काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो।
नयाँ मार्गदर्शनले सरकारी सेवा लिन पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा देखिँदै आएको विविधता र अन्योल हटाउँदै देशभर एउटै र निश्चित ढाँचा लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने तथा परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा समेत रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मार्गदर्शन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि नागरिकले सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने वा प्रक्रिया बुझ्न अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको अपेक्षा छ। आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा प्राप्त गर्ने आधारसमेत तयार हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले यो व्यवस्थाले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणालाई थप बल पुग्ने जनाएको छ। साथै, सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने झन्झट घटाउनुका साथै कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि मार्गदर्शन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ।
