काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राहदानी छपाइका लागि जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’लाई दिइएको ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ। फ्रान्सेली कम्पनी ‘आइडिमिया’ले दायर गरेका तीनवटै रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राहदानी विभागको ठेक्का निर्णय र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयमा कानुनी त्रुटि नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
तर, यही प्रकरणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेको १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगोमाथि भने सर्वोच्चले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियारले आरोपितहरूविरुद्ध एकमुष्ट १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरे पनि आरोपपत्रअनुसार वास्तविक असुलउपर गर्नुपर्ने रकम करिब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको उल्लेख छ। वास्तविक भुक्तानी र दाबी गरिएको बिगोबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै अदालतले त्यसको आधारमाथि कानुनी परीक्षण आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
म्युलबैर र भेरिडोससँग सम्बन्धित बिगो दाबीमा समेत प्रश्न उठेको छ। म्युलबैरका नेपाली प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध मात्रै वास्तविक भुक्तानीभन्दा बाहिर गएर १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको उल्लेख छ।
यससँगै राहदानी छपाइ प्रकरणमा ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको निष्कर्षसँगै राज्यलाई वास्तविक नोक्सानी कति भयो र त्यसअनुसार बिगो कति कायम गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न मुख्य कानुनी बहस बनेको छ।
