदै आएका नीति सुधारका विषयलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार नेपालको आर्थिक विकासका लागि संरचनागत सुधार र सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। उनले अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरी दीर्घकालीन पुनःसंरचनाको रणनीति तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
अर्थविद् दीर्घराज मैनालीले कर प्रशासनको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले लामो समयदेखि कर प्रशासन प्रणालीमा संरचनागत समस्या कायम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत पुनःगठन आवश्यक रहेको बताए।
उनले हाल केही सुधारका प्रयास भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न अझै समय लाग्ने भएकाले दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित व्यापक पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थविद् डा. रुपक खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीको प्रभावकारिता यसको संरचना र कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुने बताए। उनले भ्याट प्रणालीलाई सकेसम्म व्यापक आधारमा एउटै दरमा लागू गर्दा अर्थतन्त्रका लागि बढी लाभदायक हुने सुझाव दिए।
डा. खड्काले न्यूजिल्याण्डको जीएसटी प्रणालीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सीमित छुटसहित व्यापक कर दायरायुक्त प्रणाली प्रभावकारी मानिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा सीमित छुटको अवधारणा रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कर छुटको दायरा अत्यधिक विस्तार भएको छ।
उनले बहुदरभन्दा एकल दर प्रणाली सरल, पारदर्शी तथा प्रशासनिक रूपमा बढी प्रभावकारी हुने तर्क गर्दै कर प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन सुधार आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले सार्वजनिक वित्त नीति, कर प्रशासन तथा राजस्व प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गरी आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
