२०८३ असार ३

चिया उद्योग संकटप्रति सरकारको बेवास्ता भएको कांग्रेस सांसद निश्कल राईको आरोप

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले चिया किसान र उद्योगहरूको समस्याप्रति सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चिया पिएको भिडियो सार्वजनिक भए पनि चिया उत्पादन गर्ने किसान र उद्योगहरूको समस्यामा भने सरकारको चासो नदेखिएको टिप्पणी गरे।

सांसद राईका अनुसार छिमेकी देश भारतले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्दा पूर्वी जिल्लाका चिया उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। उनले इलाममा मात्र ८३ वटा चिया उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै किसानहरू आफ्नै उत्पादन नष्ट गर्न बाध्य भएको बताए।

उनले चिया निर्यात रोकिँदा किसान, उद्योगी र बैंक ऋणमा निर्भर व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताए। चिया उद्योगमा आश्रित परिवारहरूको रोजीरोटी, बालबालिकाको शिक्षा र समग्र जीवनयापनसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

सांसद राईले प्रधानमन्त्री र कृषिमन्त्रीलाई पटक–पटक समस्या बारे जानकारी गराइसकेको भए पनि अहिलेसम्म समाधानका लागि ठोस पहल नभएको गुनासो गरे।

प्रधानमन्त्रीले चिया पसलमा चिया पिउने समय निकाल्न सक्ने तर देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिया क्षेत्रको समस्याप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै उनले व्यङ्ग्यसमेत गरेका थिए।

Read More

प्रतिनिधिसभामा सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसदहरूले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद कृपाराम रानाले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितभन्दा माथि कोही नहुने धारणा राखे। उनले काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूलाई मानवोचित व्यवहार नभएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपाल–भारत सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने तर्क गरे। उनले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कुनै पनि दलप्रति झुकाव नराखी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए। साथै, उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँगको सम्बन्धबारे टिप्पणी गर्दै प्रश्न उठाए।

उनको अभिव्यक्तिपछि सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले नियमापत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाए।

बैठकको प्रारम्भमै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले सभामुखसँग समय लिएर काठमाडौंका विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेका सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका थिए। उनले उनीहरूका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक बन्दोबस्ती आवश्यक रहेको बताए।

यसैबीच, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले संविधानले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिबारे सभामुखले ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे। उनले मन्त्रीहरूका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति पनि कडा कारबाही आवश्यक रहेको धारणा राखे।

Read More

सांसद आरेन राईको संसदमा टिप्पणी: “देशको माटो बचाउने विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष हुँदैन”

काठमाडौं । श्रम सँस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले राष्ट्रिय हित र देशको माटोको संरक्षण जस्तो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच विभाजन हुन नहुने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतसँग सीमा विवादमा मिचिएको भन्ने दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदमा आएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

सांसद राईले २००७ सालको क्रान्तिदेखि हालसम्मका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनलाई राज्यले कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग प्रश्न उठाए। उनले २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६२–६३ को जनआन्दोलन तथा पछिल्लो जेनजी आन्दोलनलाई वर्तमान सरकारले कुन दृष्टिकोणबाट हेरेको हो भन्ने स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

उनले मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्रीसँग बुझ्दा विगतका आन्दोलनसमेत समेटिने प्रतिक्रिया पाएको उल्लेख गरे।

सांसद राईले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भ जोड्दै आन्दोलनमा सहभागी केही व्यक्तिहरू सांसद वा मन्त्री बनेर देश सञ्चालनमा रहेको तर त्यही आन्दोलनमा संलग्न सामान्य नागरिकहरू जेलमा रहनु परेको भन्दै सरकारको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाए।

Read More

विश्वकप–२०२६: अष्ट्रियाको विजयी सुरुआत, जोर्डनलाई ३–१ ले पराजित

काठमाडौं  । विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत समूह ‘जे’ को खेलमा अष्ट्रियाले डेब्यु टोली जोर्डनलाई ३–१ ले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजयी सुरुआत गरेको छ।

अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को बे एरिया रंगशालामा सम्पन्न प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा अष्ट्रियाले खेलको अधिकांश समय दबाब कायम राख्दै महत्वपूर्ण जित हासिल गरेको हो।

खेलको २१ औँ मिनेटमा रोमानो सिमिडले जाभर सिलागरको पासलाई गोलमा परिणत गर्दै अष्ट्रियालाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफसम्म अष्ट्रिया अग्रतामा रहेको खेल दोस्रो हाफमा थप रोमाञ्चक बनेको थियो।

५० औँ मिनेटमा जोर्डनका अलि ओल्वानले नुर अल रावादेहको पासमा गोल गर्दै खेललाई १–१ को बराबरीमा ल्याएका थिए।

तर, ७६ औँ मिनेटमा जोर्डनका याजन अल अरबको आत्मघाती गोलपछि अष्ट्रियाले पुनः अग्रता बनायो।

निर्णायक क्षणमा इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा प्राप्त पेनाल्टीलाई मार्को आर्नाटिभचले गोलमा परिणत गर्दै अष्ट्रियाको ३–१ को जित सुनिश्चित गरे।

जितसँगै अष्ट्रियाले समूह ‘जे’ मा तीन अंक जोड्दै दोस्रो स्थानमा स्थान बनाएको छ। समान तीन अंकसहित अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा छ भने जोर्डन तेस्रो र अल्जेरिया अन्तिम स्थानमा रहेका छन्।

Read More

मकवानपुरमा नवीकरण नभएका ४० भन्दा बढी औषधि तथा फार्मेसी पसल बन्द गर्न निर्देशन

काठमाडौं  । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले दर्ता तथा नवीकरण नभएका ४० भन्दा बढी औषधि तथा फार्मेसी पसलहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।

औषधि व्यवस्था विभागले तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण नगरेका औषधि पसलहरूको सञ्चालन अनुमति रद्द गरेपछि सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जिल्लाभित्रका त्यस्ता पसलहरूलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

बुधबार जारी सूचनामा कार्यालयले देशभर ५ हजार ३०२ औषधि पसलहरूको सञ्चालन अनुमति रद्द गरिएको जनाउँदै सो निर्णयअनुसार मकवानपुरमा दर्ता नवीकरण नगरेका ४० भन्दा बढी औषधि तथा फार्मेसी पसलहरू सञ्चालनमा रोक लगाउन भनिएको छ।

Read More

कर्णाली प्रदेशले स्थानीय तह अनुदान बढायो, वित्तीय संरचनामा पुनर्सन्तुलन

काठमाडौं  । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७९ स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा भएको वृद्धिसँगै प्रदेशले पनि स्थानीय तहतर्फको बजेट विस्तार गरेको हो।

सरकारले वित्तीय वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमान र २०८३/८४ को बजेट प्रस्ताव बीच तुलना गर्दै अनुदान संरचनामा पुनर्सन्तुलन गरेको छ।

वित्तीय हस्तान्तरण:

शीर्षकFY 2082/83FY 2083/84 (बजेट प्रस्ताव)परिवर्तन
कुल वित्तीय हस्तान्तरणरु ४ अर्ब ५९ करोडरु ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख+ २०.८५% (+ रु ९५ करोड ७२ लाख)
वित्तीय समानीकरण अनुदानरु ९५ करोडरु १ अर्ब+ रु ५ करोड
समपूरक अनुदानरु ७६ करोड ४६ लाखरु १ अर्ब १८ करोड ५० लाख+ रु ४२ करोड ४ लाख
विशेष अनुदानरु ३६ करोडरु ४७ करोड ५० लाख+ रु १० करोड ७० लाख
सशर्त अनुदानरु २ अर्ब ५१ करोडरु १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख– रु ७७ करोड ३९ लाख
गरिबी निवारण लक्षित हस्तान्तरणरु १ अर्ब १५ करोड ४० लाखनयाँ व्यवस्था

प्रदेश सरकारका अनुसार समपूरक र विशेष अनुदान वृद्धि गरी लागत साझेदारीमा आधारित आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, सशर्त अनुदान घटाइएकाले स्थानीय तहलाई आफ्ना प्राथमिकताअनुसार योजना छनोट र खर्च गर्न थप वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हुने सरकारको दाबी छ।

मन्त्री शाहले संघीय संरचनाअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणलाई सन्तुलित र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले यो पुनर्संरचना गरिएको बताएका छन्।

Read More

बागमती प्रदेशको बजेट: विपन्न आवासदेखि पूर्वाधार र युवा कार्यक्रमसम्म प्राथमिकता

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अतिविपन्न परिवारको सुरक्षित आवासदेखि पूर्वाधार विकास र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार कम्तीमा एक हजार अतिविपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्संयोजनमार्फत मन्त्रालय तथा निकायहरूको संख्या घटाइएको उल्लेख गर्दै चालु खर्चमा करिब ११ प्रतिशत बचत हुने अनुमान गरेको छ।

पूर्वाधारतर्फ एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि रु ५६ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ।

युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता, प्रादेशिक STEM/IT विद्यालय, विद्यार्थी ह्याकाथन तथा स्मार्ट शिक्षा–आईटी स्किल फेलोसिपका लागि रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा घरेलु र आईटी उद्यममा संलग्न युवालाई लक्षित गर्दै युवा स्वरोजगार ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि रु २० करोड छुट्याइएको छ।

बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा हेटौँडामा प्रदेश राजधानी चक्रपथ, गौरीटार रंगशाला, आरोग्य केन्द्र र एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक भवनलाई अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

Read More

एमडीएच फार्मास्युटिकल्सलाई युरोपमा ‘क्वालिटी अचिभमेन्ट अवार्ड २०२६’

काठमाडौँ । नेपाली औषधि उत्पादन कम्पनी एमडीएच फार्मास्युटिकल्स प्रालिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘क्वालिटी अचिभमेन्ट अवार्ड २०२६’ प्राप्त गरेको छ। कम्पनीले यो अवार्ड पहिलो पटक हासिल गरेको हो।

युरोपियन सोसाइटी फर क्वालिटी रिसर्चले बेल्जियमको ब्रसेल्समा हालै आयोजना गरेको कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक दाहाललाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो। दाहाल नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्।

एमडीएच फार्मास्युटिकल्सले नेपालमै पहिलो पटक ‘ड्राइ पाउडर इनहेलर’ उत्पादन गर्दै आएको छ, जुन दम, निमोनिया तथा अन्य श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ।

अवार्ड प्राप्तपछि प्रतिक्रिया दिँदै सीईओ दाहालले नेपाली औषधि उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनु गर्वको विषय भएको बताए।

कम्पनीले मानव तथा पशु स्वास्थ्यका लागि आवश्यक विभिन्न औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ।

Read More

प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभा फेरि अवरुद्ध

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक पनि विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण प्रभावित भएको छ। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरू आसनबाट उठेर विरोध जनाउँदै सदनको कारबाही अघि बढ्न दिएका छैनन्।

विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते दिएको एक अभिव्यक्ति रहेको छ, जसमा उनले नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको संकेत गरेका थिए। सो अभिव्यक्तिलाई विपक्षी दलहरूले राष्ट्रहितविपरीत भन्दै संसद्मा औपचारिक जवाफ माग गरेका छन्।

विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने र संसद्‌समक्ष माफी माग्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएका छन्। निरन्तरको अवरोधका कारण संसद् बैठक कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।

Read More

अमेरिकी नाकाबन्दी क्षेत्रबाट इरानी तेल ट्याङ्कर बाहिरिन थाले

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौताका निर्णायक वार्ता सुरु हुन दुई दिन बाँकी रहँदा इरानी कच्चा तेल निर्यात पुनः सक्रिय भएको संकेत देखिएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्ध क्षेत्रबाट कम्तीमा केही इरानी तेल ट्याङ्कर बाहिरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि दुई महिनापछि पहिलो पटक निर्यात पुनः सुरु भएको अनुमान गरिएको छ।

ट्याङ्कर ट्र्याकिङ सेवा ट्याङ्करट्र्याकर ले स्याटेलाइट डेटा र जहाजको डिजिटल निगरानीका आधारमा “डिओना” र “हिरो–२” नामका दुई सुपरट्याङ्कर अमेरिकी नौसैनिक निगरानी क्षेत्रबाट बाहिरिएको जनाएको छ। ती जहाजमा करिब ३८ लाख ब्यारेल कच्चा तेल रहेको बताइएको छ। पछि थप अर्को ट्याङ्कर पनि बाहिरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

तेहरान र वासिङ्टनबीच स्विट्जरल्यान्डको बर्गेनस्टक रिसोर्टमा हुने भनिएको वार्तामा इरानको आणविक कार्यक्रम र आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने विषय मुख्य एजेन्डा रहने बताइएको छ। प्रारम्भिक सहमतिपछि सुरु हुने ६० दिने वार्ताले अन्तिम सम्झौताको रूपरेखा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सम्झौतासँग सम्बन्धित स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रारम्भिक समझदारीअनुसार अमेरिका इरानलाई सीमित रूपमा तेल तथा इन्धन बिक्री गर्न अनुमति दिन तयार देखिएको दाबी गरेका छन्। बैंकिङ, बिमा र ढुवानी क्षेत्रका प्रतिबन्ध पनि क्रमशः खुकुलो पारिने सम्भावना उल्लेख गरिएको छ।

इरानले वार्ता सुरु हुनु अघि नै समुद्री मार्गहरूमा केही सहजता आएको संकेत गरेको छ। हर्मुज जलसन्धि पुनः खुलेको संकेतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेको छ। ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रति ब्यारेल ७८.७४ अमेरिकी डलरमा झरेको छ भने वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट ७५.८५ डलरमा कारोबार भएको छ।

यद्यपि सम्झौताप्रति अमेरिकाभित्र राजनीतिक असहमति देखिएको छ। केही रिपब्लिकन सांसदहरूले वार्ताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् भने सिनेटका बहुमत नेता जोन थुनले सम्झौताबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

क्षेत्रीय स्तरमा तनाव भने अझै कायम छ। इजरायली सेनाले दक्षिण लेबननमा सैन्य कारबाही जारी रहेको बताएको छ भने विभिन्न स्थानमा रकेट प्रक्षेपण रोकिएको दाबी गरेको छ। लेबननका सरकारी स्रोतहरूका अनुसार हालैका हवाई आक्रमणमा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको छ।

यसैबीच, इरानको सैन्य नेतृत्वले इजरायललाई “कठोर प्रतिक्रिया” दिने चेतावनी दिएको छ, जसले वार्ताको वातावरणमा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको देखिन्छ।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर भइसकेको दाबी पनि गरिएको छ, यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि गरिएको छैन।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले शुक्रबारदेखि नयाँ चरणको वार्ता सुरु हुने पुष्टि गर्दै आणविक कार्यक्रम र प्रतिबन्ध हटाउने विषय अन्तिम सहमतिका केन्द्रबिन्दु हुने बताएका छन्।

समग्रमा, वार्ताअघि कच्चा तेल बजारमा देखिएको उतारचढाव र कूटनीतिक गतिविधिले अमेरिका–इरान सम्बन्धलाई निर्णायक मोडतर्फ धकेलेको देखिन्छ।

Read More