काठमाडौँ । सरकारले विधिको शासन र नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै गलत कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने कडा नीति अपनाएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राज्यकोषको दुरुपयोग, कानुन उल्लंघन वा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा छुट नदिइने स्पष्ट पारे ।
उनले सुरक्षा निकायहरूलाई नागरिक केन्द्रित सेवामा समर्पित भएर अपराध नियन्त्रणदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म सबै क्षेत्रमा उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । “सेवा नै हाम्रो धर्म हो,” उनले भने, “गलत गर्ने व्यक्ति जुनसुकै दलको भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइन्छ, गलतलाई गलत नै भनिन्छ।”
गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप अन्त्य गरिएको दाबी गर्दै अब पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र व्यावसायिक वातावरणमा काम हुने बताए ।
मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष तयारी थालेको छ । बाढी–पहिरो र सडक अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गसहित प्रमुख सडकहरू सुचारु राख्न गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ ।
विपद्को समयमा तत्काल उद्धार र राहतका लागि डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । यसअन्तर्गत सडक अवरुद्ध भएमा नजिकै रहेका उपकरणहरू छिटो परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस प्रणालीमार्फत डोजर, एम्बुलेन्सलगायत उपकरणहरूको स्थान ट्र्याक गर्ने “स्मार्ट परिचालन” प्रणाली विकास गरिएको छ भने राइड–सेयरिङ एपको जस्तै मोडेल प्रयोग गरी नजिकको स्रोतलाई घटनास्थलमा तत्काल पठाइनेछ ।
सरकारले विगतका सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरी सुधार गरी डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ ।
