काठमाडौँ । नेपाल काठमाडौँमा जारी काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा पराजित भएको छ ।
विहिबार काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा सम्पन्न दोस्रो सेमिफाइनलमा इरानले नेपालले सोझो सेटमा पराजित गरेको हो ।
इरानले नेपाललाई २५-२०, २५-१५ र २५- ११ को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो ।
यो जितपछि इरानले अब फाइनलमा काजकिस्तानसँग शुक्रबार खेल्ने छ । त्यस्तै नेपालले भने तेस्रो स्थानको लागि शुक्रबार भारतसँग खेल्ने छ ।
काठमाडौँ । एमएमए फाइटर रविन्द्र ढाँट रोड टु यूएफसी सिजन-५ को बेन्टमवेट तौलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
उनले फिलिपिनी प्रतिद्वन्द्वी किम्बर्टलाई दोस्रो राउन्डमै पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगेका हुन् । उनले १०-१ ले किम्बर्टलाई पराजित गरेका थिए ।
काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी र प्रशासनिक जटिलताका कारण निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा परेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरले मध्यपूर्वमा जारी युद्धको प्रभावका कारण निर्माण सामग्री, डिजेल तथा ढुवानी खर्चमा निरन्तर मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसले निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक दबाबमा परेको जनाएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेको मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
चेम्बरका अनुसार निर्माण लागत बढ्नु, समयमै भुक्तानी नहुनु तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका छन् । यसको असर सिमेन्ट, स्टिल, डण्डी, पाइप, तार उद्योगलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा समेत परेको जनाइएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा जानबाट रोक्न आवश्यक नीति तथा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै मूल्य समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरी निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
चेम्बरले सडक, ऊर्जा, जलस्रोत, सहरी विकास तथा औद्योगिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइए पनि निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक भएको चेम्बरको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा विश्वासको वातावरण कायम भए आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास पनि चेम्बरले व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौँ । ईरान फुटबल महासंघले फिफा समक्ष सन् २०२६ मा हुने विश्वकपका लागि आफ्ना खेलाडी तथा टोलीलाई अमेरिकाको बहुप्रवेश भिसा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
महासंघले अमेरिकी भिसा नियमका कारण टोलीको यात्रा प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै फिफाले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
ईरान फुटबल महासंघका अध्यक्ष मेहदी ताजले टोलीलाई यस्तो भिसा व्यवस्था मिलाइदिन फिफासँग अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार खेलाडीहरूले अमेरिकामा प्रवेश गरेर पुनः मेक्सिको फर्कन सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
यसअघि ईरानी टोलीले विश्वकपका क्रममा आफ्नो बेस क्याम्प अमेरिकाको एरिजोना राज्यको टक्सन शहरमा राख्ने योजना बनाएको थियो । तर पछि त्यो योजना परिवर्तन गरी मेक्सिकोको तिजुआना शहरमा सारिएको छ ।
मेहदी ताजले यसअघि नै अमेरिकी भिसासँग सम्बन्धित जटिलताबाट बच्न चाहेको बताउँदै टोलीलाई ईरान एयरको उडानमार्फत सीधै मेक्सिको पठाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
काठमाडौँ । भारतलाई सोझो सेटमा हराउँदै काजकिस्तान काठमाडौँमा जारी काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ ।
बिहीबार काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा काजकिस्तानले भारतलाई ३-० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो । काजकिस्तानले २५-२१, २५-१७ र २५-१४ ले जित हासिल गरेको थियो ।
अब काजकिस्तानले उपाधिका लागि नेपाल र इरानबीचको दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग खेल्ने छ । भारतले भने तेस्रो स्थानको लागि शुक्रबार खेल्नेछ ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत कुल १८०८ दरबन्दी अन्तिम स्वीकृत भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अब ती स्वीकृत दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगमार्फत चरणबद्ध रूपमा खुला पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । यसअघि रहेको ८३१ दरबन्दीमा थप ९७७ दरबन्दी थपिएपछि अब कुल १८०८ दरबन्दी कायम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ दरबन्दीमा विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यो स्वीकृत सूची केवल संघीय पुल दरबन्दीको संरचनासम्बन्धी व्यवस्था भएको स्पष्ट गरेको छ । साथै, सिएमए, अहेब र अनमी जस्ता प्राविधिक सहयोग तहका स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा निकट भविष्यमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी खुल्ने जानकारी पनि दिइएको छ ।
काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न सङ्घसंस्थाले बनाएका अनधिकृत भवनमा महानगरले आज डोजर चलाएको छ । हङ्कङ बजारको पूर्वपट्टी रहेका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, जिफन्ड गण्डकी, सामुदायिक प्रहरी, सहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवारको भवन, सार्वजनिक शौचालयलगायतका संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो ।
सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा दुईवटा डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउन थालिएको हो । महानगरले संरचना हटाउने पूर्वसूचना गरेपछि सङ्घसंस्था र व्यवसायीले भवन तथा सटर आफैँ खाली गरेका थिए । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले अतिक्रमित संरचना हटाएर दुई लेनको सडक निर्माण गरिने बताए । उक्त सडक निर्माणपछि पृथ्वीचोकको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको जग्गा अतिक्रमण गरेर विभिन्न सङ्घसंस्थाले भवन बनाइ सटर भाडामा लगाउँदै आएका थिए । महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलपछि राजनीतिक दलका भातृसंस्थालगायतले भवन खाली गर्न राजी भएका थिए ।
महानगर र उपत्यका नगरविकास समितिले गत वैशाख पहिलो साता सूचना जारी गरी अतिक्रमित संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त सूचनाको म्याद सकिएपछि बिहीबारदेखि महानगरले संरचना हटाउन सुरु गरेको हो ।
काठमाडौं । चलचित्र ‘गौँथली’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । मुख्य पात्रको कथा समेट्दै सार्वजनिक भएको टिजरले सिनेमाको कथा रिविल गरेको छ ।
आमाले छोरीको घर बसाउन गरेको प्रयास र छोरीले घरमा भोग्नु परेको व्यवाहारलाई टिजरले देखाएको छ । श्रीमानको फरक व्यवहारबाट आजित भएकी श्रीमतीले घरमा सहनु परेको कहर र छोरीको समुन्नत परिवार चाहने आमाको प्रयास टिजरमा समेटिएको छ ।
पढ्ने रहर हुँदाहुँदै भएको विवाह, सोझो र इमान्दार भनेर सोचेको श्रीमान् नै खराब भएपछिको अवस्था र जन्म दिने आमा छोडेर कर्म दिने आमाको काखमा पुगेकी बुहारीले भोग्नु परेको कस्टले दर्शकको ध्यान च्छ ।
एउटा सोचेर निर्णय लिए पनि विपरीत भइदिँदा जिन्दगी नै कसरी तहसनहस हुन्छ भन्ने देखाएको टिजरले दर्शकलाई भावुक बनाउँछ । छोरीका लागि आमाको काख कति न्यानो हुन्छ भने बुहारीका लागि सासु कति कठोर हुन्छन् भन्ने देखाउने टिजरले श्रीमान् नै सोचेभन्दा ठिक उल्टो भइदिएपछि श्रीमतीले कति दुःख झेल्नुपर्छ भन्ने टिजरले कथासँगै सन्देश दिएको छ ।
श्रीमानको भूमिकामा अरुण क्षेत्री छन् भने श्रीमतीको भूमिकामा सिम्रन खड्का छिन् । असामान्य अरुणको व्यवाहार र कलिलो उमेरमै विवाह गरेकी सिम्रनको कथाले दर्शकलाई भावुक बनाउछ । चलचित्र ‘गौँथली’ साउन १ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । डा. कपिल रिजालले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘गौँथली’मा अरुण क्षेत्री र सिम्रन खड्का मुख्य भूमिकामा छन् ।
यो चलचित्रमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, प्रकाश घिमिरे, लुनिभा तुलाधर, रविन्द्र झा, ईश्वरी बराल, संयोग रसाइली, सीतादेवी तिमिल्सिना, लक्ष्मीनाथ तिमिल्सिना र राजेन्द्र नेपालीको अभिनय रहेको छ । बाल कलाकारका रूपमा अंशु ओली र प्रिन्स नेपालीले अभिनय गरेका छन् । डा. भोला रिजालको कथा रहेको चलचित्रको पटकथा तथा संवाद लेखनमा निर्देशक डा. कपिलसँगै निश्चल कुँवर, निरज नेपाल र गिरिराज घिमिरेले सहकार्य गरेका छन् ।
चलचित्रमा ‘गौँथली’को प्रतीकात्मक अर्थ घर, परिवार र आपसी सामीप्यता रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । भोला रिजाल प्रोडक्सन र सुमन गिरी प्रोडक्सनको प्रस्तुतिमा बनेको यस चलचित्रको कार्यकारी निर्माता सरला रिजाल छिन् । निर्माताको रूपमा सुमन गिरी र डा. कपिल रिजाल छन् भने इन्दु गिरी, मनिष रिजाल, प्रलय रिजाल र जीवन ओली सह–निर्माताको रूपमा रहेका छन् ।
शम्भुजीत बासकोटा, थानेश्वर गौतम र प्रशान्त सिवाकोटीको संगीत रहेको यस चलचित्रमा पाश्र्व संगीत एलिस कार्कीको छ ।
चलचित्रलाई हरि हुमागाईंले खिचेका हुन् भने मिलन श्रेष्ठले सम्पादन गरेका छन् । गिरिराज घिमिरे मुख्य सहायक निर्देशक रहेको यस चलचित्रमा आर्यन अधिकारी र बुद्धि नेपाली सहायक निर्देशक, मुकेश शाहको ध्वनि मिश्रण, राजेन्द्र मोक्तानको रङ संयोजन, रामजी लामिछाने र मौसम हिमालीको कोरियोग्राफी रहेको छ ।
यो चलचित्रलाई रिच इन्टरटेनमेन्ट, एप्पल इन्टरटेनमेन्ट, र एफ.डी. कम्पनीले वितरण गर्ने छन् । डिजिटल पार्टनर ‘ओएसआर डिजिटल’ रहेको छ । फिल्म ‘गौँथली’ नाममा डा. भोला रिजालले दुई दशकअघि चलचित्र निर्माण गरेका थिए । उक्त चलचित्रलाई नेपालको पहिलो ‘गीति फिल्म’ (म्युजिकल फिल्म) मानिन्छ । ‘गौथली’ले प्रदर्शनको ५१औँ दिन मनाएको थियो ।
अहिले सोही नाममा डा. भोला रिजालका छोरा तथा निर्देशक डा. कपिल रिजालले नयाँ चलचित्र ‘गौँथली’ निर्देशन गरेका छन् ।
टिजरको लिंक: https://youtu.be/x95ujWkuYFU?si=om5wNBbgYiZt1Gsp
काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि नेपाल निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सरोकारवाला निकायसँग तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
परिसंघका अनुसार युद्ध सुरु हुनुअघि फेब्रुअरी १५ मा डिजेलको मूल्य प्रति लिटर १३९ रुपैयाँ रहेकामा हाल बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै परिसंघले बिटुमिनको मूल्य प्रति केजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायत सामग्री र ढुवानी लागतमा भएको उच्च वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग नै ठप्प हुने जोखिममा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी गराएको परिसंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण मात्र निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेको उल्लेख गर्दै परिसंघले परियोजनाहरू प्रभावित हुँदा यससँग सम्बन्धित अन्य उद्योगहरू पनि शिथिल हुने खतरा रहेको बताएको छ ।
परिसंघले निर्माण व्यवसायीमाथि परेको आर्थिक तथा मानसिक दबाब कम गर्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्काल आवश्यक नीतिगत तथा व्यवहारिक सम्बोधन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३- २४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति तथा निकायमाथि विधिसम्मत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधि, अत्यधिक बल प्रयोग तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न जोसुकैलाई पनि राजनीतिक संरक्षण बिना कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफूहरूले पहिलेदेखि नै बताउँदै आएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत उक्त आयोगको अनुसन्धान अपर्याप्त रहेको देखाएको जनाएको छ ।
आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै कांग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नरहेको र आमनिर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको आफ्नो आशंकालाई बल पुगेको दाबी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध तथा सुशासनको मागसँग सम्बन्धित भए पनि पछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सांसदहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य आयोगले औंल्याएको कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने तथा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन मानेकाले दोषीमाथि संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेसले सरकारसमक्ष आयोगको सिफारिसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, अत्यधिक बल प्रयोगबाट मृत्यु भएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सुधार गर्नुपर्ने तथा गौरीबहादुर कार्की आयोगसम्बन्धी थप अनुसन्धान तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारको निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ:
(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।
(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।
(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ ।