काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न सरकार कूटनीतिक तहबाट सक्रिय रूपमा पहल गरिरहेको बताएकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध हटाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कूटनीतिक प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले चिया, अलैँचीलगायत कृषि उत्पादनको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजार पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसँग लागत साझेदारीको आधारमा वेयरहाउस निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्।
मन्त्री यादवका अनुसार नेपाल आयल निगममार्फत सिलिगुढी–चारआली तथा अमलेखगञ्ज–लोथर अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको काम अगाडि बढिरहेको छ। साथै, सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको उनले जानकारी दिइन्।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाएर देशको कुल मागलाई कम्तीमा तीन महिनासम्म धान्न सक्ने स्तरमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो।
उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवर्द्धन सेवा तथा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी विभिन्न योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताइन्। राष्ट्रिय उद्यम सेवा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रगतिका आधारमा कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेट निकासा गरिने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरिन्।
