काठमाडौँ कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आयआर्जनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को सभाहलमा आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा मन्त्री चौधरीले वनसम्पदाबाट स्थानीय समुदायले अधिकतम आर्थिक लाभ लिन सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै वनजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, पर्यावरणीय पर्यटन तथा कार्बन क्रेडिट व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताइन् । वनजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि, प्रशोधन र बजारीकरणमार्फत स्थानीयस्तरमै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार नेपालमा करिब चार दशकअघि सुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत हाल देशभर २३ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता समूहले करिब २६ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्दै आएका छन् । यसबाट करिब ३३ लाख घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
सामुदायिक वनमा आधारित उद्यम विकासलाई प्राथमिकता दिँदै काठ, बाँस तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारलगायत स्वदेशी उत्पादनको दिगो उपयोग र प्रवर्द्धन गरिने उनले बताइन् । पर्यावरणीय पर्यटन तथा प्रकृतिमा आधारित उद्यम विस्तार गरी स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने नीति लिइने उनको भनाइ छ ।
वन व्यवस्थापनमा युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा विपन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिइन् । उनका अनुसार जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वनडढेलो नियन्त्रण, जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षणलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनसँग जोडेर अघि बढाइनेछ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिने उल्लेख गर्दै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्र तथा समुदायबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइन् ।
कार्यक्रममा वन संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उपभोक्ता समूह तथा व्यक्तिलाई राष्ट्रिय पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । उत्कृष्ट सामुदायिक वनका असल अभ्यासलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्नेमा समेत कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो ।
