काठमाडौं । पद्म नर्सिङ होमको क्षमता विस्तार अनुमति प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेनको आरोप सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाउने निर्णय गरेको हो।
छानबिन समिति गठन
मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्ला दुई वर्षमा अस्पताल सञ्चालन अनुमति तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्णयको कानुनी प्रक्रिया र अभ्यासबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
त्यस्तै, पद्म नर्सिङ होमको ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने अनुमति प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।
छानबिन पूरा नभएसम्म अस्पतालको क्षमता विस्तारसम्बन्धी अनुमति कार्यान्वयन नगर्ने वा स्थगन गर्ने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ।
एमालेले पनि आन्तरिक छानबिन थाल्यो
यस प्रकरणमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेलको नामसमेत जोडिएपछि एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा बेदबहादुर गुरुङ र धनञ्जय दवाडी सदस्य छन्। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आर्थिक लेनदेनको आरोप
पद्म नर्सिङ होमलाई १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रियामा २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको रकमबारे कुराकानी भएको दाबी सार्वजनिक सामग्रीमार्फत गरिएको छ। अस्पतालको खाताबाट पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
पौडेल, पाण्डे र सचिव बसौलाले भने आफूहरूले रकम नलिएको दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक सामग्रीमा आर्थिक लेनदेनको आरोप उठाइए पनि रकम वास्तवमै लेनदेन भएको हो वा होइन भन्ने विषय छानबिनबाट टुंगिने देखिन्छ।
