काठमाडौं। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा शीतल निवासले ‘ब्रेक’ लगाएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादास्पद उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि सरकार-राष्ट्रपति सम्बन्धमा तनावको संकेत देखिएको छ।
सरकारले बहुमतका आधारमा निर्णय सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजे पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई संविधानको मर्मविपरीत ठहर गर्दै रोकेका हुन्। यसअघि पनि दुई पटक फिर्ता भइसकेको विषयलाई फेरि उस्तै ढंगले ल्याइएको भन्दै शीतल निवास असन्तुष्ट देखिएको छ।
यता, सत्तापक्ष भने अध्यादेशलाई आवश्यक सुधारको कदम भन्दै अडानमा छ भने कानुनविद्हरूबीच राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमाबारे विवाद चर्किएको छ।
अब सरकार अघि झुक्ने कि झनै आक्रामक हुने-यो निर्णयले मात्र होइन, सत्ता र शीतल निवासबीचको सम्बन्धको दिशा पनि तय गर्ने देखिन्छ।
