२०८३ असार ५

प्रतिनिधिसभाबाट २१.२४ खर्ब रुपैयाँको बजेट पारित

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। अब विनियोजन विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पठाइनेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ पनि उनले नै दिएका थिए। बजेट पारितको दिन पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा अनुपस्थित रहे।

सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवारी वहन गर्दै अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएका हुन्। तर विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।

संसद्मा खर्च कटौतीसम्बन्धी २० प्रस्ताव अस्वीकृत भएका थिए।

यसैबीच, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका छन्। एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। सभामुखले भने सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भइसकेको भन्दै संसदीय अभ्यासअनुसार मन्त्रीले जवाफ दिएको बताए।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली सेनाको प्रयोग नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बस्ती व्यवस्थापन कार्य नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहको समन्वयमा गरिएको हो।

संसद्मा मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र स्पष्टीकरणहरू पनि चर्चामा रहे।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले ठेकेदारप्रति दिएको “खुट्टा भाँच्ने” भनाइबारे स्पष्ट पार्दै आफ्नो उद्देश्य काममा ढिलाइ रोक्न दबाब सिर्जना गर्नु मात्र भएको बताए।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको र सरकार संवेदनशील रूपमा काम गरिरहेको बताए। उनले प्रहरी पोसाक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार रोक्न नगद उपलब्ध गराउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन र विद्यालय पुनर्संरचनाको काम अघि बढाइएको बताए।

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा “झोलामा खोला” प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताएका छन् भने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले नयाँ कानुनमार्फत क्षेत्रगत सुधार गर्ने योजना प्रस्तुत गरे।