२०८३ असार ३

नेप्से परिसूचक स्थिर, कारोबार रकममा गिरावट

काठमाडौं बुधबार सेयर बजार अत्यन्तै न्यून उतारचढावबीच लगभग स्थिर रहँदै बन्द भएको छ। कारोबारको अन्त्यमा नेप्से परिसूचक ०.०८ अंकले बढेर २७०५.५३ विन्दुमा पुगेको हो।

यसअघि बजार लगातार दबाबमा थियो। मंगलबार नेप्से ६.३१ अंकले घट्दै २७०५.४५ विन्दुमा झरेको थियो भने सोमबार १२.२६ अंकको गिरावटसँगै २७११.७६ विन्दुमा बन्द भएको थियो।

बुधबार बजारमा कारोबार गतिविधि भने घटेको देखिएको छ। ३५२ कम्पनीका ८३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा किनबेच भए। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा कमी आएको हो।

दिनभरको कारोबारमा सोपान फर्मास्युटिकल्स र अपोलो हाइड्रोपावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा पुगे।

कारोबार रकमका आधारमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट शीर्ष स्थानमा रह्यो, जसको करिब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स (१८ करोड), बुंगल हाइड्रोपावर (१७ करोड), सेन्ट्रल फाइनान्स (१६ करोड) र आँखु खोला जलविद्युत (१५ करोड) क्रमशः अगाडि रहे।

बजारको समग्र अवस्थाअनुसार १२६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १३१ कम्पनीको घट्यो भने १४ कम्पनी स्थिर रहे। क्षेत्रगत सूचकहरूमा पनि मिश्रित प्रदर्शन देखियो, जहाँ पाँच समूहका उपसूचक मात्र बढे भने बाँकी अधिकांश समूहमा गिरावट आयो।

डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, हाइड्रोपावर, इन्भेस्टमेन्ट र म्युचुअल फन्ड समूह बाहेक अन्य सबै उपसूचक नकारात्मक रहे।

Read More

भारतीय नीतिगत अवरोधपछि झापाका सबै चिया उद्योग बिहीबारदेखि बन्द

काठमाडौं । भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएपछि झापाका सबै चिया उद्योग बिहीबारदेखि बन्द हुने भएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा करिब ६० हजार कर्मचारी तथा मजदुरको रोजगारी प्रभावित हुने भएको छ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार मे १२ मा भारतीय चिया बोर्ड र वाणिज्य विभागको संयुक्त बैठकबाट लागू गरिएको एसओपीले चिया निर्यात प्रक्रियामा जटिलता थपेको छ। यसअघि नै इलामका ५३ वटा अर्थोडक्स चिया उद्योग असार १ गतेदेखि बन्द भइसकेका छन्।

संघले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा उत्पादित सिटिसी र अर्थोडक्स चियाको वार्षिक कारोबार १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसमध्ये करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात हुने जानकारी दिइयो।

उद्योगीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्यात गरिएको चिया भारतीय गोदाममा राखेर नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण प्रतिवेदन आउन २०–२५ दिन लाग्ने भएकाले चिया थन्किने, गुणस्तरमा असर पर्ने तथा अतिरिक्त खर्च बढ्ने समस्या देखिएको छ। प्रतिवेदन प्रतिकूल आए चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगी थप चिन्तित बनेका छन्।

भारतीय खरिदकर्ताले नेपाली चिया लिन छाडेपछि उद्योगहरूको गोदाममा चिया थुप्रिएको संघको भनाइ छ। यसले किसानलाई हरियो पत्तीको मूल्य, विद्युत् महसुल र भ्याट भुक्तानीमा समेत समस्या सिर्जना गरेको छ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले सरकारले तत्काल पहल नगरे उद्योग पुनः सञ्चालन नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। समस्या समाधानका लागि संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ।

Read More

सीमित स्रोतबीच कृषि क्षेत्रका लक्ष्य हासिल हुनेगरी बजेट प्रस्ताव : गीता चौधरी

काठमाडौं : कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रस्तावित बजेटलाई प्राविधिक तथा भौगोलिक दृष्टिले समावेशी र सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिएको बताएकी छन्।

बुधबार संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले देशभरका अधिकांश जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको जानकारी दिइन्। सीमित वित्तीय स्रोतका कारण कृषि अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमतर्फ अपेक्षाकृत कम बजेट प्रस्ताव भए पनि लक्ष्य प्राप्तिलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरू तय गरिएको उनको भनाइ थियो।

रासायनिक मलमा निर्भरता घटाई दिगो कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्। उनका अनुसार किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने आवश्यक परे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ।

प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि संघीय तहमा ३५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश तहमा सशर्त अनुदानमार्फत ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

चिया निर्यातमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा भइरहेको कूटनीतिक संवाद सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको दाबी गरिन्।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रभावित समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्य निरन्तर भइरहेको बताइन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व’ शीर्षकअन्तर्गत छुट्टै बजेट व्यवस्था गरी सम्बन्धित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ।

Read More

चिया निर्यातका अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल, भण्डारण र पूर्वाधार विस्तारमा सरकारको जोड

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न सरकार कूटनीतिक तहबाट सक्रिय रूपमा पहल गरिरहेको बताएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध हटाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कूटनीतिक प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले चिया, अलैँचीलगायत कृषि उत्पादनको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजार पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसँग लागत साझेदारीको आधारमा वेयरहाउस निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्।

मन्त्री यादवका अनुसार नेपाल आयल निगममार्फत सिलिगुढी–चारआली तथा अमलेखगञ्ज–लोथर अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको काम अगाडि बढिरहेको छ। साथै, सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको उनले जानकारी दिइन्।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाएर देशको कुल मागलाई कम्तीमा तीन महिनासम्म धान्न सक्ने स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सरकारले पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो।

उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवर्द्धन सेवा तथा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी विभिन्न योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताइन्। राष्ट्रिय उद्यम सेवा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रगतिका आधारमा कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेट निकासा गरिने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरिन्।

Read More

डेढ महिनापछि नेप्सेले पायो नयाँ नेतृत्व, अमृत लम्साल अध्यक्ष नियुक्त

काठमाडौं । करिब डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई नेप्सेको अध्यक्ष नियुक्त गर्दै रिक्त रहेको पदमा नयाँ नेतृत्व ल्याएको हो।

वैशाख १५ गते तत्कालीन अध्यक्षको राजीनामापछि खाली रहेको अध्यक्ष पदमा लम्सालको नियुक्तिसँगै नेप्सेले स्थायी नेतृत्व प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार उनले नेप्से सञ्चालक समितिको अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

अध्यक्ष पद लामो समय रिक्त रहँदा पूँजीबजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत निर्णय, संस्थागत व्यवस्थापन तथा सुधारका पहलहरू प्रभावित भएका थिए। नयाँ नेतृत्व आएपछि ती विषयहरूमा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लम्साल हाल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। वित्तीय प्रशासन तथा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा अनुभव हासिल गरेका उनले यसअघि विभिन्न सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालकको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका छन्।

नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै नेप्सेमा रोकिएका सुधार कार्यक्रम, बजार पूर्वाधार विकास तथा प्रविधिमा आधारित सेवाको विस्तारले गति लिने विश्वास गरिएको छ। साथै, धितोपत्र बजारको पारदर्शिता अभिवृद्धि, लगानीकर्ताको विश्वास सुदृढीकरण र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा पनि नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ।

पूँजीबजारका सरोकारवाला पक्षहरूले लम्सालको नेतृत्वमा बजार आधुनिकीकरण, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

Read More

राहदानी प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान विस्तार, थप दुई पक्राउ

काठमाडौँ । राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा जर्मनीस्थित राहदानी प्रविधि आपूर्तिकर्ता कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल तथा राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य रहेका छन्।

आयोगले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतबाट तीन दिनको म्याद प्राप्त गरेको जनाएको छ।

यसअघि असार १ गते साँझ आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो।

राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा भइरहेको अनुसन्धानलाई आयोगले अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

Read More

‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ अवधारणामाथि पुनः मूल्यांकन आवश्यक : श्रममन्त्री यादव

काठमाडौं । युवा तथा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ भन्ने अवधारणा गलत रहेको बताएका छन्।

बुधबार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले उक्त अवधारणा व्यवहारिक नभएको र पुनः परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।

उनका अनुसार विगतमा लागू गरिएको सो व्यवस्था अहिलेको श्रम बजारको वास्तविकतासँग मेल नखाने भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

मन्त्री यादवले उक्त अवधारणालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले जेठ २२ गते कार्यदल गठन गरिएको र त्यसलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको जानकारी दिए।

उनले वैदेशिक रोजगारी प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै करिब १८ सय मेनपावर कम्पनी सक्रिय रहेको तथा ३० लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक विदेशमा कार्यरत रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।

उनले नेपालले श्रमिक पठाउने व्यवस्था रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाका आधारमा हुनुपर्ने बताए। साथै, उनले नेपाली श्रमिकलाई मर्यादित काम, उचित पारिश्रमिक, कार्यस्थल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान तथा आधारभूत जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न नसक्ने कुनै पनि देशमा श्रमिक नपठाइने नीति आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

Read More

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेल घेराउ

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकको बेल घेराउ गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमा छलफल चलिरहँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीले उठाइएका प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाउँदै बेल घेराउ गरेका हुन् ।

त्यसै क्रममा सभाको मर्यादा कायम नगरेको भन्दै सभामुख डीपी अर्यालले उक्त पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत गराएका छन् ।

Read More

देउवा दम्पतीको सहकार्य प्रतिबद्धता, पक्राउ अनुमति तत्काल नदिन आग्रह

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै राज्यका निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले हालको परिस्थितिलाई लिएर आफूहरूविरुद्ध राजनीतिक रूपमा गलत धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै तत्काल पक्राउ अनुमति जारी नगर्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतलाई पठाएको संयुक्त पत्रमा आफूहरू स्वास्थ्य उपचारका कारण विदेशमा रहेको र करिब दुई महिनाभित्र स्वदेश फर्किने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा उनीहरूले अनुसन्धानबाट भाग्ने वा उपस्थित नहुने कुनै मनसाय नभएको स्पष्ट पार्दै यस्ता गलत बुझाइले कानुनी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। साथै, कानुन र अदालतप्रतिको सम्मान आफूहरूको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

देउवा दम्पतीले फर्किएपछि सम्बन्धित निकायमा उपस्थित भई सम्पूर्ण आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सार्वजनिक जीवनमा लामो समयदेखि संलग्न भएकाले कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएको उनीहरूको दाबी छ।

उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न उठाउँदै यस्तो प्रकृतिका विषयहरू मुख्यतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा पर्ने तर्क पनि अघि सारेका छन्।

पत्रमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको आगजनी तथा त्यसपछि विकसित परिस्थितिलाई समेत उल्लेख गरिएको छ। सो घटनासम्बन्धी विभिन्न दाबीहरू अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

यसअघि अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति प्रक्रियागत कारणले कार्यान्वयनमा रोकिएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ।

देउवा दम्पतीले आफूहरू फरार नभई चिकित्सकीय कारणले विदेशमा रहेको स्पष्ट गर्दै स्वदेश फर्किएपछि अनुसन्धानमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने अडान दोहोर्याएका छन्।

Read More

देवघाटधाममा गुठी जग्गा अतिक्रमण, करिब ३० रोपनीमा बस्ती निर्माण भएको खुलासा

काठमाडौं । तनहुँको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटधामस्थित राममन्दिर गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ।

गुठीको नाममा रहेको कुल १४९ रोपनी जग्गामध्ये करिब ३० रोपनी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माण गर्दै बस्ती विस्तार गरिएको अनुमान गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा ३७ घरका १०६ जनाको बसोबास रहेको बताइएको छ।

देवघाट गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ५ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर कुँवरका अनुसार सो जग्गामा घरायसी कागजका आधारमा किनबेच भइरहेको पाइएको छ। गुठीको जग्गा कानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी वा लालपुर्जा दिन नमिल्ने प्रावधान भए पनि अनौपचारिक कागजातका आधारमा कारोबार भइरहेको उनले बताए।

स्थानीय तहले गुठीको जग्गा खरिद–बिक्री नगर्न तथा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ। साथै, वास्तविक सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ।

यसैबीच, देवघाट गाउँपालिका, देवघाट क्षेत्र विकास समिति र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा देवघाटको वेणी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका १६ वटा अस्थायी टहरा हटाइसकिएको छ।

त्रिशूली र कालीगण्डकीको संगमस्थल ‘वेणी’ क्षेत्रको स्नानघाट संरक्षण र सौन्दर्यकरणका लागि जारी सातदिने सूचनापछि ती अनधिकृत संरचना हटाइएको हो। स्नानघाट संरक्षण पर्खालभन्दा तलको सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न संघसंस्था, साधु–सन्त, व्यवसायी तथा अन्य समूहले अस्थायी टहरा निर्माण गरी उपयोग गर्दै आएका थिए।

Read More