काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका छन् ।
आजको बैठकमा शुन्य समय र विशेष समय सकिएपछि विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदमा आउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री संसदमा आउनुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्री संसदमा नआएसम्म विरोध जारी रहने बताएका छन् ।
त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरन राईले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोलाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ । कृषकले बिक्री गरेको कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत कृषकको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले कृषि उपज खरिद गर्दा उधारो कारोबार गर्न पाइए पनि अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तोकिएको अवधिभित्र रकम भुक्तानी नगरे ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो निर्णय सम्पूर्ण फर्म, उद्योगी, संस्थान, सहकारी, कम्पनी तथा कृषि उपज खरिद गर्ने व्यक्ति र निकायमा अनिवार्य रूपमा लागू हुने जनाइएको छ ।
यस्तै, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा कुनै गुनासो वा समस्या भए प्रमाणसहित मन्त्रालयका वरिष्ठ अर्थविज्ञ डा. मणिरत्न अर्याललाई सम्पर्क नम्बर ९८४५०६९८२६ मा सिधै सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
काठमाडौं । सांसद महावीर पुनले बाँदरको आतंकको समाधान अहिले संसारमै नभएको दाबि गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पुनले आफूले ७ वर्ष अघि देखि नै यस विषयमा काम गर्न खोजेको र यसको समाधान फेला नपारेको बताए । उनले रकेट बनाउने प्रविधि भए पनि बाँदर आतंक कम गर्ने कुनै प्रविधि संसारमै नभएको दाबि गरे । उनले आफुले बाँदर भगाउने प्रविधि संसारभर खोजेको समेत बताए ।
उनले भने- ‘बाँदर आतंकको कुरा अहिले तपाईंहरूले उठाउनुभएको छ, मैले आजभनदा ७ वर्षअघि देखि नै उठाएको हो । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ५०–६० लाख रुपैयाँ अनुसन्धानका लागि प्रयास गरेको हो । मैले हरेक गाउँपालिकालाई एक एक लाख उठाउनुस्, त्यसमा अनुसन्धान गरेर बाँदर आतंक कम गर्नेबारे अनुसन्धान गर्नैपर्छ भनेको हुँ । यसका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यहाँ संसद्मा कराएर हुँदैन ।’
सांसद पुनले बाँदरको नियन्त्रणको उपाय पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउदै यसका लागि सरकारसँग बजेट छुट्याउन समेत माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२६ को लिग चरण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै प्लेअफको दौड थप रोमाञ्चक बनेको छ ।
अब लिग चरणका केवल ६ खेल बाँकी रहँदा तीन टोलीले अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन् । साविक विजेता रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु, गुजरात र हैदराबादले प्लेअफ यात्रा तय गरेका हुन् । यता मुम्बई र लखनउ भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन् । अब बाँकी रहेको एक स्थानका लागि पाँच टोलीबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
एक स्थानका लागि मुख्य रुपमा राजस्थान रोयल्स, पञ्जाव किंग्स, कोलकोता नाइट राइडर्स प्रतिष्पर्धामा रहेका छन् भने प्राविधिक रुपमा चेन्नई सुपर किंग्स र दिल्ली क्यापिटल्स पनि प्लेअफको दौडमा रहेका छन् ।
अब राजस्थानले मे २४ मा हुने बाहिरी मैदानको खेलमा मुम्बईलाई हराए १६ अंकसहित सिधै प्लेअफमा पुग्नेछ र अन्य टिमको सम्भावना सकिने छ । तर मुम्बईसँग राजस्थान पराजित भएमा भने अन्य टिमको प्लेअफको यात्रा खुला रहने छ । यदि राजस्थान अन्तिम खेलमा पराजित भयो भने उसले १४ अंकमै लिग चरण समाप्त गर्नेछ । त्यस अवस्थामा पञ्जाबले लखनउलाई हराए १५ अंकमा पुग्नेछ भने कोलकाताले बाँकी दुवै खेल जिते १५ अंक बनाउनेछ । राजस्थान १४ अंकमै प्लेअफ पुग्न भने अन्य टोलीका नतिजामा भर पर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पञ्जाबले लखनउसँग हार्नुपर्ने, कोलकाताले मुम्बईलाई हराए पनि दिल्लीसँग पराजित हुनुपर्ने तथा चेन्नईले गुजरातसँग हार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
नेट रनरेटमा भने राजस्थानलाई फाइदा रहेको बताइएको छ । चेन्नई र दिल्लीको रनरेट राजस्थानभन्दा कमजोर रहेको छ । पञ्जाबले मे २३ मा लखनउसँग खेल्नेछ । उक्त खेल जिते पञ्जाब १५ अंकमा पुग्नेछ । पञ्जाबलाई प्लेअफ पुग्न राजस्थानले अन्तिम खेल हार्नुपर्ने र कोलकाताले बाँकी दुई खेलमध्ये कम्तीमा एक खेल गुमाउनुपर्नेछ । यदि पञ्जाब र कोलकाता दुवैले सबै खेल जिते निर्णय नेट रनरेटबाट हुनेछ ।
कोलकाताले अब दिल्लीसँग खेल्न बाँकी छ । कोलकाताका लागि सबैभन्दा सहज अवस्था भनेको दिल्लीविरुद्ध जित हासिल गर्नु, पञ्जाब लखनउसँग हार्नु तथा राजस्थान अन्तिम खेलमा पराजित हुनु हो । चेन्नईको अवस्था भने कठिन बनेको छ । उसले गुजरातसँगको अन्तिम खेल जिते १४ अंकमा पुग्नेछ । तर प्लेअफ सम्भावना कायम राख्न राजस्थान र पञ्जाब दुवैले हार्नुपर्ने तथा कोलकाताले कम्तीमा एक खेल गुमाउनुपर्नेछ । साथै चेन्नईले ठूलो अन्तरको जित निकाल्नुपर्ने दबाब पनि रहनेछ । गुजरातसँग हार भए चेन्नई लगातार तेस्रो पटक लिग चरणबाटै बाहिरिनेछ ।
दिल्ली भने गणितीय सम्भावनामै सीमित बनेको छ । उसले कोलकाताविरुद्धको अन्तिम खेल जित्नुपर्नेछ । तर नेट रनरेटमा राजस्थानसँग ठूलो अन्तर रहेकाले दिल्लीको सम्भावना लगभग असम्भवजस्तै देखिएको छ ।
यता शीर्ष स्थानको प्रतिस्पर्धा पनि रोचक बनेको छ । गुजरातले मे २१ मा चेन्नईसँग खेल्नेछ भने हैदराबादले मे २२ मा बेङ्गलुरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यदि बेङ्गलुरु र गुजरात दुवैले अन्तिम खेल जिते पहिलो क्वालिफायरमा यी दुई टोली भिड्नेछन् । बेङ्गलुरु र चेन्नई विजयी भए बेङ्गलुरु २० अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहनेछ । हैदराबाद र गुजरात दुवै विजयी भए १८ अंकमा तीन टोलीबीच शीर्ष दुईको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हैदराबाद र चेन्नई विजयी भए बेङ्गलुरु र हैदराबाद शीर्ष दुईमा रहने सम्भावना रहनेछ ।
काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी असार १ गतेबाट कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नजिता १ महिना भित्रै प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय बमोजिम सूचना प्रवाह गर्न सम्पूर्ण विद्यालयहरु र स्थानीय तहहरूमा पत्राचार समेत गर्ने गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि एसइईको नतिजा कहिले प्रकाशन हुने र कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु हुने भन्ने अन्यौलता थियो । विद्यार्थी र अभिभावको अन्यौलता चिर्दै शैक्षिक सुशासन कायम गरी पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले एसइईको नतिजा चाडै प्रकाशन भएकाले पठनपाठन पनि समयमै सुरु गर्न लागेको हो ।
कक्षा ११ को पठनपाठन असार १ गतेदेखि आरम्भ गर्दा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने साथै विद्यालय तहका सबै कक्षाको पठनपाठनमा एकरूपता कायम हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको प्रमुख प्रविधि कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स र श्रमिक संघबीच बुधबार पुनः वार्ता सुरु भएको छ। सम्भावित ठूलो हड्ताल रोक्ने उद्देश्यसहित देशका श्रममन्त्री स्वयं मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सहभागी भएका छन्।
विश्वकै अग्रणी मेमोरी चिप उत्पादक कम्पनीमा बोनस वितरणसम्बन्धी विवाद चर्किएपछि श्रमिक संघले बिहीबारदेखि हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो। यसले अर्धचालक उत्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
यो प्रस्तावित हड्ताल सन् २०२४ मा भएको आन्दोलनभन्दा ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ। त्यतिबेला करिब ६ हजार कामदार सहभागी भएका थिए। यसपटक कम्पनीले कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग जोडिएको प्रविधि बजारको तीव्र विस्तारका कारण उल्लेखनीय नाफा कमाए पनि त्यसको उचित हिस्सा श्रमिकले नपाएको भन्दै असन्तोष बढेको हो।
दक्षिण कोरियाको श्रम मन्त्रालय का अनुसार बुधबार दिउँसो पुनः वार्ता सुरु गरिएको हो। सरकारको पहललाई हड्ताल टार्ने अन्तिम प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।सामसुङले यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सञ्चालन नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ७५० प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको थियो। साथै, मे महिनामा कम्पनीको बजार मूल्य पहिलो पटक १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको थियो।
श्रमिक संघले वार्षिक तलबको ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको बोनस व्यवस्था हटाउन र कम्पनीको सञ्चालन नाफाको १५ प्रतिशत बोनसका रूपमा वितरण गर्न माग गरेको छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध आयोगले ले अघि सारेको मध्यस्थता प्रस्ताव आफूहरूले स्वीकार गरे पनि कम्पनी व्यवस्थापनले अस्वीकार गरेको उल्लेख छ। त्यसपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार बिहीबारदेखि कानुनी रूपमा आम हड्ताल सुरु गर्ने घोषणा गरिएको हो।
संघका कानुनी सल्लाहकारका अनुसार करिब ५० हजार ५०० कामदार १८ दिनसम्म उत्पादन लाइनबाट बाहिरिने तयारीमा छन्।
यता कम्पनी व्यवस्थापनले भने श्रमिकका माग अत्यधिक भएको र ती माग स्वीकार गर्दा कम्पनी सञ्चालनको आधारभूत संरचना नै कमजोर हुने प्रतिक्रिया दिएको छ।
यो विवादले दक्षिण कोरियामा व्यापक चिन्ता पैदा गरेको छ, किनभने अर्धचालक उद्योग देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिन्छ। कुल निर्यातको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा अर्धचालक क्षेत्रबाट आउने गर्छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले वार्ता असफल भएकोप्रति “गहिरो दुःख” व्यक्त गर्दै दुवै पक्षलाई संवाद जारी राख्न आग्रह गरेको छ।
ली जे म्युङलेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा श्रमिक आन्दोलन “निश्चित सीमाभित्र” रहनुपर्ने बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सामसुङको उत्पादन आंशिक रूपमा मात्र प्रभावित भए पनि त्यसले विश्वव्यापी प्रविधि आपूर्ति शृंखलामा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि श्रमिक संघले मर्मत तथा उपकरण परीक्षणका कारण पहिले पनि उत्पादन अस्थायी रूपमा रोकिएको उदाहरण दिँदै वर्तमान आन्दोलनलाई सामान्य औद्योगिक प्रक्रियाभित्रकै विषय भएको दाबी गरेको छ।
यदि हड्तालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने देखिए सरकारले आपतकालीन मध्यस्थता अधिकार प्रयोग गर्दै औद्योगिक आन्दोलन रोक्ने कानुनी अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ।
काठमाडौँ । देशका विभिन्न आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका उपकुलपति पदका लागि परेको कूल २१८ आवेदनमाथि छनोट तथा सिफारिस समितिले अध्ययन तथा छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले गत वैशाख २५ गते इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारलाई १० दिनभित्र आवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो।
समितिका अनुसार सबैभन्दा बढी आवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि परेको छ। उक्त पदका लागि ५० जनाले दरखास्त दिएका छन्।
त्यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि समान ३८–३८ आवेदन परेका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५ तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ जनाले आवेदन दिएका मन्त्रालयले जनाएको छ।
समितिले आवेदकहरूले पेश गरेका कागजातको अध्ययन तथा छानबिन गरी योग्य उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि छनोट प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारले गत वैशाख २४ गते ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको थियो।
नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशमार्फत विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
उपकुलपति छनोटका लागि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका विषयविज्ञ सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
काठमाडौं । इरानले विश्वकै संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्गमध्ये पर्ने स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथिको आफ्नो नियन्त्रणलाई थप संस्थागत र कडा बनाउँदै नयाँ व्यवस्थापन तथा अनुगमन क्षेत्रको सीमा औपचारिक रूपमा निर्धारण गरेको छ।
नवनिर्मित ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’ (पिजिएसए) ले अब जलघाँटी पार गर्ने सबै जहाजले अनिवार्य रूपमा समन्वय तथा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।
पिजिएसएले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नयाँ पर्यवेक्षण क्षेत्र इरानको कुह मोबारकदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्सको फुजैराको दक्षिणी समुद्री क्षेत्रसम्म फैलिएको छ। उक्त क्षेत्र स्ट्रेट अफ हर्मुजको पूर्वी भागमा पर्छ।
निकायका अनुसार इरानको केश्म टापुको अन्तिम बिन्दु र संयुक्त अरब इमिरेट्सको उम्म अल–कैवेनलाई जोड्ने काल्पनिक रेखाबाट व्यवस्थापन क्षेत्र सुरु हुन्छ।
नयाँ नियमअनुसार हर्मुज जलघाँटी प्रयोग गर्ने जहाजहरूले ‘पर्सियन खाडी जलमार्ग व्यवस्थापन’ निकायसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्नेछ। पिजिएसएबाट पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै पनि जहाजलाई उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अनुमति नदिइने स्पष्ट पारिएको छ।
इरानले जलमार्गको सुरक्षा, सञ्चालन र निगरानीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।
यो घोषणा अमेरिका र इरानबीच जारी शान्ति वार्तामा प्रगति हुन नसकेको अवस्थाबीच आएको हो। दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम छन्। वासिङ्टनले इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा रोक्न दबाब दिइरहेको छ भने तेहरानले ऊर्जा सुरक्षा र स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथिको नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
यसअघि सोमबार मात्रै इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिको अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ नियामक निकाय स्थापना गरिएको घोषणा गरेको थियो। इस्लामिक गणतन्त्रको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि पिजिएसएको आधिकारिक एक्स खाता सक्रिय भएको जानकारी सार्वजनिक गर्दै निकाय सञ्चालनमा आएको पुष्टि गरेको थियो।
विश्लेषकहरूले इरानको पछिल्लो कदमलाई विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रणनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक हो, जहाँबाट विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल तथा ऊर्जा आपूर्ति हुने गर्दछ।
नयाँ निकायको स्थापनासँगै इरानले जलमार्गको सञ्चालन, निगरानी र प्रशासनिक नियन्त्रणलाई औपचारिक तथा संस्थागत स्वरूप दिएको संकेत देखिएको छ।
यस महिनाको सुरुआतमै इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस टिभीले तेहरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै हुने समुद्री आवागमन नियन्त्रण गर्न नयाँ संयन्त्र लागू गरेको जनाएको थियो। रिपोर्टअनुसार अब उक्त जलमार्ग प्रयोग गर्न चाहने सबै जहाजहरूले info@PGSA.ir बाट आधिकारिक इमेल प्राप्त गर्नेछन्, जसमा मार्ग प्रयोगसम्बन्धी नियम, प्रक्रिया तथा निर्देशन समावेश रहनेछन्।
नयाँ संरचनाअन्तर्गत जहाजहरूले जारी गरिएका निर्देशिका पालना गर्नुपर्नेछ भने हर्मुज प्रवेशअघि ट्रान्जिट अनुमति लिन अनिवार्य गरिएको छ।
अमेरिका–इजरायल गठबन्धन सेना र इरानबीच बढ्दो तनावका कारण समुद्री मार्गमा अस्थिरता र अवरोधको जोखिम बढिरहेका बेला इरानले आफ्नो नियन्त्रण प्रणालीलाई थप औपचारिक र कडा बनाएको हो।
प्रेस टिभीले पिजिएसएको पहललाई ‘सार्वभौम शासन संयन्त्र’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ। इरानले नयाँ संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको र यसमार्फत स्ट्रेट अफ हर्मुजमा हुने गतिविधिमाथि प्रत्यक्ष निगरानी गरिने जनाएको छ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारलाई बाँदर नियन्त्रण गर्न र यस सम्बन्धि व्यवस्था बारे जानकारी गराउन सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
विहिबार प्रतिनिधिसभाको वैठकमा बोल्दै सांसद राईले गाउँघरमा बाँदरको समस्याले मानिसको बास उठाएको, मानिसले खाना खान समेत नपाएको बताउँदै यस विषयमा सरकार किन गम्भीर नभएको आरोप लगाउदै यो समस्या समाधान गर्न सात दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
उनले तत्कालरुपमा बाँदरको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदै उनले अब सात दिनभित्र बाँदरको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरेन भने सबै सांसदहरुले कुरा उठाउने र सदन चल्न गार्हो हुने बताए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सभामुख डिपी अर्याललाई अघिल्लो संसद अधिवेशनमा रास्वपाले निलो स्कार्प घाटिमा बाधेर वेल घेरेको घटना सम्झाएका छन् ।
विहिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद राईले विगतमा हालको सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षमा हुँदा निलो स्कार्फ बाँधेर वेल घेर्ने, वेलमै बसेर पुस्तक पढ्ने लगायत गतिविधि गरेको स्मरण गराउदै सो कार्यमा वर्तमान सभामुख समेत रहेको स्मरण गराए ।
साथै राईले श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको जवाफदेहिता माग गर्दै सदनमा केहि दिनदेखि प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गर्दै सभामुखले उक्त गतिविधिलाई अमर्यादित भनेकोप्रति समेत टिप्पणी गरेका थिए ।
उनले भने, ‘सभामुख महोदय, यहाँ बिर्सन नहुने एउटा प्रंसग उल्लेख गरौं । आज सत्तामा भएको दल हिजो प्रतिपक्षमा थियो । सरकारको जवाफदेहिता खोज्दै निलो स्कार्प घाटिमा बाधेर वेल घेरेको थियो, वेलमा पुगेर पलेटी कसेर बस्ने अनि पुस्तक पढ्ने काम पनि हालको सत्तारूढ दलबाट भएको थियो । त्यसबेला सभामुखको आसन प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो । मेरो प्रश्न, आफैले गरेको त्यो कदम संसदीय र मर्यादित अनि अहिले प्रतिपक्ष दलको प्लेकार्ड कसरी अमर्यादित ? सम्मानिय सभामुख महोदय, त्यो पनि गलत थियो र अहिले पनि गलत र अर्मायदित भइरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
सरकार र प्रधानमन्त्री सदनप्रति जिम्मेवार नभएको बताउदै परम्परा भत्काउँदै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैतिर हस्तक्षेप गर्दै हिंडेको आरोप लगाएका हुन् ।
सांसद राईले अहिले सरकार क्रमभङ्गता शब्दमा रमाएको र सत्तारुढ दलका सांसदहरु रफ्फु लगाउँदै हिंडेको आरोप लगाएका छन् ।