काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर–द–टप’ (ओटीटी) सेवा प्रदायकहरूलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याउँदै औपचारिक दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था लागू गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण सेवाहरूलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको हो।
संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ। यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवाहरू कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन्।
मन्त्रालयले डिजिटल माध्यमको विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणालीबाहिर रहेका सेवाहरूलाई पनि समान नियमनको दायरामा ल्याउन नियमावली परिमार्जन गरिएको जनाएको छ। संशोधनअनुसार ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारणसँग सम्बन्धित विवरणहरू अनुसूची–३ (क) मा समावेश गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले विदेशी ओटीटी प्लेटफर्म तथा डिजिटल सामग्री प्रदायकहरूलाई नेपालमा डाउनलिंक तथा वितरण गर्न पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, यस क्षेत्रका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरिएको छ।
नयाँ शुल्क संरचनाअनुसार ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ, सिग्नल वितरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ र विदेशी कार्यक्रम डाउनलिंक गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै, प्रसारण अधिकार वा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि ५ लाख रुपैयाँ तथा अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ।
सरकारका अनुसार यो कदमले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा नियमन, कर प्रणाली र सामग्री अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
