काठमाडौं । मध्यपूर्वमा लेबनन केन्द्रित सैन्य तनाव र इरानको आणविक कार्यक्रमबारे भइरहेका कूटनीतिक प्रयासहरूबीच प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूबीच मतभेद थप स्पष्ट बनेका छन्। इरान, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूले एकअर्कासँग फरक–फरक अडान सार्वजनिक गरेका छन्, जसले सम्भावित शान्ति प्रयासलाई जटिल बनाएको देखिन्छ।
इरानले लेबननमा जारी द्वन्द्व र अमेरिका–इरान सम्भावित शान्ति सम्झौताको सफलताका लागि इजरायलले सैन्य कारबाहीका क्रममा कब्जा गरेका क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले ती भूभागबाट इजरायली सेना नहटेसम्म युद्ध समाप्त भएको मान्न नसकिने बताएका छन्। हेजबोल्लाहसँग सम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार आगामी अमेरिका–इरान वार्तामा लेबननबाट इजरायली फौज फिर्ता गराउने विषय पनि उठाइनेछ।
इजरायलले भने लेबननमा आफ्नो सैन्य गतिविधिलाई सुरक्षा आवश्यकतासँग जोड्दै निरन्तरता दिएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार हालै भएको ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको छ। रिपोर्टहरूअनुसार पहिलो आक्रमणपछि घटनास्थलमा भेला भएका मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै दोस्रो आक्रमण गरिएको थियो, जसले नागरिक क्षतिबारे थप चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।
यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायलको लेबननमा भइरहेको सैन्य कारबाहीप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै केही आक्रमणलाई “कठोर” भनेका छन्। उनले आवासीय क्षेत्रमा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सबै प्रभावित व्यक्तिहरू हेजबोल्लाहसँग सम्बन्धित नहुन सक्ने बताएका छन्।
ट्रम्पले अमेरिका–इरानबीच प्रस्तावित ६० दिने युद्धविराम प्रयास इजरायलको गतिविधिका कारण जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यद्यपि, उनले नेतन्याहूसँग आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
युरोपेली नेताहरूले प्रस्तावित शान्ति ढाँचाको दीर्घकालीन प्रभावकारिता र कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले इरानको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रममाथि थप कडा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन्, जसले पश्चिमी देशहरूको चासोलाई झल्काउँछ।
त्यसैगरी, केही अरब मुलुकहरूले इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेमा करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रस्तावबारे छलफल गरिरहेको बताइएको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सका अनुसार यस्तो लगानी इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा समाप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणका लागि खुला भएमा मात्र कार्यान्वयन हुनेछ।
