काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा हाल २७ जना नियुक्त रहेको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीका चार जना सल्लाहकारले मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाउने भएका छन्। तर, सचिवालय सञ्चालनमा राज्यकोषबाट मासिक कति खर्च भइरहेको छ भन्ने विवरण भने कार्यालयले खुलाएको छैन।
यो विवरण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला)ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफमा सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा दिइएको छ। त्यस्तै नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सचिवालयमा एक जना अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारसमेत नियुक्त छन्। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अधिकतम ४८ जनासम्म राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
सांसद थपलियाले सचिवालयमा कुन कानुनका आधारमा नियुक्ति गरिएको हो, नियुक्त व्यक्तिहरूले कस्तो सेवा–सुविधा पाउँछन्, सरकारी सवारी प्रयोग गर्छन् वा गर्दैनन्, सचिवालयले कति सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको छ र सञ्चालनमा मासिक कति खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी मागेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले दिएको जवाफमा मन्त्रीसरह र राज्यमन्त्रीसरहका सल्लाहकारको नियुक्ति ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४’ बमोजिम गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सम्बन्धित सल्लाहकार तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारको सोही श्रेणीसरह कानुनअनुसार सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको पनि जवाफमा उल्लेख छ।
कार्यालयले मन्त्रीसरह र राज्यमन्त्रीसरहका सल्लाहकारलाई सरकारी सवारीसाधन र चालक सुविधा उपलब्ध गराइने जानकारी दिएको छ। तर सचिवालयले प्रयोग गर्ने सवारीको संख्या, टेलिफोन, इन्धन, खाजा तथा अन्य प्रशासनिक खर्च, साथै सचिवालय सञ्चालनबाट राज्यकोषमा पर्ने वास्तविक आर्थिक भारबारे कुनै स्पष्ट विवरण भने उपलब्ध गराइएको छैन।
सांसद थपलियाले आफूले मागेको जानकारी पूर्ण रूपमा नदिइएको भन्दै प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। आवश्यक परे यही विषयमा पुनः प्रश्न दर्ता गर्ने उनले संकेत गरेकी छन्।
सरकारको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिकसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउँछन्। अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
सल्लाहकारबाहेक मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा नौ जनासम्मको दरबन्दी रहने कानुनी प्रावधान छ।
