काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक तथा प्राविधिक तहमा पहल गरिरहेको बताएकी छन्।

बुधबार विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चिया उद्योगीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार विगतमा जस्तै सहज रूपमा चिया निर्यात सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको छ। उनले यस विषयमा उद्योगीका सरोकार सम्बोधन गर्न निरन्तर छलफल भइरहेको पनि बताइन्।

त्यसैगरी, उनले किसानलाई राहत दिन सरकारले अनुदानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारिन्।

Read More

काठमाडौं ।  नेपाल र जर्मनीबीचको विकास साझेदारीलाई निरन्तरता दिँदै जर्मनीले आगामी दुई वर्षका लागि ३.७६ करोड युरो बराबरको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

मंगलबार सम्पन्न नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहकार्य वार्तामा उक्त सहयोग रकमको घोषणा गरिएको हो। दुवै पक्षले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आगामी सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेका छन्।

जर्मन राजदूतावासका अनुसार यो सहयोग कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, हरित तथा उत्थानशील कृषि, राजस्व सुधार, पूर्वाधार विकास, लैंगिक समानता, दिगो आर्थिक वृद्धि र वित्तीय पहुँच विस्तारजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछ।

वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले गरेका थिए। जर्मन पक्षको नेतृत्व जर्मनीको आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी संघीय मन्त्रालय (बीएमजेड) को दक्षिण एसिया महाशाखाकी प्रमुख बार्बरा शेफरले गरेकी थिइन्।

दुवै देशले विकास सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दीर्घकालीन तथा समावेशी विकास लक्ष्यलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

Read More

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आसन्न पहिलो महाधिवेशनका लागि विभिन्न पदका उम्मेदवारहरूको शुल्क निर्धारण गरेको छ। पार्टीले केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवारका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।

त्यसैगरी सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन ५१ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदका उम्मेदवारका लागि समान रूपमा ४१ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

पार्टीको विधानअनुसार एक महिला सहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री तथा एक महिला सहित चार सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था छ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा आयोजना हुने कार्यक्रम रहेको छ।

Read More

काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर–द–टप’ (ओटीटी) सेवा प्रदायकहरूलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याउँदै औपचारिक दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था लागू गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण सेवाहरूलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको हो।

संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ। यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवाहरू कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन्।

मन्त्रालयले डिजिटल माध्यमको विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणालीबाहिर रहेका सेवाहरूलाई पनि समान नियमनको दायरामा ल्याउन नियमावली परिमार्जन गरिएको जनाएको छ। संशोधनअनुसार ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारणसँग सम्बन्धित विवरणहरू अनुसूची–३ (क) मा समावेश गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले विदेशी ओटीटी प्लेटफर्म तथा डिजिटल सामग्री प्रदायकहरूलाई नेपालमा डाउनलिंक तथा वितरण गर्न पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, यस क्षेत्रका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरिएको छ।

नयाँ शुल्क संरचनाअनुसार ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ, सिग्नल वितरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ र विदेशी कार्यक्रम डाउनलिंक गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै, प्रसारण अधिकार वा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि ५ लाख रुपैयाँ तथा अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ।

सरकारका अनुसार यो कदमले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा नियमन, कर प्रणाली र सामग्री अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

काठमाडौँ । बेलायत र रुसबीच बढ्दो तनावकै बीच इङलिस च्यानलमा मंगलबार बिहान एक असामान्य समुद्री घटना भएको छ। रुसी युद्धपोत नजिक पुगेको बेलायती निजी याटमाथि चेतावनीस्वरूप गोली चलाइएको दाबी गरिएको छ।

घटना बिहान करिब ११:४० बजे आइल अफ वाइटबाट करिब २० माइल दक्षिण र फ्रान्सको नोर्मान्डी तटबाट करिब ४० माइल उत्तरतर्फको समुद्री क्षेत्रमा भएको बताइएको छ।

‘ब्राइट फ्युचर’ नामक निजी याट रुसी युद्धपोत एडमिरल ग्रिगोरोभिच नजिक पुगेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो। बेलायती स्रोतहरूले याट नजिकिएपछि रुसी पक्षले एकभन्दा बढी चेतावनी गोली चलाएको दाबी गरेका छन्।

तर रुसी रक्षा मन्त्रालयले भने फरक दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार याट ‘खतरनाक मार्ग’ मा प्रवेश गरेको, बारम्बार सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि प्रतिक्रिया नआएको र संकेतका लागि रकेट प्रक्षेपण गरिएपछि मात्र याट झण्डै १५० मिटर दूरीमा पुगेकाले चेतावनी गोली चलाइएको हो।

याटमा रहेका बेलायती अवकाशप्राप्त दम्पती जेन केल्भी र एलन केल्भीले रुसी दाबी अस्वीकार गरेका छन्। जेन केल्भीका अनुसार युद्धपोतले पाँच पटक हर्न बजाएपछि उनीहरूले दिशा परिवर्तन गरेका थिए र कुनै टक्करको जोखिम थिएन।

उनले भने, “उनीहरूले न त रेडियोमार्फत सम्पर्क गरे, न त फ्लेयर प्रक्षेपण भयो। हामी उनीहरूसँग ठोक्किने अवस्थामा थिएनौं। गोली चलेपछि मात्र स्थिति गम्भीर बनेको हो।”

घटनामा कुनै मानवीय क्षति वा भौतिक नोक्सानी भएको छैन। तर यसले इङलिस च्यानलमा सैन्य र नागरिक जहाजबीचको संवेदनशीलता फेरि उजागर गरेको छ।

Read More

काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार अत्यन्तै न्यून उतारचढावबीच लगभग स्थिर रहँदै बन्द भएको छ। कारोबारको अन्त्यमा नेप्से परिसूचक ०.०८ अंकले बढेर २७०५.५३ विन्दुमा पुगेको हो।

यसअघि बजार लगातार दबाबमा थियो। मंगलबार नेप्से ६.३१ अंकले घट्दै २७०५.४५ विन्दुमा झरेको थियो भने सोमबार १२.२६ अंकको गिरावटसँगै २७११.७६ विन्दुमा बन्द भएको थियो।

बुधबार बजारमा कारोबार गतिविधि भने घटेको देखिएको छ। ३५२ कम्पनीका ८३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा किनबेच भए। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा कमी आएको हो।

दिनभरको कारोबारमा सोपान फर्मास्युटिकल्स र अपोलो हाइड्रोपावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा पुगे।

कारोबार रकमका आधारमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट शीर्ष स्थानमा रह्यो, जसको करिब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स (१८ करोड), बुंगल हाइड्रोपावर (१७ करोड), सेन्ट्रल फाइनान्स (१६ करोड) र आँखु खोला जलविद्युत (१५ करोड) क्रमशः अगाडि रहे।

बजारको समग्र अवस्थाअनुसार १२६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १३१ कम्पनीको घट्यो भने १४ कम्पनी स्थिर रहे। क्षेत्रगत सूचकहरूमा पनि मिश्रित प्रदर्शन देखियो, जहाँ पाँच समूहका उपसूचक मात्र बढे भने बाँकी अधिकांश समूहमा गिरावट आयो।

डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, हाइड्रोपावर, इन्भेस्टमेन्ट र म्युचुअल फन्ड समूह बाहेक अन्य सबै उपसूचक नकारात्मक रहे।

Read More

काठमाडौं । भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएपछि झापाका सबै चिया उद्योग बिहीबारदेखि बन्द हुने भएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा करिब ६० हजार कर्मचारी तथा मजदुरको रोजगारी प्रभावित हुने भएको छ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार मे १२ मा भारतीय चिया बोर्ड र वाणिज्य विभागको संयुक्त बैठकबाट लागू गरिएको एसओपीले चिया निर्यात प्रक्रियामा जटिलता थपेको छ। यसअघि नै इलामका ५३ वटा अर्थोडक्स चिया उद्योग असार १ गतेदेखि बन्द भइसकेका छन्।

संघले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा उत्पादित सिटिसी र अर्थोडक्स चियाको वार्षिक कारोबार १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसमध्ये करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात हुने जानकारी दिइयो।

उद्योगीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्यात गरिएको चिया भारतीय गोदाममा राखेर नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण प्रतिवेदन आउन २०–२५ दिन लाग्ने भएकाले चिया थन्किने, गुणस्तरमा असर पर्ने तथा अतिरिक्त खर्च बढ्ने समस्या देखिएको छ। प्रतिवेदन प्रतिकूल आए चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगी थप चिन्तित बनेका छन्।

भारतीय खरिदकर्ताले नेपाली चिया लिन छाडेपछि उद्योगहरूको गोदाममा चिया थुप्रिएको संघको भनाइ छ। यसले किसानलाई हरियो पत्तीको मूल्य, विद्युत् महसुल र भ्याट भुक्तानीमा समेत समस्या सिर्जना गरेको छ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले सरकारले तत्काल पहल नगरे उद्योग पुनः सञ्चालन नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। समस्या समाधानका लागि संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ।

Read More

काठमाडौं : कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रस्तावित बजेटलाई प्राविधिक तथा भौगोलिक दृष्टिले समावेशी र सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिएको बताएकी छन्।

बुधबार संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले देशभरका अधिकांश जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको जानकारी दिइन्। सीमित वित्तीय स्रोतका कारण कृषि अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमतर्फ अपेक्षाकृत कम बजेट प्रस्ताव भए पनि लक्ष्य प्राप्तिलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरू तय गरिएको उनको भनाइ थियो।

रासायनिक मलमा निर्भरता घटाई दिगो कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्। उनका अनुसार किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने आवश्यक परे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ।

प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि संघीय तहमा ३५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश तहमा सशर्त अनुदानमार्फत ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

चिया निर्यातमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा भइरहेको कूटनीतिक संवाद सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको दाबी गरिन्।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रभावित समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्य निरन्तर भइरहेको बताइन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व’ शीर्षकअन्तर्गत छुट्टै बजेट व्यवस्था गरी सम्बन्धित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ।

Read More

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न सरकार कूटनीतिक तहबाट सक्रिय रूपमा पहल गरिरहेको बताएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध हटाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कूटनीतिक प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले चिया, अलैँचीलगायत कृषि उत्पादनको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजार पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसँग लागत साझेदारीको आधारमा वेयरहाउस निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्।

मन्त्री यादवका अनुसार नेपाल आयल निगममार्फत सिलिगुढी–चारआली तथा अमलेखगञ्ज–लोथर अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको काम अगाडि बढिरहेको छ। साथै, सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको उनले जानकारी दिइन्।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाएर देशको कुल मागलाई कम्तीमा तीन महिनासम्म धान्न सक्ने स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सरकारले पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो।

उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवर्द्धन सेवा तथा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी विभिन्न योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताइन्। राष्ट्रिय उद्यम सेवा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रगतिका आधारमा कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेट निकासा गरिने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरिन्।

Read More

काठमाडौं । करिब डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई नेप्सेको अध्यक्ष नियुक्त गर्दै रिक्त रहेको पदमा नयाँ नेतृत्व ल्याएको हो।

वैशाख १५ गते तत्कालीन अध्यक्षको राजीनामापछि खाली रहेको अध्यक्ष पदमा लम्सालको नियुक्तिसँगै नेप्सेले स्थायी नेतृत्व प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार उनले नेप्से सञ्चालक समितिको अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

अध्यक्ष पद लामो समय रिक्त रहँदा पूँजीबजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत निर्णय, संस्थागत व्यवस्थापन तथा सुधारका पहलहरू प्रभावित भएका थिए। नयाँ नेतृत्व आएपछि ती विषयहरूमा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लम्साल हाल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। वित्तीय प्रशासन तथा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा अनुभव हासिल गरेका उनले यसअघि विभिन्न सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालकको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका छन्।

नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै नेप्सेमा रोकिएका सुधार कार्यक्रम, बजार पूर्वाधार विकास तथा प्रविधिमा आधारित सेवाको विस्तारले गति लिने विश्वास गरिएको छ। साथै, धितोपत्र बजारको पारदर्शिता अभिवृद्धि, लगानीकर्ताको विश्वास सुदृढीकरण र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा पनि नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ।

पूँजीबजारका सरोकारवाला पक्षहरूले लम्सालको नेतृत्वमा बजार आधुनिकीकरण, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

Read More