काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेसँगै अनुसन्धान विभागलाई पहिलेभन्दा धेरै अधिकार दिएको छ।
नयाँ अध्यादेश लागू भएपछि अब विभागले मनी लाउन्डरिङसँग जोडिएका अन्य आर्थिक कसुरमा पनि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र मुद्दा अघि बढाउन सक्ने भएको छ।
यसअघि यस्ता कसुरमा विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर अब सम्बन्धित निकायले कारबाही नगरेको अवस्थामा विभाग आफैंले सबै विषय समेटेर मुद्दा अघि बढाउन सक्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ, कर, भन्सार, सेयर बजारजस्ता क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततामाथि कडा निगरानी गर्ने बाटो खोलेको छ। यससँगै विभागले अनुसन्धान गरिरहेको केही प्रकरणमा, विशेष गरी दीपक भट्टसँग जोडिएको मुद्दामा पनि अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना बढेको छ।
सरकारले यो कदमलाई आर्थिक अपराध नियन्त्रण र पारदर्शिता बढाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
