२०८३ श्रावण १९

प्रचण्डलाई झलनाथको ३६ बुँदे पत्र: तपाईंहरूको अब औचित्य छैन, नेतृत्व छाडेर नयाँ पुस्तालाई दिनुस (पूर्णापाठ)

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई ३६ बुँदे असन्तुष्टि पत्र बुझाउँदै नेतृत्वबाट मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्।

खनालले पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले संगठनलाई गति दिन नसकेको, पार्टी एकीकरण अलपत्र परेको र कार्यकर्तामा निराशा बढेको निष्कर्षसहित नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी एकताको घोषणा भएको सात महिना बितिसक्दा पनि संगठनात्मक एकीकरण पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेको र बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषणसमेत नेतृत्वले गर्न नसकेको उनको आरोप छ।

पत्रमा खनालले अहिलेको दोहोरो नेतृत्व प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। “एउटै संयोजकले पार्टी चलाउन किन सक्दैन ? महाधिवेशनमा पनि यस्तै सेटिङ दोहोरिने हो ?” भन्दै उनले कार्यकर्ताले अब पुरानो शक्ति–सन्तुलनको राजनीति स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले पार्टीभित्र दिशाहीनता, निष्क्रियता र पलायनको प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता र जनताको भरोसा कमजोर बनेको दाबी गरेका छन्।

“तपाईं स्वयंमा पनि आकर्षण घटेको छ, नेतृत्वमाथिको आशा र विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ,” खनालले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

खनालले विशेष बैठक बोलाएर नयाँ, सक्षम र वैचारिक रूपमा स्पष्ट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, आगामी महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन्।

उनको यो पत्रलाई पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई थप तीव्र बनाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

Read More

भोट लिँदा जेनजी सम्झियौ, सत्तामा पुगेपछि बिर्सियौ ? बालेन र रविमाथि रक्षा बमको कडा प्रहार

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै कडा प्रश्न उठाएकी छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक सन्देशमा बमले जेनजी आन्दोलनको भावना र आन्दोलनकारीहरूसँग गरिएको वाचा अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गरेकी हुन्।

उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मुद्दा र सरकार गठनअघि गरिएका प्रतिबद्धताहरूको स्मरण गराउँदै जेनजी परिषद् गठन र शहीदहरूको स्मारक निर्माणको अवस्थाबारे सार्वजनिक जवाफ मागेकी छन्।

“जेनजी परिषद् गठन कहाँ पुग्यो ? जेनजी शहीदहरूको स्मारक निर्माण किन अगाडि बढेन ?” भन्दै उनले नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरेकी छन्।

रक्षा बमले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन र सरकार निर्माणमा जेनजी आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका एजेन्डा नै ओझेलमा परेको गुनासो गरेकी छन्। उनका अनुसार युवा पुस्ताको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा नेतृत्व मौन बसेको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक उनको अभिव्यक्तिलाई जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका अपूरा प्रतिबद्धतामाथिको असन्तुष्टिको रूपमा हेरिएको छ। उनले निर्वाचनअघि गरिएका वाचाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै अब पनि प्रतिबद्धता पूरा नहुने हो भने जनताले फेरि प्रश्न गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।

जेनजी आन्दोलनका मुद्दा, शहीदहरूको सम्मान र युवा सहभागिताका विषयमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको आरोपबीच रक्षा बमको यो अभिव्यक्ति चर्चाको विषय बनेको छ।

Read More

हेटौँडा कपडा र बुटवल धागो उद्योग यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने

काठमाडौँ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले रुग्ण अवस्थामा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग यसै आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले कपडा र धागो उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि कपास खेतीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइने बताइन्।

उनका अनुसार रुग्ण उद्योगका रूपमा रहेका हेटौँडा कपडा उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कपडा तथा धागो उद्योग र कपास खेतीलाई एकैसाथ अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले यी उद्योगहरू यसै वर्ष सञ्चालनमा आउने दाबी गरिन्।

त्यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसावट गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि उनले दिइन्।

Read More

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा रु ४५ अर्ब निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निष्काशन गर्ने

काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले रु ४५ अर्ब बराबरको निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबोल तथा निष्काशन गर्ने आह्वान गरेको छ।

बैंकद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार आज दिउँसो ३:०० बजेदेखि अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत योग्य संस्थाहरूले सहभागी हुन सक्नेछन्। उक्त उपकरणको ब्याजदर प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाबाटै निर्धारण गरिने बैंकले जनाएको छ।

बोलकबोल प्रक्रियामा न्यूनतम रु १० करोडदेखि सहभागी हुन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने अधिकतम सीमा कुल आह्वान रकमसम्म रहनेछ। साथै, बोलकबोल रकम रु ५ करोडले भाग गर्दा शेष शून्य हुने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।

यस बोलकबोल प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन सक्नेछन्।

Read More

रौतहटमा सडक दुर्घटना घट्दै, जनधन क्षति पनि कम

काठमाडौं ।  मधेस प्रदेशअन्तर्गत रौतहट जिल्लामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घटना तथा मानवीय क्षति दुवैमा कमी आएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सडक दुर्घटनामा ६५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ४८ जनाको ज्यान गएको छ।

ट्राफिक सप्ताहका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुषालले नियमित तथा छड्के अनुगमन र कडाइका कारण सवारी व्यवस्थापनमा सुधार आएको बताए। उनले सडक सुरक्षा सुधारका लागि सचेतना र अनुशासन दुवै अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र थापा मगरले भने अझै पनि हेल्मेट नलगाई तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाउने, क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने तथा मदिरा र लागू पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्ति कायमै रहेको कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार जिल्लामा हाल ५० देखि ६० जना ट्राफिक प्रहरी आठवटा कार्यालयमार्फत कार्यरत छन्। सीमित जनशक्ति र स्रोतका बाबजुद सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए।

प्रहरीका अनुसार विशेषगरी भित्री सडक र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको आवागमनले समेत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिरहेको छ। यसले ट्राफिक नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण बनेको सुरक्षा निकायको भनाइ छ।

Read More

समस्याग्रस्त सहकारीमा कर्जा असुली र बचत फिर्ता तीव्र, जेठमा करोडौँ रुपैयाँ वितरण

काठमाडौं समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जेठ महिनामा कर्जा असुली तथा बचत फिर्ता कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। सहकारी ठगीबाट प्रभावित बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यसहित विभिन्न सहकारीबाट संकलित रकम पुनः वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार जेठ महिनामा १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट १ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर्जा असुली गरिएको छ। सो रकमबाट साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै ५९ लाख ४ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको हो।

१० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका ८ वटा सहकारीका १ हजार ४५२ जना बचतकर्तालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा रकम फिर्ता गरिएको छ। साथै १२ सहकारीका १२२ जना बचतकर्ताको ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत मिलान गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत रहेका साना बचतकर्ताको शतप्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्ने १४ सहकारीमध्ये ६ वटामा प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ भने बाँकीमा प्रमाणिकरण तथा फिर्ता प्रक्रिया जारी छ।

समस्याग्रस्त सहकारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन, कर्जा असुली र बचत फिर्तालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि २०८३ लागू गरिएको समितिले जनाएको छ। सो कार्यविधिअनुसार संस्थागत पुनर्संरचना, सम्पत्ति खोजतलास तथा व्यवस्थापन कार्यलाई पनि अघि बढाइएको छ।

हाल करिब ४४ हजार बचतकर्ताले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्, जसको चरणबद्ध रूपमा प्रमाणीकरण भइरहेको छ।

समितिले ऋणीहरूको पहिचान, सम्पत्ति रोक्का तथा विवरण संकलनलाई नियमित बनाउँदै लुकाइएको सम्पत्ति खोजीका लागि विशेष टोली परिचालन गरेको जनाएको छ। यसले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियामा गति आएको समितिको दाबी छ।

Read More

केयू उपकुलपति पदका लागि आवेदन खुला, १० दिनको समयसीमा

काठमाडौं काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले बुधबार सूचना जारी गर्दै योग्य तथा इच्छुक उम्मेदवारलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको हो।

समितिका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। इच्छुक उम्मेदवारहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको अनलाइन लिंक प्रयोग गरी आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन केयू उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।

Read More

चिया निर्यात समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहल भइरहेको छ : कृषि मन्त्री

काठमाडौं कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक तथा प्राविधिक तहमा पहल गरिरहेको बताएकी छन्।

बुधबार विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चिया उद्योगीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार विगतमा जस्तै सहज रूपमा चिया निर्यात सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको छ। उनले यस विषयमा उद्योगीका सरोकार सम्बोधन गर्न निरन्तर छलफल भइरहेको पनि बताइन्।

त्यसैगरी, उनले किसानलाई राहत दिन सरकारले अनुदानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारिन्।

Read More

नेपाल–जर्मनी सहकार्य: ३.७६ करोड युरो सहयोग घोषणा, ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा

काठमाडौं  नेपाल र जर्मनीबीचको विकास साझेदारीलाई निरन्तरता दिँदै जर्मनीले आगामी दुई वर्षका लागि ३.७६ करोड युरो बराबरको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

मंगलबार सम्पन्न नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहकार्य वार्तामा उक्त सहयोग रकमको घोषणा गरिएको हो। दुवै पक्षले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आगामी सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेका छन्।

जर्मन राजदूतावासका अनुसार यो सहयोग कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, हरित तथा उत्थानशील कृषि, राजस्व सुधार, पूर्वाधार विकास, लैंगिक समानता, दिगो आर्थिक वृद्धि र वित्तीय पहुँच विस्तारजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछ।

वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले गरेका थिए। जर्मन पक्षको नेतृत्व जर्मनीको आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी संघीय मन्त्रालय (बीएमजेड) को दक्षिण एसिया महाशाखाकी प्रमुख बार्बरा शेफरले गरेकी थिइन्।

दुवै देशले विकास सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दीर्घकालीन तथा समावेशी विकास लक्ष्यलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

Read More

रास्वपाको महाधिवेशन: उम्मेदवारी शुल्क तोकियो, सभापतिलाई सबैभन्दा बढी

काठमाडौं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आसन्न पहिलो महाधिवेशनका लागि विभिन्न पदका उम्मेदवारहरूको शुल्क निर्धारण गरेको छ। पार्टीले केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवारका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।

त्यसैगरी सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन ५१ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदका उम्मेदवारका लागि समान रूपमा ४१ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

पार्टीको विधानअनुसार एक महिला सहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री तथा एक महिला सहित चार सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था छ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा आयोजना हुने कार्यक्रम रहेको छ।

Read More